आंदोलनाचा हक्क केव्हाही आणि कुठेही बजावता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत नागरिकत्व कायद्याविरोधातील शाहीनबाग निदर्शनांबाबत गेल्या वर्षी दिलेल्या निकालाबाबतची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी फेटाळली. काही वेळा उत्स्फूर्त आंदोलने होऊ शकतात, परंतु इतरांच्या हक्कांचा अधिक्षेप करणारी दीर्घकालीन आंदोलने सार्वजनिक ठिकाणी सुरू ठेवता येऊ शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. शाहीनबाग येथे सार्वजनिक रस्ते अडवण्यात आले होते. त्यामुळे आंदोलनांचे असे मार्ग मान्य करता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. संविधानाने नागरिकांना निषेध-निदर्शनांचा अधिकार दिला असला, तरी केव्हाहीआणि कुठेही निदर्शने करावीत असा त्याचा अर्थ नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. आम्ही फेरविचार याचिका निकाली काढत असून त्यात याआधी दिलेल्या निकालातील मुद्दय़ांचा फेरविचार करावा, अशी एकही गोष्ट नाही. आंदोलनाचा हक्क संविधानाने बहाल केलेला आहे, पण त्याबरोबरच कर्तव्यांचे पालन करणेही आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निकालावर शाहीनबाग येथील रहिवासी कनीझ फातिमा आणि इतरांनी फेरविचार याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबरच्या निकालात असे म्हटले होते, की सार्वजनिक ठिकाणी रस्ते अडवून अनेक दिवस लोकांची गैरसोय करून आंदोलन करणे चुकीचे आहे. निषेधाचा हा मार्ग योग्य नाही. विशिष्ट ठिकाणी निदर्शने किंवा आंदोलन करून असहमती व्यक्त करणे वेगळे आहे. परंतु काही महिने रस्ता अडवून आंदोलन करणे मान्य करता येणार नाही. लोकशाही आणि मतभेद या एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पण निषेध आणि निदर्शने करताना आपलीही काही कर्तव्ये आहेत ती पाळली पाहिजेत तरच आपल्याला निषेधाचा हक्क असतो, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात असहमतीसाठी वापरल्या गेलेल्या आंदोलनांच्या मार्गाची तुलना स्वयंशासित देशातील लोकशाहीत असहमती व्यक्त करण्याच्या मार्गाशी करता येणार नाही. लोकांना शांततामय निदर्शने करण्याचा अधिकार जरूर आहे पण त्यासाठी सार्वजनिक रस्ते बेमुदत अडवून धरणे चुकीचे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने गेल्या वर्षीचा ७ ऑक्टोबरचा निकाल हा आंदोलकांनी शाहीनबाग येथे रस्ते अडवून धरल्याच्या विरोधात वकील अमित सहानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिला होता. सार्वजनिक रस्ते निदर्शनांसाठी अनेक महिने अडवून ठेवणे मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. ओखला अंडरपास रस्ता या आंदोलनामुळे बराच काळ बंद होता. शाहीनबाग परिसरातही प्रतिबंध होते. त्यानंतर करोना साथीमुळे हे रस्ते मोकळे झाले. न्यायालय काय म्हणाले? * आंदोलने, निदर्शनांचा अधिकार हा निरंकुश नाही, केव्हाही कुठेही निदर्शने करून इतरांची गैरसोय करावी, असा त्याचा अर्थ नाही. * काही वेळा उत्स्फूर्त आंदोलने होऊ शकतात, परंतु इतरांच्या हक्कांवर गदा आणणारी दीर्घकालीन आंदोलने सार्वजनिक ठिकाणी सुरू ठेवता येऊ शकत नाहीत. * आंदोलनाचा हक्क संविधानाने बहाल केलेला आहे, पण त्याबरोबरच कर्तव्यांचे पालन करणेही आवश्यक आहे.
