खरेच न्याय मिळाला का?

आमच्याकडे आलेल्या एका लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाचा निकाल लागला. त्यात सहाय्यभूत झालेल्या डॉक्टरांनी आवर्जून हे कळवून आमचे अभिनंदन केले. मुलीचे लैंगिक शोषण केलेल्या तिच्या बापाला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. पण त्याचा खरोखरच आनंद वाटला का? वाटला असला तर तो कसला होता? पीडित मुलीला न्याय मिळाला असे म्हणायचे का? आधी ती मुलगीच डोळ्यासमोर आली. रक्ताने माखलेली, वेदनांनी विव्हळणारी दोन वर्षांची चिमुरडी. दुसऱ्या गावातल्या पोलिसांना ती रस्त्याच्या कडेला पडलेली सापडली होती. त्यांनीच स्थानिक ‘चाइल्डलाइन’ला कळवले.

तेथील नागरी रुग्णालयामध्ये नेल्यावर प्रकरण खूप नाजूक आहे, असे सांगून तिला पुण्याच्या ‘ससून’ रुग्णालयामध्ये पाठविण्यात आले व पुणे, ज्ञानदेवी ‘चाइल्डलाइन’ची मदत मागितली गेली. ती मुलगी साकळलेल्या व वाहत्या रक्ताने इतकी माखली होती की कुठे काय लागले आहे, हेच पटकन समजत नव्हते. त्यामुळे ‘चाइल्डलाइन’च्या कार्यकर्त्यांनी तिला उचलून घेतले व परिचारिकेने तिचे अंग पुसून घेतले. नेहमीप्रमाणे ‘ससून’मध्ये संबंधित विभागप्रमुख भेटू शकले नाहीत.

तेथील अशा मुलांना नेहमी मदत करणाऱ्या बाल शल्य चिकित्सक डॉ. मीनाक्षी नलबले-भोसले मात्र लगेच मदतीला आल्या व तपासाअंती तिला गंभीर स्वरूपाच्या दुखापती झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्या मुलीवर मौखिक व योनिमार्गातून अत्याचार झाले होते. त्यामुळे तिच्या तोंडातूनही रक्त येत होते व तोंडातही जखमा होत्या. रक्त पुसल्यावर लक्षात आले की तिच्या गळ्याभोवती असलेला दोरा आवळून तिला बहुधा मारायचा प्रयत्न झाला होता.

तिच्या वडिलांनीच हे कृत्य केल्याचे तपास केल्यानंतर समजले. सुमारे १० वर्ष चाललेल्या या खटल्यातील निकालाला न्याय तरी कसा म्हणावा? या सर्व वेदनेतूनही त्या बालिकेला आमच्या कार्यकर्त्यांचा हात काय सांगून गेला न कळे, पण ती त्यांच्याकडे बघून खुदकन हसली, जणू आश्वस्त झाली होती. आभार मानत होती. प्रकरण संपले, पण खरेच न्याय मिळाला का?

इतकी वर्षे ‘चाइल्डलाइन’चे काम करताना, मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांची प्रकरणे सोडवताना खूप अनुभव आले. इतक्या लहान वयात अंगावरच्या इतक्या जखमा, मनावरचे ओरखडे कसे आणि कधी भरून निघणार? हा प्रश्न आम्हाला वारंवार पडतो. माणसातले माणूसपण लयास गेल्याचे आम्ही दररोज ठेचा खाऊन अनुभवतो. ‘‘हे खरे असते का हो?’’ असे विचारून अनेक लोक अशा प्रकरणांविषयी शंका व्यक्त करतात तेव्हा काय बोलावे कळत नाही. तना-मनाने उद्ध्वस्त झालेली असूनही ही बाळे पोलीस चौकीपासून वैद्याकीय मदतीच्या मार्गातून न्यायालयापर्यंत पोहोचायला अनेक वर्षे जातात. प्रत्येक पायरीवरच्या लोकांचा तेे प्रकरण टाळण्याकडे कल असावा असा अनुभव येतो.

‘बाललैंगिक शोषणविरोधी’ कायद्यात (POCSO) एक वर्षात प्रकरण संपले पाहिजे, असा नियम असूनही सात-आठ वर्षे निवाडा होत नाही. वाटेत अत्यंत असंवेदनशीलपणे पीडिताला सतावले जाते. एवढेच नाही तर त्यांना मदत करू इच्छिणारे कार्यकर्तेही अनेकदा न्यायालयाच्या चक्रात भरडले जातात. त्यामुळे आपणच गुन्हा केला की काय, असे वाटायला लागते. आधीच पीडित मुलांना मदत करण्याकडे कल कमी असतो. त्यात अशा अनुभवांनी नको त्या वाटेला जायला लागू नये म्हणून लोक मदत करणे टाळू लागतात.

वर उल्लेखलेल्या केसचा निकाल लागला परंतु अशी अनेकानेक लेकरे सोडविण्याचा, त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रसंग नित्य येतो. वर्ष २००१ पासून २०२३पर्यंत सुमारे ११६५ प्रकरणांमध्ये एकट्या पुणे ‘चाइल्डलाइन’ने हस्तक्षेप केला, परंतु अशी शेकडो पीडित मुले-मुली आणि त्यांचे नातेवाईक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आमच्याकडे असलेल्या प्रकरणांमध्ये साधारण ६० टक्के प्रकरणे ही वडिलांनी वा सावत्र वडिलांनीच लैंगिक शोषण केलेल्यांची असतात, हे भीषण वास्तव आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये चौकशीअंती आढळून येते की पाचव्या-सहाव्या वर्षी न कळत्या वयात हा ‘खेळ’ सुरू होतो. तेराव्या-चौदाव्या वर्षी मुलगी आईला सांगायचे धाडस करते, परंतु बहुतांश वेळी आई तिला ‘कुटुंबाची इज्जत’, ‘तुझे लग्न होणार नाही,’ ‘सर्व बायकांना हे सहन करावेच लागते’ असे म्हणून गप्प करते. आमच्याकडे असे प्रकरण आल्यास पोलिसांकडे जायला आईचा नकार असतो कारण तिला नवऱ्याला वाचवायचे असते. भरपूर समुपदेशन केल्यावर ‘एफआयआर’ दाखल केला, तरी पोलिसांत परस्परविरोधी विधाने देऊन किंवा न्यायप्रणालीच्या त्रासाला कंटाळून प्रकरण मागे घेतले जाते व आरोपी सुटतो.

कित्येकदा तर घडलेल्या घटनेची लेखी माहिती दिल्यानंतर पोलीस निरीक्षकांच्या केबिनमध्ये ती फिरवली गेल्याचे अनुभव आम्हाला आहेत. ‘वडील असे करूच शकत नाहीत’ या अविश्वासा- पासून ‘कशाला केसच्या भानगडीत पडता’ इतकेच नाही तर केस दाखल न करण्यासाठीच अनेकदा पोलिसांकडून समुपदेशन केले जाते. प्रकरण मागे घेतलेल्या मुलींना घरी गेल्यावर लैंगिक शोषणाबरोबरच भरपूर मारहाणीला तोंड द्यावे लागते. समाजाची अवहेलना सहन करावी लागते. कित्येकदा दूर गावी बालविवाहही करून दिला जातो.

कित्येक प्रकरणांमध्ये तर आम्हालाच धमकी दिली जाते, ‘‘प्रकरण मागे घ्या नाही, तर तुमच्या दारात जीव देऊन तुमचे नाव लिहून ठेवू.’’ काही विशिष्ट समाजात असे प्रकरण घडल्यास समाजाची बेअब्रू झाली म्हणून आमच्यावर हल्लेही झाले आहेत. अशाच दबावाखाली सोडवून आणून निरीक्षणगृहात सुरक्षिततेसाठी ठेवलेल्या मुलींना तेथील व्यवस्थापन सोडून देते हाही अनुभव विरळा नाही. असे अनुभव आले की एक प्रकारचे वैफल्य येते. बलात्कार करणाऱ्याशीच लग्न लावण्याची ‘भन्नाट’ कल्पनासुद्धा पोलीस आणि न्यायालयाकडून आल्याचे आपण वाचतो. म्हणजे त्या गुन्ह्याचा अर्थ/पीडितेची वेदना आम्हाला समजलीच नाही असे म्हणायचे का?

एखाद्या मुलीवर/मुलावर लैंगिक अत्याचार झाला तर काय, कशी आणि कुठे मदत मागावी हे कळणेसुद्धा अत्यावश्यक आहे. तसेच याबाबतचे कायदे व कायदेप्रणालीतून जाताना आपले हक्क माहिती नसतील तर न्यायाच्या वाटेवरच भरपूर शोषण होते. पहिल्यांदा कोणाशी तरी बोलणे आवश्यक आहे जे मदत मिळवून देऊ शकतील. गुन्हेगाराला वाचविण्याकडे असलेला आईचा कल बघता मुलगी कोणाशी बोलणार? हा एक प्रश्नच आहे. आई किंवा घरातील कोणाशी तरी बोलायला तितका चांगला संवाद हवा.

जो आजकालच्या कुटुंब पद्धतीत कमी झालेला आढळतो. शाळेतील बाई मुलीच्या बदललेल्या वर्तणुकीवरून काही समजून विचारपूस करतील इतकी संवेदनशीलता आज बहुतांश ठिकाणी दिसत नाही. अत्याचारित मुलांना २४ तास मदत पुरविणाऱ्या एखाद्या ‘चाइल्डलाइन’सारख्या संस्था असतात. ही देशव्यापी साखळी इतकी प्रभावी होती की, पुण्यातून वाराणसी, कोलकाता येथील मुलींना वाचवलेले आहे, परंतु सरकारने पद्धतशीरपणे ‘चाइल्डलाइन’ संपवल्या. असो!

पुढे पोलीस ठाण्यामध्ये जाऊन तक्रार नोंदविता येते, मात्र आता पीडिता एका विलक्षण भयावह चक्रव्यूहात सापडते. पोलिसी असंवेदनशीलता अनेकदा या घाबरलेल्या, मानसिक धक्का बसलेल्या, शरीरावर आघात असलेल्या मुलीला ‘तू खोटे बोलतेस’ अशी सलामी देतात. बरोबर कोणी ‘चाइल्डलाइन’सारखा असेल व माघार घेत नाहीत असे पाहिल्यावर लेखनिक नाही, स्त्री पोलीस नाही, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जेवायला गेलेत, अशी काहीही कारणे सांगून उपाशी-तापाशी तासन् तास बसवले जाते. नंतर नियमबाह्य असूनही मुलीच्या भाषेत जबाब घ्यायला टाळले जाते.

‘पोक्सो’चे (POCSO) बहुतेक नियम सांगितल्याशिवाय अमलात येतातच असे नाही. कित्येकदा कुठले ‘कलम’ लावायचे हे बरोबर आलेल्या कार्यकर्त्यालाच विचारले जाते. लैंगिक शोषणाचे प्रकरण म्हणून बलात्कार नोंदविला जातो, पण तिला झालेली मारहाण, दिलेल्या धमक्या, कदाचित पळवून आणलेले असणे/डांबून ठेवलेले असणे, या सगळ्यांची चौकशी होतेच असे नाही. त्यामुळे केसवर दुष्परिणाम होतो. यानंतर ‘बालकल्याण समिती’च्या हस्तक्षेपाने मुलीला सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची व्यवस्था होते.

तिथे नेण्यासाठीही संबंधित अधिकारी टाळाटाळ करतात व बेकायदा असूनही बरोबर आलेल्या कार्यकर्त्यांनी मुलींना घेऊन जावे असे सांगतात. निरीक्षणगृहातले वातावरण आधीच मानसिक आघातातून सावरत असलेल्या पीडितेला अधिक असुरक्षित करून जाते व तेथून निघण्यासाठी प्रकरण मागे घेण्याच्या दबावाला ती चट्कन बळी पडते. वैद्याकीय तपासणीच्या नावाखाली आणखी एका चक्रव्यूहातून तिला जायचे असते. या सर्वांत पालकांची उपस्थिती अनिवार्य असते. हातावर पोट असणाऱ्या घरातील जर ही मुलगी असेल तर बुडणाऱ्या मजुरीचे कारण सांगून पालक प्रकरण मागे घेतात. या सगळ्यांतून ही केस न्यायालयात पोहोचलीच तर सुरू होतो ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ.

एकुणात ‘कायदा आहे पण (लवकर) न्याय नाही’ असेच शेवटी म्हणावेसे वाटते. यावर झालेले ‘पोक्सो’चे (POCSO)चे नियम ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयाची, ‘वन स्टॉप’ सेंटर सुविधा प्रत्यक्षात किती ठिकाणी कार्यरत आहे हे शोधावे लागेल. पीडितांच्या मागे भक्कमपणे उभी ठाकणारी ‘चाइल्डलाइन’सारखी सुविधासुद्धा सरकारने संपवली आहे. अशा पीडितांसाठी सरकारी योजना करताना सर्वांगीण विचार केला जातो का अशी शंका येते. बलात्कारित मुलींसाठी ‘मनोधैर्य योजना’ करण्यात आली, ज्यामध्ये पीडित मुलाला/मुलीला १० लाख रुपयांपर्यत गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार मदत मिळते.

यातील २५ टक्के हे वापरण्यासाठी तर ७५ टक्के सुरक्षित ठेव म्हणून असते, परंतु या योजनेच्या लाभाचे नेमके काय होते याचा अभ्यास झाल्याचे ऐकिवात नाही. हे पैसे मिळविण्यासाठी मुळात अनेक ‘लालफिती’ जंजाळातून जावे लागते, तसेच असे पैसे देऊन तना-मनाच्या चिंध्या झालेल्या मुलींना कोणते धैर्य मिळणार आहे? अशा पीडितांच्या बाबतीत समाजाचा दृष्टिकोन हा अतिशय दूषित आहे. तिला अशा पैशाच्या मलमपट्टीने कोणती सांत्वना मिळणार आहे हा प्रश्नच आहे. मुळात वर उल्लेखित न्यायप्रणालीतील दिरंगाईचा विचार करता ही नुकसानभरपाई मिळण्यास कोणत्या त्रासाला सामोरे जावे लागते याचाही विचार व्हावा. मुळात हे जे झालेले मुलीचे नुकसान आहे हे कोणत्याही मलमपट्टीने भरणार नाही याचा कोण विचार करणार?

लेकरांच्या वेदना बघून हा अनुभव मनाच्या चिंध्या करणारा असतो. पण त्याबरोबरच त्यांचा न्यायासाठीचा झगडा मन अधिकच विदीर्ण करून जातो. ४ वर्षांची चिमुरडी मामाच्या मांडीवर बसून जबाब देते, वारंवार आश्रमात विकृत शोषण झालेल्या मुलांची ‘केस’ उभी राहण्यासाठी काही वेळा मुख्यमंत्र्यांपर्यंतही जावे लागते, तरीही २०१४चे प्रकरण २०२५पर्यंत प्रलंबित असते. सहाव्या वर्षी बलात्कार झालेल्या मुलीचे वडील १०-१२ वर्षे न्यायालयात खेटे घालतात, तरी प्रकरण उभे राहात नाही! अशा वेळी हतबलताही जाणवते.

अशा वेळी सांगावसं वाटतं, लेकरांनो माफ करा! समाज म्हणून आम्ही तुमचे गुन्हेगार आहोत.

(लेखिका ‘ज्ञानदेवी’ संस्थेमार्फत गेली त्रेचाळीसपेक्षा जास्त वर्षे मुलांच्या विविध प्रश्नांवर काम करीत असून या माध्यमातून असंख्य अत्याचारित मुलांना त्यांनी आधार दिला आहे. या विषयावर त्यांनी समाजजागृतीपर विस्तृत लिखाण व पॉडकास्ट प्रकाशित केले आहेत.) anuradha1054 @gmail.com