देशात करोनाचा कहर दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशात रोज ३ लाखांहून जास्त रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे परिस्थिती चिघळू लागली असताना राजधानी दिल्लीमध्ये सुरू असलेला सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ लागला आहे. बुधवारी देशातील एकूण १२ विरोधी पक्षांच्या प्रमुखांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून हा प्रकल्प तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे. त्यापाठोपाठ आता देशातील इतर नेते देखील याच सुरात सूर मिसळून प्रकल्प तातडीने बंद करून तो निधी करोनासाठी वापरला जावा, अशी मागणी करू लागले आहेत. केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी तर या प्रकल्पावरून टीका करताना पंतप्रधानांची तुलना थेट हुकुमशाहांशी केली आहे!

#VistaNahiVaccine

थॉमस आयझॅक यांनी आपल्या ट्वीटर अकाऊंटवरून यासंदर्भात एक ट्वीट केलं आहे. यामध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सेंट्रल व्हिस्टासाठीची अतीव इच्छा ही अनेक राज्यकर्त्यांना किंवा हुकुमशाहांना मोठमोठ्या वास्तूंवर आपलं नाव पुढच्या पिढ्यांसाठी कोरून ठेवण्यासाठी असलेल्या इच्छेसारखीच वाटतेय. जागे व्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. व्हिस्टासाठीचा पैसा लसीकरणासाठी वापरा!”, असं आयझॅक यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

 

विरोधी पक्षांचं मोदींना पत्र!

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन अशा देशातल्या एकूण १२ पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी संयुक्तपणे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामध्ये राजधानी दिल्लीमध्ये बांधला जाणारा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प, देशभरातल्या नागरिकांसाठीचं मोफत लसीकरण, केंद्र सरकारने पारित केलेले ३ कृषी कायदे अशा एकूण ९ मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प तातडीने थांबवण्यात यावा आणि त्यासाठी देण्यात आलेला निधी ऑक्सिजन आणि लसींचा साठा मिळवण्यासाठी वापरावा, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा, मोफत लसीकरण, कृषी कायदे…१२ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचं पंतप्रधानांना पत्र! केल्या ‘या’ ९ मागण्या!

८६ एकरवर पसरलेला सेंट्रल व्हिस्टा!

राजधानी दिल्लीत ८६ एकरवर पसरलेल्या जागेत संसदेची नवी इमारत बांधणे, जुनी इमारत पाडून नवे बांधकाम करणे या सगळ्या प्रक्रियेला काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जानेवारी रोजी संबंधित सेंट्रल व्हिस्टा रीडेव्हलपमेंट प्रकल्पाला मान्यता दिली. सध्याच्या करोना कालावधीमध्येही सेंट्रल व्हिस्टाच्या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्याचं काम सुरु आहे. प्रकल्पातील तीन इमारतींच्या बांधकामासाठी २० एप्रिल रोजी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या.