वीज देयके थकविणाऱ्या ग्राहकांना देयकांत पन्नास टक्के माफी देण्याच्या तत्कालीन दिल्ली सरकारच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. दिल्ली सरकारने या बाबतीतील सध्याचे धोरण येत्या १० दिवसांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सादर करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. दिल्लीतील थकीत वीज ग्राहकांची देयके पन्नास टक्क्य़ांनी माफ करण्याचा निर्णय माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने १२ फेब्रुवारी या दिवशी घेतला होता. ऑक्टोबर २०१२ ते डिसेंबर २०१३ या कालावधीत थकलेल्या वीज देयकांना याचा लाभ होणार होता. मात्र येथील एक वकील विवेक शर्मा यांनी जनहित याचिकेद्वारे या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. दिल्ली सरकारने घेतलेला हा निर्णय संदिग्ध असून ही माफी का द्यावी, याची कारणमीमांसा कोठेही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी येत्या १० दिवसांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांचे याबाबतचे सध्याचे धोरण स्पष्ट करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मार्चला होणार आहे.
