स्त्री चळवळीची पन्नाशी : ‘वावर’ आहे तर पॉवर आहे…

महात्मा जोतिराव फुले यांच्या अनुयायी ताराबाई शिंदे यांनी १८७१मध्ये ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ आणि सिमॉन-दी-बोव्हा यांनी १९४९ मध्ये ‘सेकंड सेक्स’ पुस्तक लिहिलं. स्त्रीच्या सत्ताविहीनतेचं, गुलामगिरीचं दु:ख ताराबाईंच्या अंत:करणाला प्रचंड झोंबत होतं. स्त्रियांना एक शब्द बोलण्याची अगर चिमटीभर दाण्याची सत्ता नसावी काय रे? असा परखड सवाल त्यांनी पुरुषप्रधान व्यवस्थेला विचारला. ताराबाईंनी स्त्रीच्या दुय्यम स्थानाचं नेमकं मूळ शोधलं. सिमॉन यांनी स्त्रीच्या दुय्यमत्वाचा शोध घेताना त्यांना सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेत स्थान नसणं अशी मांडणी केली आहे. संपत्तीची मालकी सत्ता आणि प्रतिष्ठा मिळवून देते.

मँचेस्टर विद्यापीठात अर्थशास्त्र आणि पर्यावरण विषयांच्या प्राध्यापिका, स्त्रीवादी कार्यकर्त्या बीना अग्रवाल यांनी, ‘A Field of one’s Own: Gender and Land Rights in South Asia’ हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांच्या मते,‘‘जमीन ही भारतीयांची सर्वात महत्त्वाची संपत्ती आहे. शेतकऱ्यांसाठी हे महत्त्वाचं उपजीविकेचं आणि उत्पादनाचं साधन आहे. स्त्रियांकडे जमीन किंवा घर नसेल तर त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक संकटांचा सामना करावा लागतो. जमिनीचा एक छोटा तुकडाही असेल तर स्त्रियांसाठी गरिबीचा धोका कमी होतो. विशेषत: विधवा किंवा घटस्फोटित स्त्रियांच्या बाबतीत, जमिनीची मालकी असलेल्या स्त्रियांच्या मुलांची स्थिती, आरोग्य आणि शिक्षणदेखील चांगलं असल्याचं दिसून आलं. जर एखाद्या स्त्रीकडे जमीन असेल तर घरगुती हिंसाचाराचा धोकाही लक्षणीयरीत्या कमी होतो.’’

जगभर स्त्रीवादी चळवळीने स्त्रियांच्या संपत्तीच्या अधिकाराचा मुद्दा लावून धरला. १९७९च्या ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’च्या परिषदेत स्त्रियांवरील सर्व प्रकारच्या भेदभावाविरुद्ध जाहीर केलेल्या ‘CEDAW’(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)मध्ये सदस्य राष्ट्रांवर स्त्रियांना संपत्तीत हक्क देण्याविषयी तरतुदी करण्याचं बंधन टाकण्यात आलं. शेतीप्रधान भारतामध्ये जमिनीचा अधिकार संपत्तीचा प्रमुख स्राोत मानला जातो. जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार कृषी क्षेत्रामध्ये स्त्रियांचा वाटा एक तृतीयांश आहे. परंतु केवळ १३ ते १४ टक्के स्त्रियांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळालेला आहे.

१९५६च्या ‘हिंदू वारसा’कायद्यात स्त्रियांना वडिलांच्या संपत्तीत काही प्रमाणात हिस्सा मिळाला. स्त्री चळवळीच्या मागणीमुळे २००५मध्ये ‘हिंदू वारसा’ कायद्यामध्ये बदल होऊन स्त्रियांना भावाइतकाच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये हक्क मिळाला. पहिल्या महिला धोरणामुळे महाराष्ट्रात १९९४पासून असा अधिकार मिळाला होता. कायदे असूनही सामाजिक रूढी, परंपरांमुळे स्त्रियांना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत. जमिनी पुरुषांच्या नावावर असाव्यात, या मानसिकतेमुळे स्त्रियांच्या नावावर सहजासहजी जमिनी होत नाहीत. पुरुषांचं नोकरीसाठी शहरांमध्ये स्थलांतर वाढलं आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. जमिनीच्या मालक असलेल्या स्त्रियांची संख्या मात्र नगण्य आहे. जमिनीच्या हक्कांसाठीचा स्त्रियांचा संघर्ष व्यक्तिगत आणि सामूहिक पातळींवर सतत सुरू आहे. व्यक्तिगत पातळीवर माहेरी आणि सासरी असलेल्या हक्कांसाठी न्यायालयीन लढाईत स्त्रियांची मोठी ऊर्जा खर्च होते. न्यायालयात गेली म्हणून बदनामी सहन करावी लागते. नातेसंबंध संपतात. आपापसात वाटप करून घेणारी मुलं वृद्ध आईचा हिस्सा वेगळा करत नाहीत. बहिणींकडून कधी गोडीत, तर कधी दबाव आणून ‘हक्क सोड’ पत्रं लिहून घेतली जातात. लग्नासाठी वडिलांनी केलेला खर्च आणि माहेरची जबाबदारी घेऊ शकत नसल्याने अनेकदा मुलीही ‘हक्क सोड’ पत्र लिहून देतात.

मेरी रॉय (लेखिका अरुंधती रॉय यांच्या आई) यांनी केलेल्या संघर्षामुळे केरळमधील सीरियन ख्रिाश्चन स्त्रियांना भावाइतकाच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये अधिकार मिळाला. ‘त्रावणकोर ख्रिाश्चन वारसा कायद्या’प्रमाणे मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत भावाच्या बरोबरीने हिस्सा नव्हता. या भेदभावाविरुद्ध मेरी रॉय यांनी कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. १९८६मध्ये दिलेल्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने १९१६च्या ‘त्रावणकोर कायद्या’त मुलींना भावासमान अधिकार न देणं हे संविधानविरोधी व कायदाबाह्य आहे, असं नोंदवत सीरियन ख्रिाश्चन स्त्रियांना जन्म झालेल्या कुटुंबातील संपत्तीत समान अधिकार असल्याचा निर्णय दिला. मेरी रॉय यांनी कायद्यातील पितृसत्ताक व्यवस्थेविरुद्ध समान न्यायासाठी केलेल्या संघर्षातून अनेक स्त्रियांसाठी न्यायाचे दरवाजे खुले झाले. स्त्रियांच्या सामूहिक जमीन हक्कांच्या चळवळींसाठी स्वातंत्र्यानंतर विविध राज्यांत झालेल्या ‘जमीन सुधारणा’ आणि ‘भूमी हक्कां’च्या चळवळी तसेच कायद्यांच्या निर्मितीमुळे वातावरण तयार झालं.

१९५१मध्ये आचार्य विनोबांनी सुरू केलेल्या ‘भूदान चळवळी’तील कार्यकर्ते कुमार शुभमूर्ती यांनी जमीन वाटपामुळे झालेल्या सुधारणांविषयी बोलताना बिहारमध्ये भूदान चळवळीमुळे ३० हजार स्त्रियांना जमिनीची मालकी मिळाल्याचं म्हटलं आहे. १९८०च्या दशकात देशात अनेक ठिकाणी स्त्रियांच्या जमिनीच्या हक्कांच्या चळवळी झाल्या. याच सदरात लिहिलेल्या ‘भूमिहक्काच्या चळवळीत स्त्रीमुक्तीची बीजे’ या लेखात बिहारमधील बौद्धगयेला १९७७ ते १९८२ या काळात झालेल्या भूमिहीनांच्या चळवळीविषयी लिहिले होते.

‘छात्र युवा संघर्ष’ वाहिनीच्या नेतृत्वात आणि साथी जयप्रकाश नारायण यांच्या मार्गदर्शनात झालेल्या चळवळीमुळे स्त्रियांच्या नावावर पहिल्यांदा जमिनीचे पट्टे झाले. स्त्रियांना जमिनीचा अधिकार देणारे भारतीय उपखंडातील हे पहिलं आंदोलन ठरलं. विनोबांनी तेलंगणामध्ये ‘भूदान चळवळी’ची सुरुवात केली होती. त्याच तेलंगणामध्ये १९९० ते २००० या काळात स्थानिक स्त्री संघटनांनी भूमिहीन स्त्रियांना जमीन मिळावी म्हणून ‘तेलंगणा भूमी हक्क यात्रा’ अभियान चालवलं. जमीन केवळ उत्पादन साधन नाही, तर स्त्रियांच्या ओळखीचा पाया आहे, अशी मांडणी केली. या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारला घ्यावी लागली. अनेक गरीब तसेच विधवा स्त्रियांच्या नावावर जमिनीचे पट्टे झाले. स्त्रिया जमिनीच्या मालक झाल्या. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये स्त्री संघटनांनी आदिवासी व अन्य स्त्रियांसह ‘महिला खेतीहर अधिकार मोहीम’ चालवली. स्त्रियांनी पंचायत स्तरावर जनजागृती करून मोर्चे काढले. वारसा हक्काने मुलींच्या नावाने जमिनी नोंदवाव्यात म्हणून दीर्घकालीन संघर्ष केला. काही ठिकाणी स्त्रियांनी एकत्र येऊन भूमिहीन आणि दलित स्त्रियांसाठी संयुक्त मालकी प्रमाणपत्र मिळवलं. गुजरातमध्ये ‘सेवा’ संस्थेच्या प्रयत्नांमुळे अनेक भूमिहीन स्त्रियांना जमिनीचे पट्टे मिळाले. मणिपूरमध्येही स्त्रियांना जमीन आणि जंगलांचे हक्क मिळवून देण्यात स्त्री संघटनांना यश मिळालं.

छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात २००६च्या ‘जंगल हक्क’ कायद्यामुळे आदिवासींना मिळालेल्या हक्कांच्या संघर्षात स्त्री संघटनांनी महत्त्वाचा सहभाग दिला. ‘जंगल आणि जमिनीवर स्त्रियांचा हक्क आहे.’ ही घोषणा दिली. ग्रामसभांमध्ये जमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यांवर स्त्रियांची नावं घालण्यासाठी प्रयत्न केले. नर्मदा नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या सरदार सरोवर, नर्मदा सागर या महाकाय धरणांमुळे लाखो लोकांच्या जमिनी, घरं आणि जंगलं पाण्याखाली जाणार होती. प्रभावितांमध्ये बहुसंख्य आदिवासी होते.

१९८०नंतर मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वात उभ्या राहिलेल्या ‘नर्मदा बचाव आंदोलना’ने मोठ्या धरणाला विरोध करून पर्यायी विकासनीतीची चर्चा सुरू केली. आंदोलनात स्थानिक आदिवासी शेतकरी आणि स्त्रियांचा सहभाग मोठा होता. पुनर्वसनासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे जमिनीच्या हक्कांची लढाई यशस्वी झाली. स्त्रियांच्या नावावर जमिनी नव्हत्या पण सज्ञान मुलग्यांना पुनर्वसनामुळे मिळालेले हक्क मुलींनाही मिळाले पाहिजेत यासाठी आंदोलकांनी आग्रह धरला. त्यामुळे अनेक मुलींच्या, स्त्रियांच्या नावावर जमिनी झाल्या.

ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रात शरद जोशींच्या नेतृत्वात ‘शेतकरी संघटने’ने शेती मालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून केलेल्या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनात स्त्रियांनी सहभागी व्हावे असा प्रयत्न सुरुवातीपासून होता. शरद जोशींनी शेती व्यवस्थेतील स्त्रियांच्या होणाऱ्या शोषणाची मांडणी केली. स्त्रियांच्या नावावर जमिनी झाल्याशिवाय स्त्रियांचे शोषण थांबणार नाही, ही भूमिका स्त्रियांच्या मनाला भिडली. १९८६मध्ये ‘शेतकरी संघटने’च्या चांदवड येथील महिला अधिवेशनाला पाच लाख स्त्रिया उपस्थित होत्या. अधिवेशनात स्त्रियांना वडिलोपार्जित संपत्तीत भावाप्रमाणे हिस्सा मिळावा तसेच वडिलांच्या स्व-कष्टार्जित संपत्तीतही वाटा मिळावा या मागण्या करण्यात आल्या. ‘शेतकरी संघटने’ने १९९०च्या दशकात ‘लक्ष्मी मुक्ती आंदोलन’ चालवलं. शरद जोशींनी शेतकऱ्यांच्या सभांमधून कुटुंबातील स्त्रियांच्या नावावर जमिनी करण्याचं आवाहन केलं. दोन लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आपला ‘सात-बारा’ पत्नीच्या नावाने करून दिला. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी १५ सप्टेंबर १९९२ रोजी एखाद्या पुरुषाने सात-बारा उताऱ्यात स्वत:बरोबर आपल्या कायदेशीर पत्नीच्या नावाची ‘सहहिस्सेदार’ म्हणून नोंद व्हावी अशी विनंती केल्यास तशी नोंद करण्यात यावी असा ‘लक्ष्मी मुक्ती’ आदेश काढला.

परित्यक्तांच्या चळवळीत आम्ही अर्धांगिनीला अर्धा वाटा मिळाला पाहिजे ही मागणी केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून ३ मे १९९४ रोजी सरकारमार्फत ‘म्हाडा’ आणि अन्य योजनांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या घरांचं करारपत्र पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे करण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिला. त्याचप्रमाणे १० ऑगस्ट १९९४ रोजी शासनातर्फे भूमिहीनांना दिल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या मंजुरीचे आदेश पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने काढण्याचा आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी काढला. विविध राज्यांतील महिला शेतकरी संघटना, कार्यकर्त्या आणि अभ्यासकांनी एकत्र येऊन २०१४ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर शेतकरी स्त्रियांचा आवाज पोहोचण्यासाठी ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम)ची स्थापना केली.

स्त्रियांसाठी पाणी, जमीन, जंगल हक्क मिळवण्यासाठी ‘मकाम’चे २४ राज्यांत संघटन आहे. ‘वावर (शेती) आहे तर पॉवर (शक्ती) आहे’, ही घोषणा विदर्भातील शेतकरी स्त्रियांनी दिली आहे. स्त्रियांच्या वारसा हक्कांच्या नोंदीतील क्लिष्टता नष्ट करावी, पती-पत्नींच्या नावे संयुक्त नोंदी व्हाव्यात, सरकारी योजनांमधील घरांच्या नोंदींमध्ये स्त्रियांचं नाव असावं, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या पत्नीचं सात-बारा उताऱ्यांवर नाव लावण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावं, जंगल हक्क कायद्यातील स्त्रियांच्या हक्कांचं रक्षण व्हावं इत्यादी मागण्या ‘मकाम’तर्फे केल्या आहेत. नैसर्गिक संकट, सरकारची धोरणं यामुळे भारतीय शेती आणि शेतकरी संकटात आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नींना अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो. उद्याोगपतींच्या हव्यासामुळे शेतीवरील आक्रमण वाढलं आहे.

देशभर शेतकऱ्यांना जमिनी वाचवण्यासाठी, आदिवासींना जंगल वाचवण्यासाठी संघर्ष करावे लागत आहेत. कोकणातील निसर्ग, समुद्र, शेती वाचवण्यासाठी रत्नागिरी रिफायनरी, नाणार बॉक्साइट प्रकल्पांविरुद्ध शेतकरी संघटित झाले आहेत. देशातील अशा सर्वच आंदोलनांत स्त्रिया अग्रभागी आहेत. व्यक्तिगत हक्कांच्या रक्षणापासून ते संपूर्ण शेतीव्यवस्था वाचवण्याची जबाबदारी स्त्रियांवर आली आहे. आपल्याला त्यांना साथ द्यायला हवी.