स्त्री चळवळीची पन्नाशी: ‘शहाबानो बेगम’ ते ‘शाहिनबाग आंदोलन’

मीद दलवाईंच्या नेतृत्वाखाली १८ मार्च १९६६ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेवर ‘सदा-ए-निस्वाँ’ संघटनेच्या वतीनं सात स्त्रियांचा मोर्चा निघाला होता. तोंडी तलाक बंद व्हावा, मुस्लीम समाजाला ‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा’ लागू करावा इत्यादी मागण्यांचे फलक या स्त्रियांच्या हातात होते. भारतातील तलाकपीडित मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नांवर उठलेला हा पहिला आवाज होता. हमीद दलवाईंच्या प्रेरणेने २२ मार्च १९७० रोजी ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’ची स्थापना झाली.

हमीद दलवाईंचा इस्लामी धर्मशास्त्राचा गाढा अभ्यास होता. २७ व २८ डिसेंबर १९७१ रोजी ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ’ आणि ‘इंडियन सेक्युलर सोसायटी’च्या वतीनं पहिली ‘मुस्लीम महिला परिषद’ पुण्यात झाली. परिषदेला विविध राज्यांतून स्त्रिया आल्या होत्या. मुस्लीम स्त्रियांना त्यांच्यावरील अन्यायाविरोधात बोललं पाहिजे याची जाणीव झाली. विविध ठिकाणी स्त्रिया संघटित होऊ लागल्या. ३ मे १९७७ रोजी हमीद दलवाईंचं निधन झालं. मुस्लीम स्त्रियांचा कैवारी असलेल्या बुद्धिप्रामाण्यवादी नेत्याला भारतीय समाज मुकला.

‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’ने मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नांवर सातत्याने प्रबोधनाचं काम केलं. २३ एप्रिल १९८५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो बेगम या तलाकपीडित मुस्लीम स्त्रीच्या पोटगीच्या प्रकरणात ‘समान नागरी कायद्या’ची गरज व्यक्त केली. वास्तविक फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेत १९७३ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर वर्षानुवर्षं सर्व धर्मांच्या घटस्फोटित किंवा तलाकशुदा स्त्रियांना पोटगी मिळत होती. सर्वांना समान कायदा होता. शहाबानो प्रकरणातील निकालानंतर या प्रक्रियेला धक्का बसला. शहाबानोचा प्रश्न देशातील समस्त परित्यक्तांचा प्रश्न आहे. नवऱ्याने ‘टाकल्यावर’ उपजीविकेचं साधन नसलेल्या स्त्रियांनी कसं जगावं? हा प्रश्न सर्वच जाती-धर्मांच्या स्त्रियांपुढे उभा राहतो.

याच काळात देशात ‘रामजन्मभूमी मुक्ती अभियान’ सुरू होतं. आक्रमक बनलेल्या या आंदोलनाला कसं सामोरं जावं हे केंद्र सरकारला आणि मुस्लीम समाजालाही उमजलं नाही. आपली ताकद दाखवण्यासाठी मुद्दा शोधणाऱ्या जमातवादी विचारांच्या मुस्लीम संघटनांना हा विषय मिळाला. त्यांनी हा प्रश्न मुस्लीम अस्मितेशी आणि धर्मातील हस्तक्षेपाशी जोडला. ही राजकीय परिस्थिती नसती, तर कदाचित हा विषय चिघळला नसता. मुस्लीम स्त्रीच्या न्यायाचा प्रश्न धार्मिक अस्मितेच्या राजकारणात अडकला. याच गोंधळलेल्या वातावरणात आसाम आणि अन्य राज्यांमधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजीव गांधी सरकारने १९८६ मध्ये तलाक दिलेल्या मुस्लीम स्त्रीला ‘फौजदारी दंड संहिते’च्या कलम १२५मधून वगळण्याचा निर्णय घेतला. ‘मुस्लीम महिला घटस्फोट संरक्षण विधेयक’ लोकसभेत मांडण्यात आलं. विधेयकाला संसदेत आणि संसदेबाहेर विरोध झाला. तरीही विधेयक पास झालं.

‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’ने या काळात कोल्हापूर ते नागपूर असा तलाकमुक्ती मोर्चा काढला. मोर्चाला काही ठिकाणी सनातनी मुस्लिमांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. या काळात मेहरुन्निसा दलवाई, मुमताज रहिमतपुरे, आशा अपराध, प्रा. एनुल अख्तर, मुमताज इनामदार, मरियम जमादार, मुन्ना जमादार, लैला शेख इत्यादी कार्यकर्त्यांनी हिमतीनं आपलं कार्य सुरू ठेवलं.

गेल्या काही वर्षांत गुजरात, मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्यांत मुस्लीम स्त्रियांच्या विविध संघटना निर्माण झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात तहरीक आणि बाहीन, राजस्थानची ‘राष्ट्रीय मुस्लीम महिला संस्था’, गुजरातमध्ये ‘निसवान’, ‘अमन समुदाय’ आणि ‘परवाज’. मुंबईत ‘आवाज ए निस्वान’, ‘अंजुमन ए इस्लाम’, ‘सहारा’ व ‘हुकूक ए निस्वान’ महिला संघटन , ‘परचम’ तसेच ‘बेबाक कलेक्टिव्ह’. नागपूरमध्ये ‘मुस्लीम महिला मंच’, मध्य प्रदेशात ‘अल्पसंख्य महिला संस्था’, कर्नाटकात ‘समाधान फाउंडेशन’, तमिळनाडूत ‘विंड ट्रस्ट’ आणि ओडिशात ‘मुस्लीम महिला कल्याण संस्था’ व ‘बर्ड’ संस्था काम करतात. धनबाद (झारखंड) येथे ‘अंजुमन अॅक्शन कमिटी’ आणि ‘विमेन रिसर्च अॅक्शन ग्रुप’ या संघटना स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम करतात. तमिळनाडूतील ‘मुस्लीम वूमन्स जमात’च्या दाऊद शरीफा खानम आणि रशिदा बेगमने २००४ मध्ये स्त्रियांसाठी स्वतंत्र मशीद बांधण्याचा प्रयत्न केला. दाऊदी बोहरा समाजातील शिया पंथीय धर्मगुरुंच्या वर्चस्वाविरुद्ध असगर अली इंजीनिअर, ताहेरभाई पूनावाला, कोईचा भगिनी, मेमुनाबाई, बातुलबाई काजी यांनी संघर्ष केला.

लखनऊच्या शाहिस्ता अंबर यांनी २००५मध्ये मुस्लीम स्त्रियांसाठी न्याय कायदे निर्मितीचा आग्रह धरणाऱ्या ‘भारतीय मुस्लीम महिला व्यक्तिगत कायदे मंडळा’ची स्थापना केली. मंडळाने २००८ मध्ये तयार केलेल्या शरिया निकाहनाम्यात बहुपत्नीत्व आणि जुबानी तलाकवर निर्बंध घालण्यात आले. १९९९ मध्ये झालेल्या ‘ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लीम कॉन्फरन्स’च्या पुण्याच्या परिषदेत ‘इन्साफ पसंद निकाहनामा’ जाहीर करण्यात आला. १९९६ मध्ये मुस्लीम स्त्रियांनी तयार केलेल्या नमुना निकाहनाम्यात मुस्लीम स्त्रीचे सासरचे अधिकार निश्चित केले.

अल्पसंख्याक समाजातील मुस्लीम स्त्री ही भारतीय नागरिक आहे, असा विचार व्हावा म्हणून आग्रह धरणाऱ्या ‘मुस्लीम महिला आंदोलना’ची २००७ मध्ये दिल्लीमध्ये स्थापना झाली. भारतीय राज्यघटनेतील समता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता इत्यादी मूल्यांवर मुस्लीम स्त्रियांचाही अधिकार आहे याची जाणीव समाजात रुजवण्यासाठी संघटना काम करते. मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रश्नांचा एकत्रित विचार व्हावा अशी संघटनेची भूमिका आहे. संघटनेने मुस्लीम स्त्रीच्या गरिबीकडे व शिक्षणाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधलं. मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा बदलण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर संघटना प्रयत्न करते. २३ जून २०१४ रोजी संघटनेने मुस्लीम विवाह व घटस्फोट कायदा मसुदा प्रसिद्ध केला. बहुपत्नीत्व बेकायदेशीर करण्याची सूचना केली. जुबानी तलाकच्या बळी ठरलेल्या ६८स्त्रियांच्या अनुभवावर ‘त्रिवार तलाक व भारतीय मुस्लीम स्त्रिया’ हे पुस्तक संघटनेनं प्रसिद्ध केलं.

स्त्रियांना मशीद आणि दर्ग्यांमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणूनही स्त्रियांच्या संघटनांनी प्रयत्न केले. लखनऊला २००८मध्ये बांधलेल्या मशिदीत स्त्री-पुरुष दोघेही प्रार्थना करू शकतात. कोकणातील अनेक मशिदींमध्ये स्त्रिया प्रार्थनेला जातात. मुंबईतील हाजी अली दर्गा सर्वधर्मीयांचे श्रद्धास्थान आहे. या दर्ग्यात २०११पर्यंत स्त्रियांना प्रवेश होता. २०११मध्ये ट्रस्टने पावित्र्याचं कारण दाखवत स्त्रियांना प्रवेशबंदी केली. त्या विरोधात २०१४ पासून ‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलना’ने आंदोलन केले. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१६मध्ये अशी बंदी असंवैधानिक आहे, असा न्यायालयाने निकाल दिला. ‘दर्गाह ट्रस्ट’ सर्वोच्च न्यायालयात गेले. परंतु २०१८ पासून ट्रस्टने स्त्रियांना प्रवेश सुरू केला. शबरीमला आणि शनिशिंगणापूरने मात्र न्यायालयीन निकालानंतरही स्त्रियांना प्रवेशबंदी कायम ठेवली.

मुस्लीम समाजात कष्टकरी, कारागीर लोकांची संख्या मोठी आहे. आपली रोजीरोटी स्वत:च शोधणारा, विविध कौशल्यांवर उपजीविका करणारा हा समाज शासनावर फारसा अवलंबून नाही. बलुतेदारांपैकी मोमीन, तांबोळी, खाटीक, विणकर इथल्या अर्थचक्राशी जोडलेले आहेत. १९९० नंतर आलेल्या जागतिकीकरणामुळे आणि नव भांडवलशाही व्यवस्थेत अनेकांचा रोजगार हिसकावला गेला आहे. मुस्लीम स्त्रियांपुढे समाजातील गरिबीचा आणि रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

१९९५च्या ‘काकासाहेब कालेलकर आयोगा’ने मुसलमानांमधील काही जाती व समुदायांना मागासवर्गीय म्हणून घोषित केलं. १९८०च्या ‘बी. पी. मंडल आयोगा’तही मुस्लीम समाजातील काही कारागीर जातींना आरक्षण दिलं. २००५मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने माजी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेत मुस्लीम समाजाच्या अभ्यासासाठी आयोग नेमला. ‘सच्चर आयोगा’च्या मते मुसलमानांमधील आर्थिक मागासलेपण अन्य धर्मीय समूहातील मागासलेपणापेक्षा कितीतरी अधिक आहे.

‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ने मुस्लीम स्त्रियांच्या स्थितीची पाहणी केली. चेन्नई, जबलपूर, अहमदाबाद, मुंबई, त्रिवेंद्रम, कोलकाता इत्यादी ठिकाणी स्त्रियांचे मेळावे घेतले. मेळाव्यात स्त्रियांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. त्यावर आधारित ‘व्हाइस अँड व्हाइसलेस: स्टेटस ऑफ मुस्लीम वूमेन’ हा अहवाल मार्च २००० मध्ये प्रसिद्ध झाला. ज्येष्ठ स्त्रीवादी कार्यकर्त्या आणि आयोगाच्या सदस्या डॉ. सईदा हमीद यांनी अहवालाचं संपादन केलं.

गरिबी, शिक्षण व रोजगाराचा अभाव, वाढती सांप्रदायिकता व असुरक्षितता हे मुस्लीम समाजाचे प्रश्न आहेत. त्यातच मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्नही गुंतलेले आहेत. बाबरी मशीद प्रकरणापासून देशात हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण आणि द्वेषाचे राजकारण सार्वत्रिक झाले आहे. जमातवादी राजकारणामुळे मुस्लीम समाजात भय आणि असुरक्षितता पसरवली गेली. याचा मुस्लीम स्त्रियांच्या जीवनावर परिणाम झाला आहे. त्यांच्यावरील बंधनं वाढली. ज्या कुटुंबात बुरखा नव्हता तेथे तो पोहोचला. २०१४ नंतर गो रक्षा, लव्ह जिहाद, समाजमाध्यमांवरील पोस्ट इत्यादी कारणांनी मुस्लीम पुरुषांचे झुंडबळी झाले. कुटुंबातील कर्ते पुरुष, तरुण, मुले मारली जातात तेव्हा स्त्रिया उद्ध्वस्त होतात. असुरक्षित बनतात. उत्तर प्रदेशातील ‘बुलडोझर’ अन्यायाने अनेक स्त्रिया आणि मुलांना बेघर व्हावं लागलं.

मुस्लीम स्त्रियांचा प्रश्न तलाक, हिजाब, बुरखा या चौकटीत पाहणं त्यांच्यावर अन्याय करणारं आहे. अन्य भारतीय स्त्रियांप्रमाणे मुस्लीम स्त्रियांनाही पितृसत्तेचा आणि कौटुंबिक अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. आज मुस्लीम स्त्रियांना तुम्हाला काय हवं आहे? असं विचारलं तर उत्तर मिळतं, ‘‘हमारा परिवार सुरक्षित रहना चाहिए, दंगा फसाद नहीं चाहिए, हमे अमन चाहिए’’. मुस्लीम स्त्रियांच्या अधिकारासाठी काम करणाऱ्या ‘बेबाक कलेक्टिव्ह संघटने’ने तिर्याक म्हणजेच (विषावरचा) उतारा हा माहितीपट तयार केला. त्यात गोरगरीब मुस्लीम स्त्रिया कुटुंबातील पितृसत्ता आणि समाजातील वाढती धर्मांधता याचं आव्हान कसं पेलतात, याचं चित्रण केलं आहे.

११ डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्र सरकारने ‘नागरिकता सुधारणा विधेयक’, ‘नागरिकता नोंदवही एन.आर.सी कायदा’ घोषित केला. मुस्लीम समाजात असुरक्षितता निर्माण झाली. कायद्याच्या विरोधात देशभर आंदोलनं झाली. दिल्लीत स्त्रियांनी केलेलं शाहीनबाग आंदोलन नागरिकता कायद्याच्या विरोधातील सर्वात प्रभावी आंदोलन ठरलं. १८ डिसेंबर २०१९ ते २४ मार्च २०२० असे १०१ दिवस चाललेल्या या आंदोलनाने सगळ्या दुनियेचं लक्ष वेधलं. बिलकिस बानो ही वृद्ध स्त्री ‘शाहीनबागकी दादी’ म्हणून घराघरांत पोहोचली. ‘टाइम मॅगझिन’मध्ये २०२०मधील प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये दादींचं नाव आलं. आंदोलक स्त्रियांच्या हातात महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांच्या प्रतिमा होत्या. संविधानाचे फलक आणि तिरंगा झेंडा होता. देशभर शाहीनबाग आंदोलन पसरलं. आम्ही संगमनेर शहरात ‘शाहीनबाग संगमनेर आंदोलन’ केलं. २२ मार्च २०२० रोजी करोनाकाळात पंतप्रधानांनी अचानक टाळेबंदी जाहीर केली. स्त्रियांना आंदोलन स्थगित करावं लागलं.

शहाबानो बेगम म्हणजेच व्यक्तिगत हक्क आणि शाहिनबाग म्हणजे नागरिक म्हणून हक्क अशा दोन्ही पातळ्यांवर मुस्लीम स्त्रियांचा संघर्ष सुरू आहे. भारतातील स्त्रीवादी चळवळीला या स्त्रियांच्या संघर्षातून सामर्थ्य मिळालं आहे.