माध्यमांना बातम्यांमध्ये यापुढे 'दलित' हा शब्द वापरता येणार नाही. कारण, मुंबई हायकोर्टाने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला माध्यमांतून दलित शब्द वापरण्यावर प्रतिबंध घालण्यात यावा असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता लवकरच प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडिया माध्यमांसाठी याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी करणार आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सुत्रांच्या माहितीनुसार, पीसीआय या मुद्रीत माध्यमांची नियामक संस्था असणाऱ्या संस्थेकडून हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात येईल. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रालय आणि पीसीआयला बातम्यांमध्ये दलित शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्यात यावी असे सांगितले होते. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, केंद्र, राज्य सरकार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अनुसुचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी दलित शब्दाचा उपयोग करु नये. कारण भारताचे संविधान तसेच कोणत्याच कायद्यात या शब्दाचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे पीसीआयकडून याच महिन्यांत दलित शब्दाबाबत निर्देश देण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यांत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या प्रमुख सचिवांना लिखित आदेश दिले होते की, आता सरकारी स्तरावर कुठेही दलित शब्दाचा प्रयोग वर्ज्य करायला हवा. इतकेच नव्हे तर सरकारी पत्रामध्ये कोणत्याही दस्ताऐवजात दलित शब्दाचा प्रयोग करण्यावर बंदी आणली आहे. केंद्राने मध्यप्रदेश हायकोर्टाच्या २१ जानेवारीला दिलेल्या आदेशानुसार, सरकारी कागदपत्रे आणि अन्य जागी दलित या शब्दाच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली होती. यापूर्वी १० फेब्रुवारी १९८२ मधील एका नोटिफिकेशननुसार 'हरिजन' या शब्दावर बंदी आणण्यात आली होती. हरिजन शब्द वापरल्यानंतर त्यासाठी कडक शिक्षेची तरतुद आहे. मात्र, आता दलित शब्द वापरल्यानंतर कुठली शिक्षा देण्यात येईल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
