जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता संपवणं हा भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा आहे, मात्र यावेळी तुम्हाला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी दिला आहे. केंद्र सरकार काश्मीरची स्वायत्तता संपवू पाहतं आहे मात्र आम्ही ते कधीही असं होऊ देणार नाही असंही अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अनुच्छेद ३५ ए सोबत काही बदल करण्याचे प्रयत्न झाले तर मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी खुर्ची सोडेन असं आश्वासन दिलं आहे, हे आश्वासन त्या विसरणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे असंही अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. आमची स्वायत्तता आहे तशी राहूद्या त्यामध्ये ढवळाढवळ करायचा प्रयत्न केलात तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशाराच अब्दुल्ला यांनी दिला आहे.
काय आहे अनुच्छेद ३५ ए?
अनुच्छेद ३५ ए च्या अंतर्गत जम्मू काश्मीर विधानसभेला विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. ज्या आधारे स्थानिक नागरिक कोण? याची व्याख्या ठरविण्याचा अधिकार सरकारकडे असेल. कलम ३७० नुसारही काही महत्त्वाचे अधिकार जम्मू काश्मीरला देण्यात आले आहे.
१९५४ नंतरच्या एका आदेशानंतर अनुच्छेद ३५ ए देखील घटनेमध्ये जोडण्यात आला. मोदी सरकारकडून या अनुच्छेद ३५ ए मध्ये बदल करण्याचे संकेत काही दिवसांपूर्वी मिळाले होते. ज्या पार्श्वभूमीवर आता फारूख अब्दुल्ला यांनी संघ आणि भाजपला इशाराच देऊन टाकला आहे.
