करोना रुग्ण व त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती शोधण्याच्या उद्देशाने निर्माण केलेल्या आरोग्यसेतु उपयोजनाची (अ‍ॅप) सक्ती येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने रद्द केली आहे. या विद्यापीठाचे विद्यार्थी व कर्मचारी यांना हे उपयोजन भ्रमणध्वनी संचावर वापरण्याची सक्ती करण्यात आली होती. पण आता या उपयोजनाचा वापर अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी स्पष्ट केले आहे. २१ ऑक्टोबरला विद्यापीठाच्या प्रशासनाने असा आदेश जारी केला होता की, विद्यार्थी व कर्मचारी यांनी आरोग्यसेतु उपयोजन डाऊनलोड करणे सक्तीचे आहे. पण आता त्यावर दुरुस्तीपत्रक जारी करण्यात आले असून त्यात म्हटल्यानुसार ही सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत असा दावा करण्यात आला होता की, आरोग्यसेतु उपयोजनाला कायद्याचा कुठलाही आधार नसून त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आवारात खुलेपणाने फिरण्याचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. आरोग्यसेतू उपयोजनेच्या सक्तीला विरोध करणारे वकील चिंतन निराला यांनी म्हटले आहे की, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ ही केंद्र सरकारची शैक्षणिक संस्था आहे. १९६६ च्या कायद्यानुसार या संस्थेला काही अधिकार देण्यात आले असले तरी हे विद्यापीठ किंवा त्याचे कुलसचिव यांना आरोग्यसेतु उपयोजनाची सक्ती करण्याचा कुठलाही कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे कुलसचिवांनी हे उपयोजन सक्तीचे करण्याचा जारी केलेला आदेश हा १९६६ मधील कायद्यातील तरतुदीच्या विरोधात जाणारा आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात असे स्पष्ट केले होते की, रेल्वे व हवाई प्रवासासाठी आरोग्यसेतु उपयोजनाची सक्ती करण्यात आलेली नाही. ‘पाळत ठेवली जाणे शक्य’ जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी आरोग्यसेतु उपयोजन विद्यापीठ परिसरात सक्तीचे केल्याच्या विरोधात आव्हान याचिका दाखल करण्याची तयारी स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटनेने वकील राजेश इनामदार आणि शश्वत आनंद यांच्यामार्फत केली होती. आरोग्यसेतु उपयोजन हॅक करून त्यातील माहिती गोळा करता येते आणि ते वापरणाऱ्या व्यक्तीवर पाळत ठेवली जाऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
