महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) सादर केलेल्या अहवालास निश्चितपणे आदर असतो आणि तो रद्दही करता येत नाही. मात्र या अहवालाची संसदेत सखोल छाननी होत असल्यामुळे महालेखापरीक्षकांचा अहवाल हे अंतिम सत्य असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
खंडपीठाचे न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि दीपक मिश्रा यांनी हा निर्णय दिला.
महालेखापरीक्षकांच्या अहवालावर नेहमीच संसदेत चर्चा होत असते आणि सार्वजनिक लेखा समिती अशा अहवालावरचे आक्षेप स्वीकारू शकते किंवा फेटाळूही शकते, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

First Published on May 10, 2013 12:06 pm