देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी एकूण १२६ नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यातील ५० टक्के नावांवर केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदवला आहे. उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात कमी उत्पन्न, प्रामाणिकपणा आणि कार्यक्षमता हे निकष ठरवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने त्यांचे आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला कळवले आहेत. न्यायाधीशपदासाठी ज्या नावांची शिफारस करण्यात आली होती त्या सर्वांची सरकारने गुप्तचर यंत्रणांच्या मदतीने माहिती मिळवली. उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून शिफारस करण्यात आलेल्या प्रत्येकाचे मुल्यमापन करण्यासाठी कायदा मंत्रालयाचने एक यंत्रणा बनवली आहे असे सूत्रांनी सांगितले. न्यायाधीशपदासाठी ज्या नावांची शिफारस करण्यात आली होती त्यांची गुणवत्ता, प्रामाणिकपणा, किमान वार्षिक उत्पन्न, कायदे जगतातील प्रतिमा या आधारावर मुल्यमापन करण्यात आले. उत्पन्नाच्या निकषामध्ये ३० ते ४० उमेदवार बसत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वकिली करताना मागच्या पाचवर्षातील सरासरी वार्षिक उत्पन्न ७ लाख रुपये असले पाहिजे. प्रत्येक उमेदवाराने दिलेल्या निकालाचाही आढावा घेण्यात आला. मुल्यमापन करताना विधी अधिकाऱ्यांनी हजार ते १२०० निकालांचा आढावा घेतला. गुप्तचर यंत्रणांच्या तपासात काही उमेदवारांनी वशिलेबाजी, पक्षपातीपणा केल्याचे समोर आले आहे तसेच काही उमेदवारांचे नातेवाईक हे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या निम्म्या नावांबद्दल संशय असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
