स्त्री ‘वि’श्व: ‘पर्यावरणीय स्त्रीवादा’ची पावलं

स्त्री आणि निसर्ग यांचं निकटचं नातं जगात जवळजवळ सगळयाच संस्कृतींनी मान्य केलं आहे. स्त्रियांचं शोषण आणि निसर्गाचं शोषण यातही एक आंतरिक नातं आहे. हे नातं उलगडण्याचा प्रयत्न अनेक स्त्रीवाद्यांनी केला आहे. याला ‘इको फेमिनिझम’ (पर्यावरणीय स्त्रीवाद) असं संबोधतात. अर्थात, ही एकसंध म्हणावी अशी विचारसरणी नाही. त्यात अनेक बारकावे, ताणेबाणे आहेत. पण निसर्गातल्या वेगवेगळया घटितांचा स्त्रीजीवनाशी असलेला जवळचा संबंध उलगडण्याचा प्रयत्न वेगवेगळया पद्धतींनी झाला आहे. त्यामुळेच पर्यावरणीय ऱ्हास, संसाधनांचा सुयोग्य वापर आणि वाटप, विकासाची व्याख्या आणि परिणाम, या सगळया मुद्दयांवर गांभीर्यानं चर्चा करण्यासाठी ‘इको फेमिनिस्ट’ दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो.

निसर्गाचं जतन, संवर्धन करणं, त्यासाठी धोरणं आखणं, ती आखली जावीत यासाठी शासनाला भरीस पाडणं, या सगळयात स्त्रिया अग्रेसर असण्याची उदाहरणं अगदी भारतापासून जगभरात अनेक ठिकाणी आढळून येतात. काही देशांतील स्त्रियांनी खारफुटी वनस्पतीच्या (मॅनग्रोव्ह) संवर्धनासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा हा आढावा.

हेही वाचा…शाळेची वेळ: सकाळची की दुपारची?

श्रीलंका हा पर्यावरणाच्या दृष्टीनं अतिशय समृद्ध, तरीही संवेदनशील असा देश. २००४ मधला त्सुनामीचा तडाखा आणि त्यात मृत्युमुखी पडलेल्या माणसांच्या आठवणी अजूनही पुसल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यांचं व्यवस्थापन आणि तिथल्या गावांचं, वस्त्यांचं संरक्षण हा नेहमीच एक कळीचा मुद्दा राहिला आहे. यासाठी खारफुटी वनस्पतींचं जतन आणि संवर्धन करणं महत्त्वाचं मानलं जातं. ही जाळीदार हिरवी भिंत जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी, भूसंरक्षणासाठी आणि महापूर टाळण्यासाठी अतिशय उपयुक्त असते. हवामान- बदलाचे अनिष्ट परिणाम रोखण्यासाठीही या वनस्पती महत्त्वाच्या आहेत, कारण कार्बन शोषून घेण्याची त्यांच्यात उत्तम क्षमता असते. किनारपट्टीजवळ राहणाऱ्या मासेमारांसाठी खारफुटी उपयोगाच्या असतात. आज जगात सगळीकडेच विकासाच्या रेटयात किनारपट्टीजवळ असायलाच हवी अशी ही खारफुटी नष्ट होत चालली आहे. ही गंभीर समस्या आहे. असं म्हटलं जातं, की २००४ च्या त्सुनामीचा सगळयात मोठा फटका अशा प्रदेशांना बसला, जिथे आधुनिक म्हणावा असा विकास तर झाला होता, परंतु खारफुटी अजिबात नव्हती.

अशा घटना टाळण्यासाठी खारफुटीचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टीनं काही ठोस पावलं उचलली गेली. श्रीलंकेच्या सरकारनं त्यासाठी ‘सुदीसा’ या सामाजिक संस्थेची मदत घेतली. कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीचा वाईट परिणाम हा स्त्रियांवर होतोच. बेरोजगारी, अन्नधान्याचा अभाव, जमिनीचं असमान वितरण, जमिनींवर स्त्रियांचा हक्क नसणं, लहान मुलांचं त्यांच्यावर असलेलं अवलंबित्व आदी घटक त्याला कारणीभूत असतात. त्यामुळे वरवर केलेले उपाय हे स्त्रियांसाठी न्याय्य असतीलच असं नाही. ‘सुदीसा’ संस्थेनं हे सगळं लक्षात घेऊन स्थानिक स्त्रियांच्या मदतीनं या नैसर्गिक संकटावर मात कशी करता येईल, यावर विचारविनिमय करण्यास सुरुवात केली. मासेमारी करणाऱ्या स्त्रियांना खारफुटी वनस्पतींचं संवर्धन करण्यासाठी लागणारं प्रशिक्षण दिलं गेलं, त्याचबरोबर त्यांच्या अर्थार्जनासाठी काही तरतुदी केल्या गेल्या. समुद्रालगतच्या प्रदेशांमध्ये त्यांना छोटे व्यवसाय करण्यासाठी चालना दिली गेली आणि भांडवल उभारणीसाठीही मदत देऊ केली. महत्त्वाचं म्हणजे, या प्रशिक्षित स्त्रियांनी गावांमधल्या तरुणांना याचं शिक्षण द्यावं, यासाठी प्रोत्साहन दिलं गेलं. थोडक्यात, हा दृष्टिकोन फक्त ‘पुनर्वसना’पुरता मर्यादित नाही किंवा फक्त खारफुटीपुरताच सीमितसुद्धा राहिलेला नाही. त्याच्याशी निगडित इतर अनेक मुद्दयांचाही विचार केला जातोय. हे केवळ स्त्रियांच्या सहभागामुळे शक्य होत आहे. याचा सकारात्मक परिणाम फक्त पाच वर्षांत दिसून आला. २०१५ ते २०२१ या काळात हजारो स्त्रियांना खारफुटी संवर्धनाचं तसंच आर्थिक नियोजनाचं प्रशिक्षण मिळालं. आर्थिक विकासामुळे सामाजिकदृष्टयाही स्त्रियांचं सक्षमीकरण होण्यास मदत झाली.

हेही वाचा…‘तुमचं आणि आमचं सेम ‘केमिकल’ असतं..’

श्रीलंकेसारखेच समुद्रावर अवलंबून असलेले आणि दीर्घ किनारपट्टी लाभलेले लहानमोठे देश आज हवामानबदलाचे तडाखे सोसत आहेत. आणि तिथेसुद्धा या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी स्त्रियांचे गट पुढाकार घेत आहेत असं दिसतं. उदाहरणार्थ, उत्तर अमेरिकेतील मेक्सिको हा देश. किनारपट्टीजवळील भागांमध्ये होणारा विकास, बांधकामं आणि कारखाने तिथल्या एकूणच वातावरणात विलक्षण बदल घडवत आहेत. वाढत्या पर्यटनक्षेत्राचा तसंच बेकायदेशीर मासेमारीचा तिथल्या खारफुटीवर परिणाम होत आहे. यातून सावरायला तिकडच्या स्त्रियांचे लहान लहान गट पुढे सरसावलेले दिसतात. याची सुरुवात काही वर्षांपूर्वी चेलेम या मेक्सिकोमधील छोटया शहरापासून झाली. तिथल्या स्त्रियांनी खारफुटी वनस्पती वाचवण्यासाठी खास गट तयार केला. खारफुटीची पुनश्च लागवड करणं तितकंसं सोपं नसतं. त्यासाठी त्या त्या विशिष्ट अधिवासाची संपूर्ण माहिती असणं आवश्यक असतं. या स्त्रियांना ती असल्यानं त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला. यथावकाश या देशाच्या इतर भागांमध्येही असेच गट तयार झाले. ला पाझ या शहरात स्त्रियांनी चक्क बोटी चालवत खारफुटी असणाऱ्या परिसराची टेहळणी करायला सुरुवात केली. बेकायदेशीर मच्छीमारांना हुसकावून लावणं, तसंच त्या भागातल्या लोकांना खारफुटी संवर्धनाचं महत्त्व पटवून सांगणं, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी काही धोरणं आखणं, अशी सर्व कामं या स्त्रिया करतात. मध्य अमेरिकेतील एल साल्वाडोर या देशात, तसंच दक्षिण अमेरिकेतील गयाना या देशातही अशाच प्रकारची उदाहरणं आढळतात.

एल साल्वाडोरमधल्या रिओ पाझ नदीचं खारफुटी जंगलाच्या नाशामुळे बऱ्यापैकी नुकसान झालेलं आहे. जमिनीची धूप झाली आहे, महापुराचा धोकाही वारंवार उद्भवलेला आहे. तिथेसुद्धा स्त्रियांचे गट स्वत: ग्लोव्हज् आणि रबरी बूट घालून नदीत उतरलेल्या दिसतात. गेली अनेक वर्ष स्त्रियांच्या सहभागामुळे तिथल्या उरल्यासुरल्या खारफुटीचं रक्षण झालेलं आहे. गयाना देशात किनारपट्टीजवळील अनेक गावं झपाटयानं होणाऱ्या पर्यावरणबदलामुळे पाण्याखाली गेली आहेत. त्यामुळे खारफुटीचं जतन आणि नव्यानं लागवड करणं, हा तिकडचा एक तातडीचा मुद्दा आहे. इथेही स्त्रियांचे गट सक्रिय आहेत. त्यांना असलेलं पारंपरिक ज्ञान त्या नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवू पाहात आहेत. ड्रोन्सचा वापर करून अतिक्रमण करणाऱ्यांवर नजर ठेवली जाते, त्यातही स्त्रियांचाच सहभाग जास्त आहे. विकास की पर्यावरण संवर्धन, हा वाद तिथेही आहे आणि त्यावर समाधानकारक उत्तर सापडलेलं नाही. त्यामुळे आव्हानं तर मोठी आहेत, पण स्त्रियांचे हे गट मात्र त्यावर सातत्यानं उत्तरं शोधत आहेत.

हेही वाचा…सांदीत सापडलेले.. ! एका जगण्यात दोन आयुष्यं!

व्हिएतनाम, इंडोनेशिया या देशांमध्येही असंच काहीसं चित्र दिसून येतं. स्त्री आणि पर्यावरणाचं सुदृढ नातं जगासाठी महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच नताशा जिनवाला या कलाकाराच्या मते ‘इको फेमिनिझम’ फक्त लिंगभावापुरता, किंबहुना फक्त स्त्रियांपुरतं मर्यादित नाही.. निसर्गाच्या जवळ असणाऱ्या प्रत्येकाच्या जीवनाचा तो भाग आहे. निसर्ग आणि स्त्रियांमधला परस्परसंवाद जेवढा आकळेल, तेवढं जगण्याचं कोडंही सुटत जाईल!

gayatrilele0501@gmail.com