कर्जविळखा! ‘लाडक्या बहिणीं’भोवती…

मग पैशांची जुळवाजुळव सुरू झाली. लग्नासाठी उधारउसनवार करून झाली. पण पूर्ण पैसे काही जमेनात. या काळात त्यांनी ‘चैतन्य फायनान्स’ कडून कर्ज घेतलं, ५० हजार रुपये. पुढे आणखी गरज वाढली. मग पुन्हा ८० हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं. गेल्या अडीच वर्षांत त्यांनी घेतलेल्या व्याजाचा दर होता २१.५ टक्के!

मुलाचं असं ‘वधुदक्षिणा’ देऊन लग्न केल्यानंतर आता त्यांना नातूही झालाय. त्यामुळे तुळसाबाई खूश आहेत. ‘सगळा शिणवटा गेला बघा’, असं म्हणाल्या. त्यांचा मुलगा आता लाडसावंगीमध्ये एका हॉटेलमध्ये आचारी म्हणून काम करतो. त्यांचं आता बरं चाललं आहे. सून आणि मुलगा दोघं वेगळं राहतात. पण सून चांगली आहे, विचारते आम्हाला हे सांगायला त्या विसरल्या नाहीत. हे लग्न होण्यापूर्वी तुळसाबाईंनी तीन मुलींची लग्ने केली. दरम्यान, घेतलेलं कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज घेत राहिल्या. जवळची मालकीची एकरभर शेती विकली. आता ते आणि त्यांचे पती. तुळसाबाईच्या भाषेत मालक रोजंदारीने शेतात काम करतात. मजुरीच्या पैशांतून दर १५ दिवसाला हप्ता भरतात. मधल्या काळात खरेदी केलेली गाय, बकऱ्या विकाव्या लागल्या. आयुष्यात ‘चैतन्य’ यावं म्हणून घेतलेल्या कर्जाचा दरमहा १७५० रुपयांचा हप्ता भरताना त्यांची कसरत होते. त्यांना आपण किती व्याजदराने कर्ज घेतलं आहे, हे माहीत नाही. गावातील एका गटातील महिला त्यांचा हिशेब ठेवते. सूक्ष्म – लघु वित्त संस्थांचा कर्मचारी येतो, व्याज आणि मुद्दलाचा हप्ता घेतो. मग तो शहरात परत जातो, विकासाच्या गुळगुळीत रस्त्यावरून!

हातमाळी गावातील मतदारांची संख्या १२००. गावात एक मोठं मारुतीचं मंदिर. भोवतालच्या सभागृहावर खासदाराचं नाव दिमाखात ठसठशीत दिसणारं. विकासाच्या नावाखाली दोन सभागृह आणि मंजूर झालेला एक अर्धवट रस्ता. ‘‘या गावात आता किती सुक्ष्म आणि लघू वित्त कंपन्या असतील?’’ महिला पटापटा नावं सांगतात. ‘ग्रामीण कुट्टा’, ‘नम्रता’, ‘चैतन्य’, ‘भारत’, ‘सोमण’, ‘महिंद्रा’, ‘राजश्री’, ‘अन्नपूर्णा’आणखीही काही कंपन्यांची नावे तोंडपाठ. एकीला कर्ज द्यायचे असेल तर नऊ जणींनी जामीन राहायचं. एखाद वेळी कोणाला हप्ता भरता आला नाही तर अन्य नऊ जणींनी पैसे गोळा करायचे आणि हप्ता भरायचा, असा हा व्यवहार. हप्त्याचे व्याज, मुद्दल याच्या नोंदीचं एक रजिस्टर, अध्यक्ष असणाऱ्या महिलेच्या घरी. आता गावातील एकही महिला अशी नसेल, की जिच्या डोक्यावर कर्ज नाही. एक महिला तीन कर्ज, ही सरासरी.

याच गावातील सुनीता भगवान मस्के यांची १८ गुंठे जमीन. त्या आणि भगवानराव पूर्वी ऊसतोडणीला जात. पुढे मुलीचं लग्न झालं. आता दोघेही गावातच मजुरी करतात. मुलीचं लग्न झालं तेव्हा ‘चिखली अर्बन’चं कर्ज घेतलं. त्याचा हप्ता भरत असतानाच ‘धोंड्या’चा महिना आला. जावयाला धोंडेदान करायचेच होते. ‘चैतन्य मायक्रोफायनान्स’चं कर्ज घेतलं. ती रक्कमही ५० हजार रुपयांची. त्याचा १५ दिवसाला येणारा हप्ता १२०० रुपयांचा. दोघांची दिवसाची मजुरी ८०० रुपये. खूप पाऊस असेल त्या दिवशी सुट्टी. लाडसांगवी गावाच्या शेजारच्या गावात बुधवारी बाजार असतो. तो दिवसही बिनामजुरीचा. मग मुलीचं बाळंतपण आलं, पुन्हा कर्ज घेतलं. त्याचा पंधरवाड्याचा हप्ता १५९० रुपये. पुढे मुलीच्या आयुष्यात आनंद असो किंवा दु:ख सुनीताबाई कर्ज घेत राहिल्या.

आता दोघांची मजुरी मिळून दरमहा १२,५००० रुपये ते विविध मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडे भरतात. जेव्हा हप्ता भरणे शक्य होत नाही तेव्हा एक सावकारही आहे गावात. त्यांनी त्यांच्याकडूनही महिना पाच टक्के व्याजाने ३० हजार रुपये घेतले आहेत. त्याचे आता ७० हजार रुपये झालेत, असं त्या सांगतात. कधीतरी एक हप्ता भरायला पैसे नाहीत म्हणून केलेली उधारी. ती फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज अशी साखळीच आयुष्यात! ही गोष्ट काही एका महिलेची नाही. या गावात सगळ्या महिलांवर किमान दोन ते चार कर्ज आहेत. अगदी भ्रमणध्वनी घेण्यासाठीही काही महिलांनी कर्ज घेतले आहे. गावातील नेटवर्क ‘जिओ जी भरके’! रेखा प्रभू दराडे यांनी घरकुल बांधण्यासाठी ८० हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं.

सरकारकडून घरकुलासाठी रक्कम मिळाली एक लाख ४० हजार रुपये. त्यातील २० हजार रुपये यंत्रणेचा हिस्सा समजा. म्हणजे तेवढे तर साहेब घेतातच, असं सगळ्या महिलांचं म्हणणं. एक मुलगी अपंग, एका मुलाचे शिक्षण चालू आहे, असा सारा संसार फक्त मजुरीवर. त्यामुळे घर बांधायचं असेल तर अधिकची रक्कम हवी. कर्ज मिळालं आणि घर बांधलं गेलं. आता त्याचे मजुरीवर हप्ते फेडले जात आहेत. जेव्हा शेतीत काम नसतं तेव्हा वीटभट्टीवर मजुरीने जायचं. एक कर्ज ‘ग्रामीण कुट्टा’ या वित्तीय संस्थेचं आणि दुसरं ‘सोमण फायनान्स’चं. त्याचा हप्ता ८५० रुपये. व्याजाचा दर कुठे २० टक्के, कुठे २१.५ तर कुठे २२ टक्के. हातमाळी हे गाव फक्त एक उदाहरण!

राज्यभरात बचत गटांभोवती आता मायक्रोफायनान्सचं जाळं आहे. हातमाळी, लाडसावंगी, सेलू, भाकरपूर, आरंगपूर अशी जोडून असणाऱ्या गावांचा भोवताल याच स्वरूपाचा. हे चित्र केवळ एका विभागाचं नाही. राज्यभर अशीच परिस्थिती आहे. ‘महिला आर्थिक विकास मंडळ’, ‘जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा’, ‘उमेद’ या शासकीय संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या सर्वांना कर्जाचं हे वास्तव पूर्णत: माहीत आहे.

बांगलादेशचे मोहम्मद युनुस यांचं नाव आदराने घेण्याचा एक काळ होता. स्वयंसहाय्यता गटाची चळवळ पुढे बाळसं धरू लागली होती. दहा जणींनी एकत्र यावं, बचत करावी आणि दहा जणींच्या बचतीतून एखादीच्या घरातील नड भागावी, असा उद्देश होता. यातून अनेकींचं आयुष्य बदललं. छोटेसं का असेना एक यश टप्प्यात येत असताना ‘नॉन बँकिंग फायनान्स’ क्षेत्रातील वित्त कंपन्यांनी कर्ज पुरवठ्याच्या क्षेत्रात उडी घ्यायला सुरुवात केली. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचं जाळं तेव्हा आंध्र प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात पसरलं होतं. एकाच व्यक्तीला चार कंपन्यांनी कर्ज देण्याचं प्रमाण वाढलं तेव्हा झालेल्या आत्महत्यांमुळे ‘एसकेएस’ या सूक्ष्म व लघु वित्त कंपनीवर सरकारनं बंदी घातली. मात्र, बँकांकडून ग्रामीण भागात व्यवसायासाठी कर्जपुरवठाच होत नसल्यानं अपरिहार्यपणे मायक्रोफायनान्स कंपन्याचा आधार घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. देशभर या कंपन्यांचा आजचा हिस्सा आहे ४.४३ लाख कोटी रुपयांचा.

कोणी कुंभार कामातील माती विकत घेण्यासाठी कर्ज घेतलं तर कोणी अगदी छोट्याशा दुकानात माल भरण्यासाठी. याच काळात राज्यात ‘महिला आर्थिक विकास मंडळा’च्यावतीने बांधण्यात आलेल्या गटातून ११ हजार ५०० कोटी रुपयांचं कर्ज देण्यात आलं तर ‘उमेद’च्या माध्यमातून वाटप झालेल्या कर्जाचा आकडा आहे ३८ हजार ७०० कोटींच्या घरात जाणारा. कर्जाची गरज होतीच. पण एकाच महिलेला किती कर्ज द्यावं, त्याची मर्यादा ओलांडली जात आहे का, हे तपासणारी यंत्रणाच नाही. उलट कोणी दमदाटी करून हप्ता वसूल करत असेल किंवा घरात घुसून पैसे दिल्याशिवाय जाणारच नाही, असं म्हणत असेल तर दाद मागायलाही जागा नाही. अशा तक्रारी थेट रिझर्व्ह बँकेकडे करण्याची तरतूद आहे. एवढी पिचलेली बाई अशी तक्रार करू शकेल? आणि केली तरी तिची दखल घेतली जाण्याची शक्यता ती काय? पण ही व्यवस्था आहे ही अशी.

एका बाजूला शेती प्रश्नांमुळे वाढलेल्या कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणारा पुरुष मायक्रोफायनान्स कंपन्यांसाठी कधीही उपयोगाचा नव्हता. त्यामुळे फक्त महिलांना कर्ज देणाऱ्या या कंपन्यांनी आता गावच्या गावं कर्ज देण्यासाठी जणू ताब्यात घेतली आहेत. हे सारं अशा कालखंडात घडत आहे जेव्हा महिलांच्या मतपेढीने पूर्ण आकार घेतला आहे. त्याचं यश चाखणारे राज्यकर्ते त्या बहिणीने बांधलेल्या राख्या बांधून उभे आहेत. पैठणीच्या खेळातून आणि साड्या वाटून बांधलेल्या मतपेढीतील महिला आता किमान तीन कर्जाच्या फेऱ्यात आहे. एक बचत गटाचं आणि बाकी दोन मायक्रोफायनान्सचे.

ज्या राख्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना बांधल्या त्या राख्या आपल्या जनरल स्टोअरमध्ये ठेवण्यासाठीही सुनीता धायडे यांना कर्ज घ्यावं लागलं. २१.१५ टक्के व्याजदराच्या एक लाख रुपयांमध्ये त्यांनी नव्यानं ५० हजार रुपयांची कर्जवाढ केली. कधी मंडपाचा व्यवसाय तर कधी फरसाणच्या दुकानातून कमाई करणाऱ्या या महिलेस ‘ग्रामीण कुट्टा’या सूक्ष्म व लघु वित्त कंपनीनं कर्ज दिलं आहे. त्यांना माहीतच नाही की त्यांच्या कर्जावरही सरकार वस्तू आणि सेवा कर आकारते.

मोबाइलसाठी घेतलेल्या १६ हजार ६६२ रुपयांच्या कर्जाचे हप्ते ५० आणि व्याजाचा दर १९.५ टक्के. प्रक्रिया शुल्क ४११ रुपये, विम्याचा हप्ता ११६ रुपयांचा आणि जीएसटी ४४ रुपये ९८ पैशांची. म्हणजे कराचा हिस्सा ११ टक्क्यांचा. पैठणीसह १५०० रुपयांचे अनुदान लाडकी बहीण म्हणून द्यायचे आणि ती रक्कम नीट खर्च होण्यापूर्वीच व्याज, दंड व्याजातील गैरव्यवहाराच्या अर्थकारणाकडे दुर्लक्ष करायचे अशी वर्तणूक. अर्थकारणात नवेच बदल घडत असताना त्यावर प्रशासनातील स्थानिकांपैकी कोणाचेच नियंत्रण नाही. तशी व्यवस्थाच नाही.

‘मायक्रोफायनान्स’चा व्यवहार कितीचा?

मायक्रोफायनान्स कंपन्यांची व्याप्ती आणि त्याचा एकत्रित अभ्यास करणारी लघु व वित्त कंपन्याच्या फेडरेशनसारखी ‘सा-धन’ या संस्थेच्या २०२५च्या अहवालानुसार देशभरात कर्जवितरणाचा या कंपन्यांचा हिस्सा ४.४३ लाख कोटी रुपये एवढा आहे. गेल्या वर्षीच्या २०२४ च्या तुलनेत कर्ज घेणाऱ्यांचं प्रमाण १७ टक्क्यांनी वाढलंआहे. संसदेत या अनुषंगानं विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या एका लेखी उत्तरात केद्र सरकारकडून स्पटेंबर २०२४ ते मार्च २०२५ दरम्यान ६.२ टक्क्यांची वाढ दिसून आल्याचं म्हटलं आहे. महाराष्ट्रातील या कंपन्यांचा हिस्सा १२४. ७० कोटींचा आणि तो गेल्या वर्षीपेक्षा वाढता आहे. दिलेल्या कर्जापैकी ९४ टक्के कर्ज व्यवसायावरच खर्च होतात, असाही दावा केला जातो.

२८ राज्यांत आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशातील सूक्ष्म आणि लघू वित्त कंपन्यांचा व्यवहार आहे. प्रश्न व्याजदाराचे आहेत. कोणत्याही तारणाशिवायचं कर्ज म्हणून ते असुरक्षित मानून किती व्याज दर असावा याचं मूल्यांकन करण्याची गरज आहे, पण तो प्रश्न कोणी उचलत नाही आणि उचलला तरी त्यावर कारवाई काही होत नाही. बँकांचे व्यवहार विस्तारत आहेत. बचत गटातील महिला आता नेतृत्व करू लागल्या असल्याचं लालकिल्ल्यावरून सांगितलं जात आहे. एका अर्थानं ते खरंही आहे. पण कर्ज ही अपरिहार्यता असेल तर ते सुलभ मिळणं महत्त्वाचं आहे म्हणून किती व्याज आकारावं याचे नियमच चुकत असतील तर? सूक्ष्म वित्तीय कंपन्यांचा हा व्यवहार कमी करायचा असेल तर बँकांचं जाळं विस्तारावं लागेल. बँका या व्यवस्थेतून लोकशाही व्यवस्थेत किती नफेखोरी करायची हा मूलभूत प्रश्नही कधी सरकारला पडला तर बरेच.

आता मंदिराचाही ‘दिडी’चा व्यवहार

संभाजीनगर जिल्ह्यात मंदिरांची संख्या खूप आहे आणि महाराजही तेवढेच. गावोगावी मंदिरं. ती चांगली असावीत म्हणून गावकरी पट्टी गोळा करतात. ही रक्कम पाडव्याला गोळा केली जाते. रक्कम उरली की ती गावकऱ्यांच्या उपयोगी पडावी म्हणून कर्जाऊ मिळते. पण व्यवहार मात्र दीडपटीचा. होळी पेटवण्याच्या आत ही रक्कम परतफेड करण्याची अट. अशी रक्कम घेतली आणि ती फिटलीच नाही तर पुन्हा कर्जच मिळणार नाही हे माहीत असल्यानं ज्यांची ऐपत नाही ती मंडळी पुन्हा या कंपन्यांकडे हात पसरतात. कोणी तरी कर्जाचा अर्ज करतो. तिकडे व्याज भरायचं आणि ‘दिडी’ ची रक्कम फेडायची. असे व्यवहार जिल्हाभर. मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत आता मंदिर व्यवस्थापनही एक प्रकारचे मायक्रोफायनान्सच झालंय.

एकूण काय तर, रोजगार पुरेसा पैसा देत नाही, त्यात रोजच्या जगण्याबरोबरच मुलांचं शिक्षण, लग्नं, सण, उत्सव, पारंपरिक रीतीभाती जोपासायच्या म्हणजे पैसा लागतो. तो पैसा कुठून आणायचा, एक तर आहे ती जमीन विकून, नाही तर कर्ज घेऊन. कर्जांच्या या साखळीत अनेकांची आयुष्यं करकचून बांधली गेली आहेत. ती कशी आणि कधी सुटणार याचं उत्तर आज तरी अनुत्तरीतच आहे आणि कदाचित कायम राहील.

तुळसाबाई गणेश मस्के यांचा ३० वर्षांचा लग्नाळू मुलगा, गावात असे २५३० जण. त्यामुळे काळजी वाढली होती. शेवटी हिंगोलीमध्ये एकाने मुलगी देऊ, पण पाच लाख रुपये ‘वधुदक्षिणा’ द्यावी लागेल, असे सांगितले. लग्नासाठी उधारउसनवार झाली. मायक्रोफायनान्स कंपनीकडून ५० हजार रुपये कर्ज घेतलं. गरज वाढली. पुन्हा ८० हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं. गेल्या अडीच वर्षांत त्यांनी घेतलेल्या व्याजाचा दर होता २१.५ टक्के! ‘वरदक्षिणा’ द्यायचे दिवस सरले नि आता ‘वधुदक्षिणा’ द्यावी लागते आहे. आईवडिलांनीच फेडायच्या या लग्नाचा खर्च मग आयुष्यभर बोकांडी बसतो.

राज्यात ‘महिला आर्थिक विकास मंडळा’च्या वतीने बांधण्यात आलेल्या बचत गटांतून ११ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले तर ‘उमेद’च्या माध्यमातून वाटप झालेल्या कर्जाचा आकडा आहे ३८ हजार ७०० कोटींच्या घरात जाणारा. एकाच महिलेला किती कर्ज द्यावे, त्याची मर्यादा सुक्ष्म वित्त कंपन्यांमुळे ओलांडली जात आहे का, हे तपासणारी यंत्रणाच नाही. उलट कोणी दमदाटी करून हप्ता वसूल करत असेल किंवा घरात घुसून पैसे दिल्याशिवाय जाणारच नाही, असे म्हणत असेल तर दाद मागायलाही जागा नाही. अशा तक्रारी थेट रिझर्व्ह बँकेकडे करण्याची तरतूद आहे. एवढी पिचलेली बाई अशी तक्रार करू शकेल? आणि केली तरी तिची दखल घेतली जाण्याची शक्यता ती काय? पण आहे ही व्यवस्था अशी आहे.

रेखा प्रभू दराडे यांनी आपलं घर बांधण्यासाठी ८० हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं. सरकारकडून घरकुलासाठी रक्कम मिळाली एक लाख ४० हजार रुपये. त्यातील २० हजार रुपये यंत्रणेचा हिस्सा समजा. म्हणजे ‘तेवढे तर साहेब घेतातच,’ असं या महिलांचं म्हणणं. एक मुलगी अपंग, एका मुलाचे शिक्षण असा सारा संसार फक्त मजुरीवर चालणारा. त्यामुळे घर बांधायचे असेल तर अधिकची रक्कम हवी. कर्जातून घर बांधलं गेलं. आता मजुरी करून हप्ते फेडले जात आहेत. शेतीत काम नसतं तेव्हा वीटभट्टीवर मजुरीने जायचं. आयुष्य फक्त रोजच्या गरजा पूर्ण करण्यातच जातंय.- तुळसाबाई गणेश मस्के

suhas.sardeshmukh@expressindia.com