पडसाद : शंकानिरसन करणारा लेख

शासक व प्रशासकांचे दुर्लक्ष?

‘शासकीय योजना आमच्यापर्यंत पोहोचत का नाहीत?’ (१३ सप्टेंबर) या लेखातून लेखिका इरा देऊळगावकर यांनी अगदी गरीब जनतेच्या हालअपेष्टांचा मांडलेला अहवाल हृदय पिळवटून टाकणारा आहे. यात महत्त्वाची बाब मी वर्षानुवर्षे अनुभवतोय ती म्हणजे कोकणातील शेतकरी कितीतरी गरीब असतात. पण त्यांच्यात आत्महत्येचे प्रमाण जवळजवळ नाहीच आहे. माझ्या प्रत्यक्ष चार वर्षांच्या कोकणामधील वास्तव्यात ही बाब मी जवळून पाहिली. तिथल्या जनतेत मिसळून याबाबत चर्चा केली तेव्हा एकच बाब नजरेसमोर आली ते म्हणजे अल्प समाधान. त्यांचा कोणतेही अवडंबर माजवण्याकडे कल नाही. आहे त्यात भागवायचे आणि समाधानी राहायचे हीच त्यांची वृत्ती आहे. आत्महत्या होणाऱ्या प्रदेशातील जनतेकडे शासक आणि प्रशासक सर्वच दुर्लक्ष करतात, असे मात्र वाटते.- सुधीर ब. देशपांडे, ठाणे</p>

‘ही’ काळाची गरजच

३० ऑगस्टच्या अंकातील ‘काळाची गरज: काळजीवाहक’ हा अनघा सावंत यांनी लिहिलेला लेख योग्य वेळी प्रसिद्ध झाला आहे. अशी सेवा पुरवणाऱ्या संस्था कुत्र्याच्या छत्रीसारख्या शहरातून उभ्या राहात आहेत. ही खरोखरच काळाची गरजच झाली आहे. अशी सेवा घेण्यापेक्षा वेळीच वानप्रस्थाश्रम स्वीकारून चांगल्या, योग्य सुविधा असणाऱ्या आणि खिशाला परवडेल अशा ज्येष्ठ सहनिवासात प्रवेश घेणे योग्य ठरेल असे वाटते. त्यावर लेख वाचायला आवडेल.- जयंत साने, पुणे</p>

जीवनाचे अनेक पैलू उलगडतात

‘चतुरंग’चा अंक वाचताना केवळ विरंगुळा होत नाही, तर जीवनाचे अनेक पैलूही उलगडत जातात. ‘काळाची गरज : काळजीवाहक’ या लेखातून आयुष्याच्या अखेरच्या पर्वात ‘काळजीवाहका’ची भूमिका किती महत्त्वाची ठरते, हे प्रकर्षाने जाणवतं. ‘मंजूळ पोहे’ या लेखाने तर दैनंदिन आयुष्यातील छोट्याशा गोष्टीला किती मोठं सांस्कृतिक रूप प्राप्त झालं आहे, याची जाणीव करून दिली. ‘मोदकापासून मोमोपर्यंत’ हा लेख वाचताना पार शांघाय-बीजिंग तिबेट-श्रीलंका-ईशान्य भारताच्या प्रवासाच्या आठवणी जिभेवर चव घेऊन परतल्या. तेथे ते ‘स्टीम्ड डंपलिंग्स’ या नावानेही मिळतात. वाचकांच्या ‘पडसादा’मधून चिंतनाला नवे पैलू पडतात, आणि वाचनाचा अनुभव अधिक समृद्ध होतो.- राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली

सामाजिक मूल्यव्यवस्थेवर भाष्य

अॅड. रंजना पगार गवांदे यांचे सारेच लेख सामाजिक मूल्यव्यवस्थेवर भाष्य करणारे असतात. २१व्या शतकात पोहोचलेल्या समाजात आजही जात-पंचायतींचा उन्मत्त कारभार सुरू आहे, त्याला १७ वर्षांची एक निष्पाप मुलगी पडते, ही बाब असह्य आहे. हेमाचा मृत्यू हा आत्महत्या नसून व्यवस्थेने घडवलेला संस्थात्मक खून आहे. एका मुलीचा वारंवार छळ करून, तिच्या कुटुंबाला धमक्या देऊन, बहिष्काराची भीती दाखवून तिला गळफास लावण्याशिवाय पर्यायच उरू नये, हा कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला न शोभणारा अपराध आहे. या अपराधी साखळीत फक्त राजू दोषी नाही, तर त्याचे आईवडील, त्यांना पाठीशी घालणारी जातपंचायत, आणि डोळ्यांदेखत घडलेल्या अन्यायावर मौन धारण करणारा संपूर्ण समाज तितकाच दोषी आहे. कायदे असूनही त्यांची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती नाही, धैर्य नाही. एका मुलीच्या आयुष्यापेक्षा जातपंचायतींच्या खोट्या प्रतिष्ठेला जपणं अधिक महत्त्वाचं मानलं गेलं. हे केवळ प्रशासनावर नाही, तर आपल्या संपूर्ण सामाजिक मूल्यव्यवस्थेवर घणाघाती भाष्य आहे. स्त्रीला ‘उपभोग्य वस्तू’ मानणारी मानसिकता आणि जातीवर आधारित वर्चस्वाची रचना, या दोन पायांवर आजही अनेक दुर्दैवी घटना उभ्या आहेत. हेमाचा जीव गेला, पण हजारो हेमांना अजूनही अशाच धमक्या, अपमान आणि अन्याय सहन करावा लागत आहे. समाज म्हणून आपण या प्रश्नाला सरळसरळ सामोरे जायला हवे. जातपंचायतींचे अस्तित्व नामशेष करण्यासाठी ठोस कारवाई, पोलीस यंत्रणेची जबाबदारी ठरवणारे कायदे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य लोकांत जागृती हे तातडीचे उपाय आहेत. अंधश्रद्धा, भीती आणि गुलामगिरीत जगणाऱ्या समाजात खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य कधीच मिळणार नाही. हेमाचा मृत्यू हा केवळ एका घराचा शोक नाही; तो आपल्या तथाकथित लोकशाही समाजाच्या अपयशाचा रक्तरंजित पुरावा आहे. आता तरी आपण बदललो नाही, तर उद्या पुन्हा कुणीतरी दुसरी ‘हेमा’ आपल्याला गळफास घेतलेली दिसणार.- परेश संगीता प्रमोद बंग, अकोला</p>