यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशक फवारणीत १९ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषी विभागाचे सचिव, आयुक्त आणि यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. १३ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे यवतमाळमध्ये १९ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात गुरुवारी याचिका दाखल केली होती. प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करुन जबाबदार अधिकारी, कंपन्या, वितरक आणि विक्रेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावे आणि मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २० लाख रुपये तर जखमींना १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. एप्रिल १९५८ मध्ये केरळ आणि तामिळनाडूत नोंदणी नसलेल्या किटकनाशकांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. यानंतर केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशीनंतर कीटकनाशकांची निर्मिती, विक्री आणि वापरावर नियंत्रण आणणारा कायदा करण्यात आला होता, असे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. १९६३ मध्ये महाराष्ट्रातही याबाबत नियमावली तयार झाली. मात्र या नियमांचे प्रशासन आणि कंपन्यांनी पालन केले नाही, या उदासिन धोरणामुळे यवतमाळमध्ये शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, असे याचिकेत म्हटले होते. जम्मू आनंद यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने कृषी सचिव, कृषी आयुक्त आणि यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. तसेच कृषी आयुक्तांनी घटनेनंतर केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि फौजदारी कारवाईची माहिती द्यावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.
