पेगॅससच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांमध्ये देशातलं राजकारण चांगलंच ढवळून निघालं आहे. पेगॅसस स्पायवेअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातील काही नेतेमंडळी आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींचे फोन हॅक केले गेल्याचा धक्कादायक दावा करण्यात आला असून त्यामागे केंद्रातील मोदी सरकार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. दरम्यान, पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाच्या तपासावर काँग्रेसचे नेते आणि खासदार शशी थरूर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पेगॅससच्या चौकशीसाठी संसदीय समितीची गरज नसल्याचे शशी थरूर यांनी म्हटले आहे. संयुक्त संसदीय समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज नाही. या संदर्भात माहिती तंत्रज्ञानाची स्थायी समिती आपले कर्तव्य बजावेल, असे त्यांना स्पष्ट केले. माहिती तंत्रज्ञानासंदर्भातील संसदीय स्थायी समितीने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि संचार विभागाच्या प्रतिनिधींना २८ जुलैला हजर राहण्यास सांगितले आहे. या दरम्यान डेटा सुरक्षा आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेबाबत चर्चा केली जाईल. दोन्ही समित्यांना समान हक्क इंडियन एक्स्प्रेसच्या दिलेल्या वृत्तानुसार शशी थरूर यांचे म्हणणे आहे की, संसदीय समितीने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज नाही. कारण दोन्ही समित्यांना समान हक्क आहेत. हेही वाचा- DGIPR अधिकाऱ्यांचा इस्त्रायल दौरा : ‘त्या’ व्हायरल पत्रावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…! ते म्हणाले, सरकार असे सांगत आहे की त्याने कोणतीही अनधिकृत पाळत ठेवली नाही. सराकरचे म्हणणे आपण ऐकू मात्र, ते अधिकृत पाळत ठेवल्याचे सांगत असतील तर त्यांनी कोणत्या आधारावर ठेवली हे त्यांना सांगावे लागेल. पेगॅससचा सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय फायद्यासाठी वापर शशी थरूर म्हणाले की, 'हा एक सक्रिय मुद्दा आहे आणि जोपर्यंत समिती आपला अहवाल देत नाही तोपर्यंत मी अध्यक्षपदी माझ्या क्षमतेनुसार बोलू शकत नाही. खासदार म्हणून मी म्हणू शकतो की, हा भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत गांभीर्याचा मुद्दा आहे. कारण असा आरोप आहे की, सरकारी एजन्सी गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांचा मागोवा घेण्यासाठी सॉफ्टवेअर वापरत आहे आणि सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय फायद्यासाठी वापरत आहे.
