विनायक परब - response.lokprabha@expressindia.com प्लास्टिकच्या दूध पिशव्यांच्या पुनप्र्रक्रियेसंदर्भातली घोषणा पर्यावरणमंत्र्यांनी केल्यापासून यासंदर्भातील अनेक मुद्दय़ांची चर्चा सुरू झाली आहे. दूध उत्पादक, प्लास्टिक उत्पादक, सरकार आणि ग्राहक या सगळ्यांचीच यासंदर्भातली भूमिका निश्चित करणे गरजेचे ठरले आहे. ‘‘राज्यात दररोज एक कोटी दुधाच्या पिशव्या रस्त्यावर येतात. त्यातून ३१ टन कचरा निर्माण होतो. त्यामुळेच येत्या महिन्याभरात दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात येणार आहे’’ अशी घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केली आणि पुन्हा एकदा प्लास्टिकबंदीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. दरखेपेस असेच होते, थेट घोषणा होते आणि त्यानंतर वादांना सुरुवात होते. फरक इतकाच की, या खेपेस काही बैठका आधी पार पडलेल्या होत्या. मात्र प्लास्टिकबंदीच्या संदर्भातील आजवरचा इतिहास मात्र फारसा उत्साहवर्धक नाही. यापूर्वीही २०१७ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी राणा भीमदेवी थाटात संपूर्ण प्लास्टिकबंदीची घोषणा केली होती. त्यात बोलाचीच कढी अधिक होती आणि नियोजनाचा पूर्ण अभाव होता. त्यावरून राळ उठल्यानंतर प्लास्टिकबंदीच्या मुद्दय़ांमध्ये अनेक बदल करत २३ जून २०१८ रोजी नव्याने सोयीस्कर प्लास्टिकबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला. मात्र त्यातही बॅ्रण्डेडना सूट आणि स्थानिकांना दंड असा भेदभाव करण्यात आल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले. प्लास्टिकचा भस्मासुर संपवायलाच हवा, याबाबत कुणाच्याच मनात शंका नाही. सर्व स्तरांवर सगळेच त्याबाबत सारे काही मान्य करतात, मात्र बंदीच्या संदर्भातील नियोजनाबाबत कधीच फारसा विचार झालेला दिसत नाही. आजपर्यंत एकूण पाच वेळा प्लास्टिकवर वेगवेगळ्या स्वरूपात बंदी लागू करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्लास्टिकबंदीच्या २०१७ सालच्या घोषणेनंतर, सोयीस्कर प्लास्टिकबंदी २३ जून २०१८ ला लागू केली. त्या दोन्ही खेपेस ‘लोकप्रभा’ने यावर प्रकाशझोत टाकणारी कव्हर स्टोरी प्रकाशित के ली. १९९९ पासून केंद्र तसेच राज्य स्तरावर प्लास्टिकबंदीच्या पाच अधिसूचना (१९९९, २००३, २००५ आणि २०११, २०१६) आजवर जारी झाल्या. राज्य शासनाने गेल्या वर्षी जून महिन्यात दुसऱ्यांदा सोयीस्कर बंदी लागू करताना प्लास्टिक बाटल्या आणि उत्पादकांकडूनच प्लास्टिक वेष्टनात येणारे ब्रॅण्डेड पदार्थ व वस्तूंसाठी (म्हणजे वेफर्स, कपडे वगैरे) वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकला मुभा दिली. ‘लोकप्रभा’ने गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने पर्यटन व तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी असलेल्या प्लास्टिकच्या अर्निबध कचऱ्यावर ‘लोकजागर’च्या माध्यमातून प्रकाश टाकला. त्यावेळेस ५० टक्कय़ांहून अधिक प्रमाण हे प्लास्टिकच्या बाटल्यांचे असल्याचे लक्षात आले. याच प्लास्टिक बाटल्यांना गेल्या खेपेस सरकारने बंदीतून वगळले, हे विशेष. या खेपेस पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा प्लास्टिकबंदीचा प्रश्न चर्चेत आला. या खेपेस निमित्त होते ते दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीचे. विधिमंडळातील प्रश्नोत्तरादरम्यान पर्यावरणमंत्री रामदास कदम म्हणाले, बंदीनंतर राज्यातील प्लास्टिक कचरा १२०० टनांवरून अध्र्यावर म्हणजेच ६०० टनांवर आला आहे. मात्र बाहेरच्या राज्यातून खूप मोठय़ा प्रमाणावर प्लास्टिक मुंबईत येते. गुजरातमधूनच राज्यात येणाऱ्या प्लास्टिकचे प्रमाण ८० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक आहे. दुधाच्या ंसंदर्भात बोलायचे तर राज्यात एक कोटीहून अधिक पिशव्यांमधून दररोज दुधाचे वितरण होते आणि त्यातून ३१ टन कचरा निर्माण होतो. मात्र, दुधाच्या पिशव्या पूर्णपणे बंद करण्यात येणार नाहीत. दूध खरेदीच्या वेळेस ग्राहकाकडून ५० पैसे अतिरिक्त घेण्यात येणार असून रिकामी पिशवी परत दिल्यानंतर ग्राहकांना ५० पैसे परत देण्याची तयारी कंपन्यांनी दाखविल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यात एक कोटीहून अधिक दूध पिशव्यांचे पॅकिंग होते. त्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील गोकुळ, चितळे, कात्रज, गोविंद, वारणा, सोनाई आदी दूध उत्पादकांचे सुमारे ७५ लाख पिशव्यांचे पॅकिंग होते. त्याशिवाय अमूल, मदर्स डेअरी आदी मोठय़ा उत्पादकांचे पॅकिंग सुमारे २५ लाखावर होते. यापूर्वीच प्लास्टिक पिशव्यांची विल्हेवाट तसेच त्याचा पुनर्वापर आणि पुनप्र्रक्रियेसंदर्भात राज्य सरकारने प्लास्टिक उत्पादकांना विशिष्ट मुदतीत आराखडा सादर करण्यास सांगितले होते. त्यात उत्पादकांना अपयश आल्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांच्यावर गेल्या वर्षअखेरीस नोटीस बजावून उत्पादन बंद करण्याचा इशारा दिला होता. या संदर्भात माहिती देताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील सूत्रांनी स्पष्ट केले की, अधिवेशन सुरू असल्याने या संदर्भात बाहेर बोलता येणार नाही. मात्र दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या संदर्भातील पुनर्वापर आणि पुनप्र्रक्रियेसंदर्भातील जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या नियमाचा समावेश २०१६ च्या पहिल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीतच करण्यात आला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्या नियमाला एक्स्टेंडेड प्रोडय़ुसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) असे म्हटले जाते. त्यानुसार प्लास्टिक निर्माण करणाऱ्यांवरच त्याच्या पुनप्र्रक्रियेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठीचा तोडगा सरकारने सुचविला होता. त्यात ५० पैसे अधिक घेऊन ते प्लास्टिक पिशवी परत आल्यानंतर परत करण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश होता. या संदर्भात आजवर दोन बैठकाही संबंधितांशी झाल्या आहेत आणि बैठकांमधील प्रतिसाद सकारात्मक आहे, असे मंडळातील सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात संपर्क साधला असता, ‘द महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष रवी जसनानी म्हणतात, प्लास्टिक उत्पादक आणि दूध उत्पादक यांच्यामध्ये कोणतेही वाद नाहीत. किंबहुना ते एकत्र काम करण्यास केव्हाही तयार आहेत. मात्र आमच्याचबरोबरच ही जबाबदारी स्थानिक प्रशासन किंवा पालिकांचीही आहे. त्यांनीही त्याचे पालन तेवढय़ाच काटेकोरपणे करायला हवे. या प्रयत्नांमध्ये आम्हा दोघांएवढाच सहभाग आणि सहकार्य त्यांच्याकडूनही अपेक्षित आहे. शहरांमध्ये पुनप्र्रक्रियेचा प्रकल्प उभारायचा तर त्यासाठी जागा लागेल, इथपासून सारे सहकार्य अपेक्षित असणार आहे. निर्णय हिताचाच आहे. त्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य असोसिएशन करेल मात्र आज निर्णय आणि उद्या अंमलबजावणी असे शक्य होणार नाही.’ दरम्यान, दोन प्लास्टिक उत्पादकांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, ईपीआर हा नवा उद्योग असून देशभरात १२-१५ नवीन कंपन्या या उद्योगात उतरल्या आहेत. त्यांना उद्योग मिळावा यासाठी या कंपन्यांनी पर्यावरणाचा मुद्दा पुढे केला असून त्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. तर दुसऱ्या उत्पादकाने सांगितले की, प्लास्टिक निर्माण करणाऱ्या उत्पादकांवर याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली असेल तर मग देशात सर्वाधिक प्लास्टिकची निर्मिती इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि रिलायन्सतर्फे केली जाते. त्यामुळे त्यांना यात सामावून घ्यायला हवे. त्यांच्याकडे यातील सर्वात मोठा वाटा जायला हवा. यातील एका आरोपाला उत्तर देताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूत्राने सांगितले की, नियमानुसार प्लास्टिक उत्पादक आणि दूध उत्पादक दोघांवरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. दूध उत्पादक कंपन्यांनी सुरुवातीस या निर्णयाला जोरदार विरोध केला होता. त्याचे पडसाद राज्यभरात उमटले होते. प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनने दूध उद्योगाला प्लास्टिक न पुरविण्याचा निर्णयही गेल्या वर्षी जाहीर केला होता. मात्र त्यानंतर मुदतवाढ मिळाल्याने अनवस्था प्रसंग टळला. दूध ही जीवनावश्यक बाब असल्याने त्यात सरकारने वेळीच लक्षात घातले आणि संबंधितांना मुदतवाढ मिळाली. मध्यंतरी दोन महत्त्वाच्या बैठका संबंधितांसोबत झाल्या. त्यामध्ये खासगी कंपन्या आणि दूध संघांनी या प्रक्रियेत आरे आणि महानंद या सरकारशी संबंधित (पान १६ वर) उत्पादकांना सामावून घेतले नाही, असा आक्षेप घेतला होता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील सूत्रांना सांगितले की, आरे व महानंद दोहोंनाही या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना वगळलेले नाही. नियम सर्वासाठी सारखाच आहे. सुरुवातीच्या काळात अनेक प्रकारे प्रश्न उत्पादकांतर्फे विचारण्यात आले. त्यात ग्राहकांनी प्लास्टिकच्या पिशव्या धुवून मग दुकानात द्यायच्या की अशाच द्यायच्या. दूध नाशवंत असते मग त्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांना त्यात दोन चार थेंब का हाईना पण उरलेल्या, खराब झालेल्या दुधाचा वास आला, बुरशी आली तर काय असे अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र प्लास्टिकवर पुनप्र्रक्रिया केली जाते तेव्हा यातील कोणताच मुद्दा त्यात शिल्लक राहत नाही, हा वैज्ञानिक मुद्दा उत्पादकांच्या गळी उतरवण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला यश आले. दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाचे सदस्य आणि राज्यातील प्रमुख दूध उत्पादक श्रीपाद चितळे यांनी या संदर्भात ‘लोकप्रभा’शी संवाद साधताना सांगितले की, प्लास्टिकच्या दूध पिशव्या कचरावेचकांकडून उचलल्या जातात आणि हा प्रश्न फार मोठा आहे, असे वाटत नाही. प्लास्टिकचा पुनर्वापर व्हायला हवा, याबाबत उत्पादकांमध्ये दुमत नाही. फक्त नियमानुसार यात जबाबदारी स्थानिक प्रशासन म्हणजेच पालिका, नगरपालिका यांचीही आहे. त्यामुळेच दूध उत्पादक, प्लास्टिक उत्पादक आणि प्राथमिक पातळीवर मुंबई- पुणे यांसारख्या मोठय़ा महापालिका यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी पुढील आठवडय़ात महत्त्वाची बैठक आयोजिण्यात आली आहे. त्यात तोडगा निघू शकेल. पालिका प्रशासनांनी किंवा स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाने मदत करणे खूप आवश्यक आहे, यावर चितळे यांनी जोर दिला. मात्र काही व्यवहार्य प्रश्न आहेत त्यावर व्यवस्थित विचार व्हायला हवा, असे ते म्हणाले. सकाळी सहा किंवा साडेसहा वाजता ग्राहक आणि दूधविक्रेता दोघेही ५० पैसे देण्याघेण्यामध्ये वेळ घालवणार नाहीत. दोघांसाठीही ती वेळ खूप महत्त्वाची असणार आहे. शिवाय प्रत्येक ग्राहकाला ५० पैसे देत बसणे आणि प्लास्टिक गोळा करणे त्यावेळेस विक्रेत्याला शक्यच नाही. मग दोघांचीही सोय पाहावी लागेल. हे करणे शक्य आहे. मात्र त्याबाबत सरकारनेही तेवढाच संयम ठेवायला हवा. हे सगळे अशक्य नाही पण महिनाभरात व्हायलाच हवे, हे व्यवहार्य नाही हेही तेवढेच खरे, असे चितळे म्हणाले. दुधासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या उद्योगाशी संबंधित सर्वाशी संवाद साधल्यानंतर लक्षात आलेली महत्त्वाची बाब म्हणजे प्लास्टिक उत्पादक आता पुनप्र्रक्रियेसाठी तयार होत आहेत. मात्र त्यांना खूप मोठा लांबचा पल्ला फक्त दुधाच्या पिशव्या नव्हे तर इतरही अनेक प्लास्टिक उत्पादनांच्या संदर्भात गाठावा लागणार आहे. दूध उत्पादकांचा व्यवसायच या सोयीच्या असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांवर अवलंबून असणार आहे, त्यामुळे त्यांना तर कोणताच पर्याय नाही. पण प्लास्टिक टाळणे, पुनर्वापरास प्रोत्साहन देणे आणि पुनप्र्रक्रियेसाठी प्रोत्साहन देण्यात मोठी महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे ती स्थानिक प्रशासन, मग ती ग्रामपंचायत असेल अथवा महानगरपालिका यांना. आता वाद आहे तो यातील कुणाचा सहभाग किती असणार यावर. त्यामुळे कोण, कुणाच्या गळ्यात जबाबदारीची घंटा बांधणार यावर या दूध पिशव्यांवरील बंदीचे यशापयश अवलंबून असणार आहे. सरकारलाही केवळ उत्पादकांवर बंधने आणि जबाबदारी देऊन भागणार नाही. पुढाकाराची सर्वात मोठी जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असणार आहे. त्यात त्यांनी नियोजन, संयम आणि जबरदस्त इच्छाशक्ती हे सारेच दाखवावे लागेल. कारण उत्पादक अतिरिक्त (आजवर कराव्या न लागलेल्या) खर्चासाठी सहजी तयार होणार नाहीत. त्यामुळे वेळोवेळी सरकारलाच या संदर्भातील निर्णय पुढे रेटावे लागणार आहेत. प्रसंगी संयम तर प्रसंगी कठोर इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. याचवेळेस परिसर स्वच्छतेची प्राथमिक जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाकडे असणार आहे आणि त्यासाठी नागरिकांमध्ये जाणीवजागृती निर्माण करणे हा महत्त्वाचा भाग असणार आहे. आणि हे सारे करताना सोयीचे राजकारण बाजूला सारून समाजकारणाला प्राधान्य द्यावे लागेल! एका प्रकारे ही सरकारच्या इच्छाशक्तीचीच परीक्षा असणार आहे. महाराष्ट्रातील दूध उद्योग दररोज एक कोटी ७० लाख लिटर दुधाचे उत्पादन करतो. त्यापैकी ७० टक्के दुधाचे प्लास्टिक पिशव्यांत पॅकिंग केले जाते. ग्राहकांकडून सुमारे दोन कोटी ४० लाख लिटर पिशव्यांतील दुधाचा वापर होतो. कचऱ्यातील प्लास्टिकच्या पिशव्या गोळा करण्याचे काम असंघटित क्षेत्रातील कामगार अर्थात कचरावेचक करतात. दूध उद्योग ईपीआरमध्ये आल्याने दूध उत्पादकांनाही प्लास्टिकच्या पिशव्या गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागणार आहे.
