संदीप सिंग
गेल्या सहा महिन्यांत नवगुंतवणूकदारांचा वाढता कल आणि पैशाचा ओघ सुरू राहिल्याने भांडवली बाजारात निर्देशांकांनी नवनवीन उच्चांक गाठले असले तरी, याचे लाभार्थी ठरलेल्या दलालांच्या व्यवहारांबाबत शंकेला जागा असून, अर्थमंत्रालयाने या वर्गातून अल्प प्रमाणात दाखल झालेले ‘संशयास्पद व्यवहार अहवाल’ अर्थात एसटीआर विवरणांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांविषयी माहितीचे विश्लेषण करणाऱ्या केंद्रीय महसूल मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वित्तीय गुप्तवार्ता विभागाने (एफआययू) सरलेल्या ऑगस्टमध्ये २० हून अधिक आघाडीच्या दलाली पेढय़ांच्या प्रमुखांची दृकश्राव्य दुव्याद्वारे भेट घेऊन चौकशी केली आहे. झीरोधा ब्रोकिंग, मोतीलाल ओस्वाल फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस, रिलायन्स सिक्युरिटीज आणि आरकेएसव्ही सिक्युरिटीज इंडिया अशा चार दलाली पेढय़ांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांशी या संदर्भात संपर्क साधण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. या मंडळींना ‘संशयास्पद व्यवहार अहवाला’तील विवरणांबाबत स्वतंत्रपणे स्पष्टीकरण देणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
काळ्या पैशाच्या व्यवहारांना पायबंद म्हणून कोणाही वित्तीय संस्थेला, कोणत्याही ग्राहकाच्या व्यवहारांविषयी संशय असल्यास, त्या संबंधाने सात दिवसांच्या आत वित्तीय गुप्तवार्ता विभागाकडे विहित नमुन्यात एसटीआर विवरण दाखल केले जाणे आवश्यक ठरते. तथापि, देशाचे अर्थचक्र टाळेबंदीने ठप्प आणि एकूण अर्थव्यवस्था रसातळाला जाणे सुरू असताना, भांडवली बाजारातील तेजीचे उधाण, असे विपर्यस्त चित्र होते. या स्थितीत, मोठा गुंतवणूकदार वर्ग हाताळणाऱ्या दलाली पेढय़ांकडून या काळात नगण्य स्वरूपात एसटीआर विवरणे दाखल होणे, हेही शंकास्पद आहे. ‘दलालांकडून निश्चितच त्यांच्या काही खातेदारांचे ‘काळे’ व्यवहार झाकले जात असावेत’, असे नाव प्रगट न करण्याच्या अटीवर या क्षेत्रातील जाणकाराने सांगितले.
गेल्या सहा महिन्यांत भारतातील भांडवली बाजारात गुंतवणूकदारांचा लक्षणीय राबता वाढला आहे. देशातील दोन डिपॉझिटरींपैकी एक ‘सीडीएसएल’कडे मार्चअखेरीस असलेली २.१२ कोटी डिमॅट खाती ही ऑगस्टअखेरीस अडीच कोटींवर गेली. या काळात दरमहा सरासरी सात लाख ६० हजार नवगुंतवणूकदारांची भर पडली आहे. वित्तीय गुप्तवार्ता विभागाच्या बैठकीत दलालांद्वारे दाखल झालेल्या अत्यल्प एसटीआर विवरणांबरोबरीनेच, या विवरणांचा निकृष्ट दर्जा देखील चिंतेचा विषय ठरला. एसटीआर विवरणे देताना, गुणात्मक आणि संख्यात्मक पैलूंबाबत अनुपालन सुधारण्याचीही दलालांना ताकीद दिली गेली असल्याचे कळते.
