पुण्याच्या बहुप्रतिक्षित मेट्रो प्रकल्पाला सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाकडून (पीआयबी) शुक्रवारी मंजुरी दिली. या मंजुरीमुळे पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पाला गती मिळणार असून आता फक्त कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीचीच आवश्यकता बाकी आहे. मेट्रो प्रकल्पाच्या मंजुरीतील हा महत्वाचा टप्पा होता. ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकल्पाला गती मिळाल्याने याचा भाजपला राजकीय फायदा किती मिळतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भाजपचे पुण्याचे खासदार अनिल शिरोळे यांनी पुणेकरांना दिलेल्या वचनाची पुर्तता माझ्याकडून झाल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.गेल्या सात वर्षांपासून पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे घोडे विविध मंजुरीसाठी अडले होते. शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी मेट्रोचा पर्याय पुढे आला. दिल्ली येथील पीआयबीच्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. बैठकीला पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार हेही उपस्थित होते. मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता देणारे पुणे हे देशातील पहिलेच शहर ठरले होते; मात्र त्यानंतर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि स्वयंसेवी संस्थांनी वेळोवेळी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे मेट्रो प्रकल्पाला प्रथम राज्याकडून आणि नंतर केंद्राकडून मंजुरी मिळू शकली नाही. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकराच्या काळातही मेट्रोला तत्त्वत: मंजुरी मिळाल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मेट्रो प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यात स्वारगेट ते पिंपरी चिंचवड असा मार्ग निश्चित करण्यात आला असून या १६ किलोमीटरपैकी चार किलोमीटर मार्ग हा भुमिगत जाणार आहे. तर दुसरा टप्पा रामवाडी ते वनाझ असा १५ किलोमीटरचा राहील. दरम्यान पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. पहिला टप्पा चार वर्षांत पूर्ण होईल असा दावा बापट यांनी या वेळी केला. पुण्याच्या इतिहासात आजचा दिवस सुवर्ण अक्षरांत लिहिला जाईल असे त्यांनी म्हटले. दरवर्षी पुणे शहरात अपघातात सुमारे ५०० नागरिकांचा मृत्यू होतो. मेट्रोमुळे अपघातांची संख्या कमी होईल असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. प्रकल्पाच्या किंमतीत दरवर्षी १२०० कोटी रूपयांनी वाढ होत आहे. सर्व पक्षांना बरोबर घेऊन हा प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुढे नेला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे मेट्रोचा नारळ फोडणार असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान खासदार अनिल शिरोळे यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, स्मार्ट सिटी, नवीन विमानतळ आणि आता पुणे मेट्रो- पुणे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठीची त्रि- वचनपूर्ती खासदारकीमधील पहिल्या दोन वर्षांतच केल्याचे समाधान आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्प - १२ हजार कोटी रूपयांचा प्रकल्प - २० टक्के केंद्र सरकार, २० टक्के राज्य सरकार, १० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था तर ५० टक्के कर्ज - ६३२५ कोटी कर्ज घेतले जाईल - पुणे मनपा १२७८ कोटी रूपये देईल - कर्जाची आवश्यकता भासली तर पुन्हा घेणार - आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टेंडर काढले जाईल
