केंद्र सरकारला ईशान्य भारतातील दहशतवाद संपवण्याच्या दृष्टीने जवळपास ५० वर्षांपासूनचा बोडोलँड वाद संपुष्टात आण्यात अखेर यश आले आहे. २७ जानेवारी (सोमवार) रोजी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकार, आसाम सरकार व बोडो माओवादी संघटना यांच्यात एक महत्वपूर्ण करार झाला आहे. या करारानुसार आज (३० जानेवारी)नॅशनल डेमोक्रेटीक फ्रंट ऑफ बोडोलँड(एनडीएफबी) या संघटनेच्या विविध गटांमधील तब्बल १ हजार ६१५ माओवाद्यांनी गुवाहटी येथील एका कार्यक्रमात आत्मसमर्पण करत आपली शस्त्रे खाली ठेवली. या कार्यक्रमास आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांची उपस्थिती होती.
साधारण पाच दशकांपासून सुरू असलेल्या बोडोलँड वादामुळे आतापर्यंत तब्बल अडीच हजारांपेक्षा अधिक जणांना जीव गमवावा लागला आहे. २७ वर्षांमधील हा तिसरा आसाम करारा आहे. हा वाद संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील होते. अमित शाह यांनी गृहमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर या प्रयत्नाना वेग आला होता. अखेर दोन दिवसांपूर्वी हा करार झाल्याने आता आसाममधील नागरिकांचा विकासातील मोठा अडसर दूर झाला आहे. येथील नागरिकांना हात मुक्त जीवन जगता येईल, असं गृहमंत्री शाह यांनी यावेळी म्हटले होते.
Assam: 1,615 cadres of different factions of National Democratic Front of Bodoland (NDFB) laid down their arms at a ceremony in Guwahati. The Government of India had signed a tripartite agreement with NDFB groups & the Assam Government on 27th January in Delhi. pic.twitter.com/rqKWs0T21p
— ANI (@ANI) January 30, 2020
केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने झालेल्या या करारास बोडोलँड क्षेत्रीय परिषदेने विरोध दर्शवला आहे. शिवाय, या कराराविरोधात बंद देखील पुकारण्यात आला होता. मात्र, आसामधील काही जिल्हे वगळता या बंदचा फारसा परिणाम जाणवला नव्हता. बोडो आसमामधील सर्वात मोठा आदिवासी समुदाय मानला जातो. आसाम राज्याचे विभाजन करून बोडोलँडची निर्मिती केली जावी, अशी मागणी केली जात होती.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on January 30, 2020 1:10 pm
