एकीकडे संपुर्ण देश करोनाचा सामना करत आहे. देशातील सर्व राज्यांची यंत्रणा या लढाईत सक्रीय आहे, मात्र दुसरीकडे सरकारी बांधकामांना देखील वेग आला आहे. दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. देश संकटात असतांना मोदी सरकार १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा खर्च नवीन बांधकामासाठी करत आहे. यावरून विरोधक मोदी सरकारवर टीका करत आहेत. कॉंग्रेसने देखील या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी कॉंग्रेसचे अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात कॉंग्रेसवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला होता. एकीकडे सेंट्रल व्हिस्टाचे काम सुरू ठेवण्यावरून कॉंग्रेस मोदी सरकारवर टीका करीत आहे. मात्र, छत्तीसगड सरकार नवीन विधानसभा, राजभवन बांधत आहे, असे नड्डा म्हणाले होते. दरम्यान, छत्तीसगड सकारने नवीन विधानसभा इमारत, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास तसेच राज्यातील अन्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली. भूपेश बघेल यांनी ट्विट केले की, 'आमचे नागरिक - आमचे प्राधान्य. करोना काळापूर्वी राज्यात नवीन विधानसभा इमारत, राजभवन, मुख्यमंत्री निवासस्थान, मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान, नवीन सर्किट हाऊस आदी बांधकामांचे पायाभरणी करण्यात आली. आज संकटाच्या वेळी या सर्व बांधकामांवर बंदी घातली आहे.
