देशातील वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या नीट परीक्षेवरून गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट ही एकच परीक्षा असावी, असा आदेश यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, हा आदेश डावलून केंद्राने नीट संदर्भात अध्यादेश का काढला, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. नीट अध्यादेशावरील याचिकेवरील सुनाणी करताना न्यायमूर्ती अनिल आर. दवे यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर केंद्राने जारी केलेला आदेशासंदर्भात कठोर शब्दांत केंद्राला सुनावले. केंद्राने अध्यादेशावर घेतलेला निर्णय योग्य नसल्याचे सांगत नीटसदर्भात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नसल्याचे न्यायमुर्ती दवे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. वैद्यकीय प्रवेशांसाठी ‘नीट’ ही एकमेव परीक्षा पुढील वर्षांपासून सुरू होणार आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी देशभरात एकच प्रवेश परीक्षा असावी, या केंद्र सरकारच्या धोरणास तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात राज्य पातळीवरील अशी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यावर्षी सर्वोच्च न्यायालायने आपल्या पूर्वीच्या निर्णयामध्ये बदल करत देशभरात एकमेव प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ घेण्याला हिरवा कंदील दिला होता.