रजनी परांजपे मागच्या लेखात (२६ ऑक्टोबर) तिसरीतल्या मुलीने लिहिलेली एक छोटीशी गोष्ट आपण वाचली. गोष्टीत तसे विशेष काही होते असे नाही. विशेष होते, ते तिसरीतल्या मुलीने ती लिहिली होती हे. तेही विशेष झाले, कारण आत्तापर्यंत आपण सरकारी शाळेतली किती तरी मुले चौथी-पाचवीपर्यंत गेली तरी पहिली-दुसरीचे पुस्तकही वाचू शकत नाहीत, शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची निकडीची गरज आहे, हेच अनुभवत होतो आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारायचा असेल तर वाचन चांगले आलेच पाहिजे, त्यावर उपाय म्हणून मुलांना नुसते वाचन शिकवून भागणार नाही, तर त्यांना वाचनाचा सराव कसा होईल हे बघणे महत्त्वाचे आहे वगैरे बोलत होतो. वाचन वाढले, की मुले आपल्या मनाने लिहूही शकतात. कारण वाचन वाढते तेव्हा फक्त अक्षरओळख पक्की होते असे नाही, तर निरनिराळे शब्द, वाक्यरचना, एखादा विचार कसा मांडावा वगैरे गोष्टीही कळत नकळत मूल शिकते. मनातले विचार लिहून व्यक्त करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. त्याचे उदाहरण म्हणून सांगितलेली ती गोष्ट. पण हा झाला गोष्टीचा अर्धाच भाग. कारण वाचनसराव ही थोडेफार का होईना पण वाचन यायला लागल्यावर करण्याची गोष्ट. ‘वाचन येणे’ हा टप्पा पहिलीतच गाठायला हवा म्हणजेच पहिलीचे ‘बालभारती’चे पुस्तक पहिलीतून दुसरीत जाणाऱ्या सर्व मुलांना वाचता यायला हवे. तसे झाले तरच वाचन सराव होण्यासाठी केलेले प्रयत्न, वाचायला दिलेली पुस्तके यांचा उपयोग होणार, नाही तर नाही; पण तसे होत नाही. पहिलीतून दुसरीत गेलेल्या किती तरी मुलांना बाराखडी आणि जोडाक्षरे तर सोडाच पूर्ण मुळाक्षरेही येत नसतात. जी मुले एकदा मागे पडतात ती मागेच पडतात. नुकतीच आपण अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी आणि त्यांच्या अर्थतज्ज्ञ पत्नी इस्थर डफ्लो यांना अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळाल्याची बातमी वाचली. संपूर्ण देशाला अभिमान वाटावी अशीच ही गोष्ट; पण या लेखात हा उल्लेख करण्याचे कारण निराळेच आहे. त्यांच्या ज्या कामाला हा सन्मान जाहीर झाला, त्यासाठी त्यांनी विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था, गरिबी आणि गरिबीची कारणे वगैरेचा अगदी तळागाळापर्यंत जाऊन अभ्यास केला. आपला संबंध शिक्षणाशी. त्यामुळे शिक्षणासंबंधी त्यांनी काय संशोधन केले आणि त्यातून काय निष्कर्ष निघाले हे बघितल्यावर लक्षात आले, की ‘चतुरंग’मधील या सदरातील लेखांच्या माध्यमातून आपण सरकारी शाळांतून शिकणाऱ्या मुलांची शैक्षणिक प्रगती अपेक्षेप्रमाणे का होत नाही, त्यात ती मुले मागे का पडतात, याविषयी जे बोललो त्याच दिशेने त्यांनीही संशोधन केले. प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून काय केले असता मुले चांगली शिकतील हे बघण्यासाठी केलेले संशोधन ढोबळपणे असे आहे. मुंबई आणि बडोदा या दोन शहरांत ‘प्रथम’ ही संस्था सरकारी शाळांतील मुलांचा अभ्यास सुधारावा या हेतूने एक प्रकल्प चालवीत होती. तिसरी-चौथीच्या अप्रगत म्हणजे अभ्यासात मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांना, शाळेच्याच वेळेत, शाळेतच पण वर्गातून बाजूला घेऊन रोज दोन तास शिकवणे असे या प्रकल्पाचे मुख्य स्वरूप. शिकवणारे शिक्षक बी.एड., डी.एड. केलेली मंडळी नाहीत. आजूबाजूच्या वस्तीतूनच आलेल्या दहावी-बारावी शिकलेल्या मुली. या मुलींना काय आणि कसे शिकवायचे याचे पंधरा-वीस दिवसांचेच प्रशिक्षण दिलेले. बॅनर्जी यांनी या प्रकल्पाचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास केला. एकूण १५ हजार मुलांवर तीनेक वर्षे केलेला हा अभ्यास. मुलांची अभ्यासात प्रगती होण्यासाठी त्यांना येत नसलेल्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून वर्गात कच्चा राहिलेला त्यांचा अभ्यास स्वतंत्रपणे, थोडा अधिक वेळ देऊन करून घेणे, सगळ्या शाळांना निरनिराळी आधुनिक साधने देणे, वर्गाची बैठक व्यवस्था बदलणे, नवनवीन शिक्षण पद्धतींचा अवलंब करणे, हजेरी वाढावी म्हणून प्रलोभने देणे, इत्यादींपेक्षा जास्त उपयोगी पडते, असा या संशोधनातून निघालेला निष्कर्ष. नोबेल पुरस्कार मिळवणाऱ्या व्यक्तींना प्राथमिक शिक्षण, त्याचा दर्जा आणि त्याचा विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम यावर खास लक्ष द्यावे, संशोधन करावे असे वाटले, यावरूनच देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने शिक्षणाचे आणि खास करून प्राथमिक शिक्षणाचे किती महत्त्व आहे ते दिसून येते. या प्रयोगालाही आता बरीच वर्षे होऊन गेली. शिक्षणाच्या दर्जात अजूनही फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. याची कारणे निरनिराळी आहेत आणि ती सर्वच आपण दूर करू शकत नाही; पण कोणी तरी प्रयोग करून सिद्ध केलेला साधा पण हमखास असलेला उपाय आपण का करत नाही? मुले जे वर्गात शिकतात ते पक्के करून घ्यायला त्यांच्या घरी कोणी नसते. घरी आईवडिलांना आपल्या मुलाला काय येते किंवा काय नाही आणि काय येणे अपेक्षित आहे याची कल्पना नसते. सुशिक्षित पालक या सर्व गोष्टी डोळ्यात तेल घालून बघतात. अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित पालक, मोलमजुरी करून राहणारे, हातावरचे पोट असणारे, कामधंद्यासाठी वरचेवर स्थलांतरित होणारे, असे पालक आपल्या मुलांकडे असे जाणीवपूर्वक लक्ष देऊ शकत नाहीत. त्यादृष्टीने बघितले तर त्यांना शिक्षणाची समान संधी मिळते, असे आपण म्हणू शकत नाही. ती संधी कोण देणार? आपणच द्यायला हवी. तसे केले नाही तर आज जशी ती मुले अभ्यासात मागे पडताहेत तशीच पडत राहतील. ‘पहिलीचे पुस्तक पहिलीतच वाचा’ - हा प्रकल्प सुरू करण्यामागचे आमचे हेच कारण. शाळांमधून अवांतर वाचनासाठीचा वर्ग आणि घरी पुस्तके देण्याचा उपक्रम तर आम्ही करतच होतो. पहिलीतून दुसरीत जाताना जवळजवळ २५ ते ३० टक्के मुलांना सगळी मुळाक्षरेही येत नाहीत आणि जोडाक्षरांपर्यंत वाचता येणारी मुले ५ ते ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसतात हेसुद्धा आम्हाला माहीत होते. तरीही ‘पहिलीचे पुस्तक पहिलीतच वाचा’ हा प्रकल्प सुरू करायला आम्हाला २०११ हे वर्ष उजाडले. या प्रकल्पासाठी आम्ही वर्गशिक्षिकांच्या सहकार्याने पहिलीच्या मुलांबरोबर रोज ४०-४५ मिनिटांची एक तासिका घेतो. पहिलीच्या पुस्तकानुसार मुलाला मुळाक्षरे, बाराखडी आणि जोडाक्षरे पहिलीतच येणे अपेक्षित आहे. शाळेचे कामाचे दिवस मोजले तर १६०-१७० च्या वर नसतात. पूर्ण पुस्तकाचा विचार करून ते पुस्तक एवढय़ा दिवसांत कसे पूर्ण करता येईल याचे आम्ही वर्गशिक्षिकांबरोबर बसून अगदी तपशीलवार नियोजन करतो. कारण मुळात त्या शिकवणार असतात. आपण ते शिकवलेले पक्के करून घेण्याचे काम करायचे असते. आपण पालकांचे काम करीत असतो. पालक सक्षमही नाहीत आणि जागरूकही नाहीत. ‘जिथे कमी तिथे आम्ही’ या म्हणीप्रमाणे आपण मुलांच्या आयुष्यातली ही कमतरता पुरी करण्याचा प्रयत्न करायचा. अशा प्रकारे जर रोज मुलांबरोबर काम केले तर पहिलीतून दुसरीत जाताना ५ ते ६ टक्केच मुले मुळाक्षरे न येणारी राहतात. कारण बघितले तर पुष्कळदा त्यांची वर्गातली हजेरीच फार कमी असल्याचे दिसते. बावन्न टक्के मुले सर्व पुस्तक वाचू शकतात. याचा अर्थ आम्ही उत्तीर्ण होतो, पण दुसऱ्या श्रेणीतच. इथेही पुन्हा मुलांच्या हजेरीचेच कारण पुढे येते. कारण जर ८० टक्के हजेरी असलेल्या मुलांची प्रगती बघितली तर जोडाक्षरे येणाऱ्या मुलांचे प्रमाण जवळजवळ ८२ टक्के इतके असते. थोडक्यात, पालकांची भूमिका घेऊन मुलांचा अभ्यास घेणे आणि ती रोज शाळेत जातील यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यकच; पण येथेच आपले एकमत होत नाही. जे काम सरकारचे आहे ते आपण का करायचे, हा विचार सतावतो; पण खरेच तसे आहे का? मग आपण आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी जे कष्ट घेतो ते कोणाचे काम समजून? आपले की सरकारचे? आणि ते काम आपले असेल तर ते करण्यास जे सक्षम नाहीत त्यांच्या मुलांना आपणच मदत करायला नको का? कारण आपली नसली तरी ती आपल्या देशाची मुले आहेत. त्यांना मागे ठेवून आपण पुढे जाऊ शकत नाही. नोबेल पुरस्कार विजेतेही आपल्याला हेच सांगताहेत. संदर्भ - Bureau for Research and Economic Analysis of Development (BREAD). Working Paper - 'Remedying education : Evidence from two randomised Experiments in India' (Dec. 2005) (Writers Abhijit Banerjee, Shawn Cole, Esther Duflo & Leigh Linder) rajani@doorstepschool.org chaturang@expressindia.com
