मृणालिनी ओक ताज्या आकडेवारीनुसार भारतात स्त्रियांच्या आत्महत्यांमध्ये ५१ टक्के आत्महत्या या गृहिणींच्या होत्या. याची प्रमुख कारणे वैवाहिक जीवनातील हिंसा आणि स्त्रियांमधील तथाकथित वंध्यत्व अशी नमूद करण्यात आली आहेत. प्रत्येक नऊ मिनिटाला आपल्या देशात एखादी गृहिणी स्वत:चे आयुष्य संपवत असताना यामागे घडणाऱ्या गोष्टी समजून घेणे आवश्यक आहे.. नुकत्याच झालेल्या ‘जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिवसा’च्या निमित्ताने. ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ (डब्ल्यूएचओ) आत्महत्येस सार्वजनिक स्तरावर सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची गरज असलेली सामाजिक समस्या मानते. प्रत्येक आत्महत्या हा एक असा अपघात आहे, जो फक्त त्या एका व्यक्तीचा जीव घेत नाही, तर संपूर्ण कुटुंबव्यवस्थेवर आघात करतो. परंतु गेल्या वर्षीची आकडेवारी वेगळी आणि अधिक विचार करायला लावणारी आहे. ‘एन.सी.आर.बी.’च्या (नॅशनल क्राईम रीसर्च ब्यूरो) अहवालाप्रमाणे २०२१ मध्ये भारतीय स्त्रियांच्या आत्महत्येचा एकूण आकडा ४५,०२६ इतका होता. त्यातील ५१ टक्के आत्महत्या या गृहिणींच्या (हाउसवाइफ) होत्या आणि यामागचे कारण आहे, वैवाहिक जीवनातील हिंसा (डोमेस्टिक व्हायोलन्स) आणि स्त्रियांमधील तथाकथित वंध्यत्व. ‘डब्ल्यूएचओ’चा अहवाल आहे, की अंदाजे ७ लाख ३ हजार लोक दरवर्षी आत्महत्येचा मार्ग निवडून स्वत:च्या आयुष्याचा शेवट करतात. याचा अर्थ दर ४० सेकंदाला जगात कुणीतरी आत्महत्येच्या कृतीला बळी जातो. आंतरराष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंध संघटना आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने १० सप्टेंबर हा ‘जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिवस’ म्हणून पाळला जातो. या वर्षी या दिवसाचे ब्रीदवाक्य होते ‘क्रिएटिंग होप थ्रू अ‍ॅक्शन’. यामागचे कारण असे, की हा ज्वलंत विषय जागतिक स्तरावर आणि स्थानिक पातळीवर चर्चेत असावा आणि त्याही पलीकडे जाऊन वैयक्तिकरीत्या आपण या कार्यास कशा प्रकारे हातभार लावू शकू, या जाणिवेला प्रोत्साहन देणे. हे आव्हान आपण जर स्वीकारले, तर समाजाप्रति आपले उत्तरदायित्व काही प्रमाणात तरी पूर्ण करू शकू. निदान त्या दिशेने वाटचाल सुरू करू. २०२० आणि २०२१ या दोन्ही वर्षांमध्ये करोना साथीने संबंध जगावर जरी सावट पसरले असले, तरी आत्महत्येच्या सामाजिक प्राधान्य असलेल्या समस्येकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ‘एन.सी.आर.बी.’ची आकडेवारी सांगते, की २०२१ मध्ये भारतात झालेल्या आत्महत्यांचा आकडा २०२० मध्ये झालेल्या आत्महत्यांपेक्षा ६.१ टक्के अधिक आहे. ही आतापर्यंत नमूद करण्यात आलेली सर्वाधिक वाढ आहे. या अहवालाप्रमाणे भारतात २०२१ मध्ये एकूण १,६४,०३३ व्यक्तींनी आत्महत्या केल्या. यामध्ये प्रामुख्याने कौटुंबिक कारणे आणि आजारपण यांचा समावेश आहे (३३.२ टक्के). तशीच अन्य कारणे आहेत- ड्रग्ज किंवा दारूचे व्यसन (६.४ टक्के), वैवाहिक जीवनातील क्लेश (४.८ टक्के), प्रेमभंग (४.६ टक्के), आर्थिक अडचणी आणि कर्जबाजारीपणा (३.९ टक्के), बेकारी (२.२ टक्के), परीक्षेतील अपयश (१ टक्का), व्यावसायिक समस्या (१.६ टक्के) आणि गरिबी (१.१ टक्के). या आकडय़ावरून लक्षात येते, की व्यक्तींच्या भावनिक आणि मानसिक स्वास्थ्यावर करोना महासाथीचा आघात कशा प्रकारे झाला आहे. ‘एन.सी.आर.बी.’च्या या अहवालाप्रमाणे २०२१ मध्ये स्त्रियांच्या आत्महत्येचा आकडा ४५,०२६ इतका होता. जरी पुरुषांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण स्त्रियांपेक्षा चौपट असले, तरी पण या आकडय़ांमध्ये जी गोष्ट नजरेस भिडते ती ही की, स्त्रियांच्या आत्महत्येच्या आकडय़ामध्ये ५१ टक्के आत्महत्या या गृहिणींच्या (हाउसवाइफ) होत्या. प्रत्येक नऊ मिनिटाला आपल्या देशात एखादी गृहिणी आत्महत्येचा मार्ग निवडून स्वत:चे आयुष्य संपवत असते. अहवालानुसार यामागचे कारण वैवाहिक जीवनातील हिंसा (डोमेस्टिक व्हायोलन्स) आणि स्त्रियांमधील तथाकथित वंध्यत्व असे नमूद करण्यात आले आहे. यामागची कारणे प्रामुख्याने काय असावीत ती समजावून घेणे गरजेचे आहे. मार्च २०२० पासून जगभरातून टाळेबंदीच्या बातम्या येऊ लागल्या, तेव्हा आपले घर हेच आपले आश्रयस्थान आहे, अशी सर्वसाधारण धारणा झाली होती. परंतु १२२ सामुदायिक संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून हे उघडकीस आले, की मार्च ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत कौटुंबिक हिंसेमध्ये ८५ टक्के वाढ झाली होती. संयुक्त राष्ट्र संघाने कौटुंबिक हिंसेला ‘श्ॉडो पॅनडेमिक’ हे नाव दिले. ‘नॅशनल कमिशन फॉर विमेन’कडे (एन.सी.डब्ल्यू.) याच कालावधीत १३,४१० स्त्रियांकडून तक्रारी आल्या. त्यात कौटुंबिक हिंसेच्या तक्रारी ४,३५० होत्या. परंतु तक्रार केलेल्या स्त्रियांपैकी केवळ १४ टक्के स्त्रियांनी कायदेशीर मदत किंवा सल्ला घेतला. यामुळे हे स्पष्ट दिसून येते, की कौटुंबिक हिंसेबद्दल आलेल्या तक्रारी केवळ हिमनगाचे टोक आहेत. याविषयी मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. शुभांगी पारकर म्हणतात, ‘स्त्री आणि पुरुषांच्या ‘कोपिंग स्किल्स’मध्ये ( परिस्थितीशी जुळवून घेणे) आणि ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट स्किल्स’मध्ये (संकटांशी सामना करण्याच्या पद्धतीत) मूलभूत फरक असतो. त्याशिवाय गेल्या २ वर्षांत घरोघरी ‘सपोर्ट सिस्टीम’ अर्थात आधार देणाऱ्या यंत्रणा संकुचित झाल्या आहेत. परंतु आर्थिक, भावनिक आणि कुटुंबाच्या स्वास्थ्याबद्दलच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. त्याशिवाय करोनाकाळात अनेकांना आपली स्वप्ने आणि महत्त्वाकांक्षांना मुरड घालावी लागली. विशेषत: स्त्रियांना अनेक भूमिका कराव्या लागल्या. करोनाकाळात लागू झालेले निर्बंध, त्यामुळे असलेले प्रतिबंधित स्वातंत्र्य, या सगळय़ामुळे घरोघरी नैराश्य आणि विफलतेचे प्रमाण निश्चितच वाढले. हे सर्व अनुभवताना एक सुरक्षित जागेच्या (सेफ स्पेस) अभावी भावनिक कमकुवतपणा फोफावत गेला.’ त्या असेही सांगतात, की ‘आपल्या समाजात स्त्रियांना त्यांची स्वायत्तता आणि स्वाभिमानाबाबत अजूनही तडजोड करावी लागते. त्यांना संसारी जबाबदाऱ्या पार पाडताना स्वत:कडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो. याशिवाय सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्त्रियांमधील नैराश्य- ते ना तिला गंभीर वाटते ना तिच्या कुटुंबीयांना. स्त्रियांनी मानसिक आरोग्यासाठी व्यावसायिक सल्ला घेणे ही आजही स्वीकारार्ह गोष्ट नाही. जेव्हा महासाथीसारखी अभूतपूर्व स्थिती उद्भवते, तेव्हा त्यांच्यात अंतर्निहित कारणांमुळे अशा परिस्थितीवर मात करण्याचे सामर्थ्य कमी पडत असेल.’ ‘विमेन अँड हेल्थ टूगेदर फॉर फ्यूचर’च्या (डब्ल्यूएचटीएफ) कार्यकर्त्यां आणि संस्थापक सदस्य अ‍ॅड. कामयानी महाबळ बाली सांगतात, की मुंबई- जी भारताची आर्थिक राजधानी मानली जाते, ती २०२० मध्ये करोनाचे ‘एपिसेंटर’ (केंद्र) झाली होती. ‘डब्ल्यूएचटीएफ’ने २०२० च्या मे महिन्यात आरोग्यसेविकांच्या मदतीने फोनवरून हिंदी आणि मराठीत ५९७ मुलाखती घेतल्या. यात ६७ टक्के स्त्रिया सरासरी ४१ वर्षे वयाच्या होत्या. या प्रकल्पाचा उद्देश होता स्त्रियांची करोनाचे आव्हान पेलण्याची तयारी, त्यामुळे निर्माण होणारा तणाव आणि त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर झालेला परिणाम यांचा अभ्यास करणे. या सर्वेक्षणातून असा निष्कर्ष निघाला, की ५० टक्क्यांहून अधिक स्त्रियांना कौटुंबिक हिंसेला तोंड द्यावे लागले. त्यांच्या झोपेवर आणि भुकेवर परिणाम झाला होता आणि त्या दैनंदिन जीवनात अत्यंत नैराश्य आणि विफलता अनुभवत होत्या. ही बाब जागतिक स्तरावरसुद्धा सर्वेक्षणांमुळे उघडकीस आली आहे. त्याला ‘इंटिमेट पार्टनर व्हायोलन्स’ असे नाव देण्यात आले. त्याअंतर्गत इटली, इथिओपिया, इराण आणि अमेरिका या देशांचाही समावेश आहे. मुंबई येथील हुंडाविरोधी चळवळीच्या महासचिव आशा कुलकर्णी सांगतात, ‘सर्वसामान्य भारतीय स्त्रीच्या आयुष्यात विवाह अनिवार्य मानला जातो. काही कारणास्तव योग्य वेळी विवाह झाला नाही, तर समाजाच्या विचित्र आणि हिणकस नजरा तिला सुखाने जगू देत नाहीत. तसेच दुसऱ्या बाजूस तिच्या जीवनातील सत्तर ते ऐशी टक्के समस्या विवाहाभोवतीच जाळे विणतात आणि विवाहित स्त्री त्यात पुरती अडकते. विवाहाबरोबर आलेली नाती जपण्याची आणि ती वृद्धिंगत करण्याची शंभर टक्के जबाबदारी तिचीच असते असे समाज मानतो. तिला सासरी अनेकविध स्वभावाच्या व्यक्तींची नाती जपायची असतात. त्यात कौशल्याअभावी अपयश आले, की सहचराची नाराजी, वितंडवाद, चिडचिड आणि नैराश्य हा क्रम ठरलेला असतो. आणि त्यात कौटुंबिक हिंसेचाही समावेश असतो. सर्वाधिक महत्त्वाचे कारण म्हणजे पैशांची हाव आणि संपत्तीची लालसा. या लालसेपोटी हुंडय़ासाठी होणारा छळ आणि शारीरिक-मानसिक-भावनिक हिंसा.’ समाजात स्त्रीच्या असण्यापेक्षा ‘दिसण्याला’ अधिक महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे दिसायला रूढ अर्थाने सुंदर नसलेल्या किंवा सामान्य असणाऱ्या स्त्रियांच्या मनात न्यूनगंडाची भावना मूळ धरते, त्यात दिसण्यावरून (हुंडा घेऊनही) पतीने केलेला त्याग व त्यामुळे ‘परित्यक्ता’ म्हणून समाजाने कपाळी मारलेला शिक्का, त्यात कुटुंबीयांचा, मित्रपरिवाराचा भावनिक आधार नसला, तर नैराश्य येते. विवाहित स्त्रीला मूल नसणे, तसेच मुलगा नसणे, मुलीला जन्म दिला म्हणून कुटुंबीयांकडून झालेली अवहेलना सहन न होणे, त्यात बाळंतपणातील भावनिक, मानसिक गुंतागुंत, कुटुंबातील दोन विवाहित स्त्रियांना मिळणारी चांगली-वाईट वेगवेगळी वागणूक ही आणि अशी अनेकविध कारणे विवाहित स्त्रियांच्या आत्महत्यांमागे असतात. कुलकर्णी सांगतात, ‘‘हुंडा प्रतिबंधक कायद्याला १ जुलै २०२१ रोजी ६० वर्षे पूर्ण झाली. या कायद्यातील तरतुदीनुसार हुंडय़ासाठी होणाऱ्या छळाची व्याख्या करण्यात आली आहे. एखाद्या विवाहित स्त्रीचा हुंडय़ासाठी पराकोटीचा छळ करून तिला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचे सिद्ध झाल्यास छळ करणारे तिच्या मृत्यूस जबाबदार आहेत असे कायदा गृहीत धरतो. अशा परिस्थितीत आरोपींना दहा वर्षे सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा ठोठावता येते. परंतु असे सिद्ध करणे कठीणच नाही, तर दुरापास्त आहे. शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचे पुरावे नष्ट करण्यात आरोपी पटाईत असतात. पैशांच्या आणि सत्तेच्या जोरावर पोलीस तपासात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जाते. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची, तसेच पुरावे नष्ट करण्यास प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी असणारे हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नावापुरते, कागदावरच आहेत. अशा प्रकरणात ८६ टक्के गुन्हेगार पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात. पुष्कळदा विवाहित स्त्रियांच्या मृत्यूची घटना ही आत्महत्या आहे, हेच सिद्ध करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे असे अकाली मृत्यू आत्महत्या अथवा हुंडाबळी म्हणून गणले न जाता अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून गणले जातात. या कारणांमुळे विवाहित तरुण स्त्रियांच्या आत्महत्यांचा आकडा अहवालात नमूद केल्यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे.’’ करोनाकाळात अनेक घरांतल्या कर्त्यां पुरुषाची नोकरी गेल्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सांभाळताना गृहिणीच्या वाटेला आलेली ओढाताण आणि मनस्ताप याबद्दल त्या म्हणतात, की आर्थिक विवंचनेच्या कारणामुळे झालेल्या स्त्रियांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण नगण्य असावे, कारण आर्थिक संकटावर मात करण्याचे कसब स्त्रियांकडे असते. परंतु आर्थिक संकटातून निर्माण झालेल्या वैफल्यामुळे कुटुंबाच्या मानसिक स्वास्थ्यावर गंभीररीत्या परिणाम निश्चित झाला आहे. आपण काय करू शकतो? आधी अधोरेखित केल्याप्रमाणे आत्महत्या हे समाजापुढील सार्वजनिक आव्हान आहे. त्याची महासाथीप्रमाणेच दखल घेऊन त्यावर योग्य कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सर्वात आधी आत्महत्या या शब्दाबरोबर जोडलेला ‘स्टिग्मा’ किंवा कलंक याला सामोरे जायला हवे. त्यासाठी आत्महत्या या विषयावर मोकळेपणाने बोलता येईल अशी सोय करायला हवी. आत्महत्या हा विषय कलंकित मानला गेल्यामुळे त्याबद्दल कुजबुजूतच बोलले जाते. त्याबद्दल चर्चा करणे टाळले जाते कारण ते अतिशय धक्कादायक आणि मनाला अस्वस्थ करणारे असते. याशिवाय समाजात जिथे मृत्यूबद्दल बोलणे निषिद्ध मानले जाते, तिथे एक भीतीची भावना लोकांना या विषयावर बोलण्यास परावृत्त करते. या सर्व कारणांमुळे आत्महत्येची पूर्वसूचना (suicidal ideation) समजण्यास लोक असमर्थ ठरतात. जर एखादी व्यक्ती त्याबद्दल बोलत असेल, तर तिचे म्हणणे अत्यंत गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. संशोधन सांगते, की आत्महत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी सगळय़ात महत्त्वाचे असते धोक्याच्या लक्षणाबद्दल जागरूक राहाणे, नैराश्याची चिन्हे ओळखणे आणि योग्य वेळी हस्तक्षेप करणे. आपल्या माहितीच्या एखाद्या व्यक्तीच्या वागणुकीत वर सांगितल्याप्रमाणे काही बदल आढळल्यास त्यांना हा प्रश्न अजिबात संकोच न बाळगता विचारला पाहिजे, की ‘तुझ्या मनात आत्महत्या किंवा कोणत्या प्रकारच्या आत्महानी (सेल्फ हार्म ) बद्दलचे विचार येत आहेत का? अनेकदा असे दिसून येते की त्या व्यक्तीला केवळ एका अशा व्यक्तीची गरज असते, जिला तिची काळजी आहे आणि जी तिच्याशी प्रेमाच्या आणि हक्काच्या नात्याने वागते आहे, ज्या व्यक्तीबरोबर तिला आपल्या मनातल्या भावना ‘शेअर’ करता येतील. ही भावना आत्महत्याप्रवृत्त व्यक्तीस खूप आश्वासक असते. जर एखादी व्यक्ती भावनाविवश होऊन आत्महत्या करण्याबद्दल उघडपणे बोलत असेल, तर अशा व्यक्तीला अजिबात एकटे सोडू नये. त्यांचा परिवार आणि मित्रवर्गास विश्वासात घेतले पाहिजे. विवाहित स्त्रियांच्या आत्महत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी समाजात जाणीव जागृती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हेल्पलाइन आणि मदत गट निर्माण करायला हवेत. ‘समारिटन्स-मुंबई’ची हेल्पलाइन सेवा ही आत्महत्या प्रतिबंधासाठी गेली २९ वर्षे मानसिक स्वास्थ्याच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. स्त्री, पुरुष, तरुण मुलं, लहान मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिक कुणीही या हेल्पलाइनवर आमच्याशी संपर्क करून मन मोकळे करतात. पण तिथे आम्हाला हे आढळते, की पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया हेल्पलाइनवर कमी संपर्क साधतात. त्याचे कारण हे असू शकेल की एकतर स्त्रियांना फोनवर खासगी स्वरूपाचे बोलायला लागणारी गोपनीयता त्यांच्या घरी मिळत नसावी आणि दुसरे- स्त्रियांना नैसर्गिकरीत्या मन मोकळे करायला जमते, त्यामुळे काही स्त्रियांना इतर स्त्रियांमध्ये आधारस्थान सापडते. मात्र समाजाचा घटक असलेली अशी व्यक्ती- जी आत्महत्याप्रवृत्त आहे किंवा आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या अगदी निकटतम आहे, त्यांना योग्य प्रकारे भावनिक आधार देऊन, अत्यंत संयम बाळगून अशा व्यक्तीचे आधारस्थान होण्याचा आपण प्रयत्न करू शकतो. talk2samaritans@gmail.com
