कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत येणाऱ्या सदस्यांना गेल्या तीन वर्षांत २०१४-१५ या वर्षांपर्यंत सरासरी ८.६७ टक्के व्याज देण्यात आले आहे. सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या वर्षांत व्याजाचा दर ८.७५ टक्के, तर सन २०१२-१३ या वर्षांतील व्याजाचा दर ८.५० टक्के होता, अशी माहिती केंद्रीय मजूरमंत्री बंदारू दत्तात्रेय यांनी सोमवारी संसदेत दिली.
यंदाच्या आर्थिक वर्षांत भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने डिसेंबर २०१४ पर्यंत विविध योजनांमध्ये ३.५९ लाख कोटी रुपये गुंतविले आहेत. मागील वर्षी हीच रक्कम ३.२५ लाख कोटी होती, असे मजूरमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारांचे सुरक्षा रोखे, विशेष गुंतवणूक योजना तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांमध्ये भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम गुंतविण्यात आली असून निधीच्या सुरक्षेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्य निर्वाह निधीसंबंधी असलेल्या कोणत्याही तक्रारींचा निपटारा ३० दिवसांत करण्यासंबंधी सक्तीचे करण्यात आले आहे , असेही दत्तात्रेय यांनी सांगितले.
भविष्य निर्वाह निधीचा भरणा
देशभरातील १२ हजारांहून अधिक आस्थापनांनी भविष्य निर्वाह निधीचा भरणा करण्याकामी गैरव्यवहार केल्याचे उघडकीस आले असून, त्यांच्याविरोधात कारवाई सुरू करण्यात येत असल्याचे दत्तात्रेय यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापून घेण्यात आलेल्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम खात्यामध्ये भरण्यात आलेली नसल्याचे दत्तात्रेय यांनी नमूद केले.
वारसा स्थळे
देशातील संरक्षित म्हणून घोषित केलेल्या ऐतिहासिक आणि अन्य महत्त्वाच्या वारसा स्थळांचे जतन आणि देखभाल करण्यासाठी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत १९८.३८ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती केंद्रीय सांस्कृतिकमंत्री महेश शर्मा यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली.
भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत देशात ३६८५ संरक्षित वारसा स्थळे आहेत. त्यांची गरजेनुसार वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती केली जात असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले.
 सुरक्षा नियमांचा भंग
सहा विमान कंपन्यांनी सुरक्षा नियमांचा भंग केल्याची ३९ प्रकरणे या वर्षी उघडकीस आली असून, त्यासंदर्भात आवश्यक ती कारवाई सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती नागरी हवाई उड्डयनमंत्री अशोक गजपती राजू यांनी दिली. संबंधित कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, त्यांना इशारा देणे, आदी कारवाया करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
खादीचे पेटंट
जर्मनीच्या एका कंपनीने भारताच्या खादीचे व्यापार चिन्ह युरोपीय समुदायात वापरले असून ते त्या कंपनीकडून काढून घेण्यासाठी खादी व  ग्रामोद्योग आयोगाच्या बरोबरच सरकारही प्रयत्नशील आहे, असे लोकसभेत सांगण्यात आले.
खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने ‘खादी’ हे व्यापार चिन्ह भारतात वापरले जात असताना ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वापरले जाण्याला आक्षेप घेतला आहे. जर्मनीतील ‘जीबीआर’ कंपनीने खादी या व्यापारचिन्हाची नोंदणी युरोपीय समुदायाच्या कार्यालयाकडे केली आहे. भारताचे दूतावास खादी व्यापारचिन्ह युरोपात रद्द करण्याच्या कार्यवाहीबाबत आमच्या संपर्कात आहेत, असे लघु व मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री गिरिराज सिंह यांनी सांगितले.
३० लाख शौचालये
एनडीए सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास ३० लाख घरांमध्ये शौचालये बांधण्यात आली आहेत, अशी माहिती राज्यसभेत देण्यात आली. म. गांधीजयंतीचे औचित्य साधून स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) सुरू करण्यात आले असून २०१५ पर्यंत २९ लाख घरांमध्ये शौचालये बांधण्यात आली आहेत.