गुजरात उच्च न्यायलायाने भविष्यात करोनाच्या येणाऱ्या लाटांसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला करोनाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील धोका लक्षात घेता आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं आहे. या साथीची तिसरी आणि चौथी लाट येण्याची शक्यता असल्याने आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच लोक मास्क वापरणे, सोशल डिस्टन्सिंग आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करत नसल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केलीय.

लोकांकडून नियमांचे पालन होत नसल्यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करताना, “भारतामध्ये चीनप्रमाणे कठोर शिस्त पाळण्यासंदर्भातील नियम लागू करता येणार नाही,” असं न्यायालयाने म्हटलं. न्या. बेला त्रिवेदी आणि भार्गव डी. करिया यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गुजरात सरकारला करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचा सल्ला दिला. गुजरातमधील करोना परिस्थिती आणि त्यासंदर्भातील मुद्द्यांची न्यायालयाने स्वत: दखल घेत सुमोटो पद्धतीने जनहित याचिका दाखल करुन घेतली. याच याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही मतं व्यक्त केली आहेत.

आणखी वाचा- करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला ओहोटी; रुग्णसंख्येत घट, पण मृत्यंचं संकट कायम

राज्याच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था दूरदृष्टीने विचार करुन सुदृढ करण्याची गरज आहे असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. “साथीची तिसरी आणि चौथी लाट आली तर काय कऱणार? तिसऱ्या लाटेनंतर चौथी लाट येणार कारण राज्यातील लोक मास्क वापरणे, सोशल डिस्टन्सिंगचा अवलंब करणे यासारख्या नियमांचे पालन करताना दिसत नाहीत. देशात कोणीच फार गांभीर्याने नियम पाळत नाहीय त्यामुळे दर सहा महिन्यांनी नवी लाट येईल,” अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली.

सुनावणीदरम्यान अटॉर्नी जनरल कमल त्रिवेदी यांनी, “यासंदर्भात आपल्याला तयारी करण्याची गरज आहे,” असं मत मांडलं. तसेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्रिवेदी यांनी भारताची तुलना युरोपीयन देशांशी केली तेव्हा न्यायलायाने भारताची तुलना केवळ चीनसोबत होऊ शकते असं म्हटलं. चीनने करोनासंदर्भात उत्तम काम केल्याचं मत न्यायलयाने व्यक्त केलं. “तुम्हाला केवळ चीन सोबत तुलना करावा लागेल. त्यांनी उत्तम काम केलं आहे. पण तेथील नियमांप्रमाणे इथे (भारतात) शिस्त पाळण्यासंदर्भातील कठोर नियम लागू करता येणार नाही. त्यामुळेच आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावरच आपल्याला भर द्यावा लागेल,” असं न्यायालयाने म्हटलं.