सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून घमासान सुरू असताना एनपीआरमुळे (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी) एनआरसीचा (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) मुद्दा चर्चेत आला आहे. एनपीआर एनआरसीचाच भाग असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. तर एनआरसी देशभरात लागू करणार नाही, असं सरकारकडून सांगितलं जात आहे. यावरून एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर भडकले. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर)अद्ययावत करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंगळवारी घेतला. यासाठी ३,९४१.३५ कोटींच्या तरतुदीसही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीविरोधात संताप व्यक्त होत असतानाच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यावरून सरकारवर टीका होऊ लागली आहे. एनपीआरही एनआरसीची सुरूवात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. एनपीआरला मंजूरी मिळाल्यानंतर एमआयएमचे नेते खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केंद्रीय अमित शाह यांच्यावर देशाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला आहे. "केंद्र सरकार १९५५च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार एनपीआर राबणार आहे. मग एनपीआरचा एनआरसी संबंध कसा नाही? केंद्रीय गृहमंत्री का देशाची दिशाभूल करत आहे? संसदेत त्यांनी (अमित शाह) माझ नाव घेऊन सांगितलं 'ओवेसीजी एनआरसी संपूर्ण देशभरात लागू केली जाईल.' अमित शाहजी जोपर्यंत पूर्वकडून सूर्योदय होत राहिल, तोपर्यंत आम्ही सत्य सांगत राहू. एनपीआर म्हणजे एनआरसीच्या दिशेनं टाकलेलं पहिलं पाऊल आहे. जेव्हा एप्रिल २०२०मध्ये एनपीआर पूर्ण होईल. त्यानंतर अधिकारी कागदपत्रे मागतील. अंतिम यादी एनआरसीची असेल," असं मत ओवेसी यांनी व्यक्त केलं. गृहमंत्रालयाच्या चालू वर्षाच्या अहवालाचा हवाला देत ओवेसी म्हणाले, "मी याच्याशी सहमत आहे की, अमित शाह माझ्यापेक्षा जास्त शिकलेले आहेत. त्यांनी गृह मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालातील १५वा मुद्दा वाचायला हवा. त्यातील चार क्रमांकाचा मुद्यामध्ये ते स्वतः सांगत आहेत की, एनपीआर एनआरसीच्या दिशेनं टाकलेलं पहिलं पाऊल असेल,असं त्यांनी सांगितलं आहे, " असंही ओवेसी यांनी सांगितलं.
