गंगा नदीच्या संवर्धनासंदर्भात प्राध्यापक जी.डी.अग्रवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेली पत्रे पंतप्रधान कार्यालयाला मिळाली होती. पण त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून थेट कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. आरटीआयमधून ही माहिती समोर आली आहे. गंगा नदी वाचवण्यासाठी आमरण उपोषण करताना मागच्या महिन्यात प्राध्यापक जी.डी.अग्रवाल यांचे निधन झाले. उपोषणाच्या १११ व्या दिवशी अग्रवाल यांची प्रकृती खालावल्यानंतर त्यांना ऋषीकेशमधील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे त्यांची प्राणज्योत मालवली. जी.डी.अग्रवाल यांनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रात पवित्र गंगा नदीच्या संवर्धनासाठी काही पावले उचलण्याची मागणी केली होती. पंतप्रधान कार्यालयाला ही पत्रे मिळाली पण त्यावर कोणतीही थेट कारवाई करण्यात आली नाही. गंगा संरक्षण कायदा मंजूर करावा, गंगा नदी क्षेत्रातील सर्व प्रस्तावित आणि सध्या सुरु असलेले हायड्रोपावर प्रकल्प रद्द करावेत. हरिद्वारमध्ये गंगा नदीतून वाळू उत्खननावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी तसेच गंगा नदीच्या संदर्भातली वेगवेगळे विषय मार्गी लावण्यासाठी परिषद बनवण्यात यावी या त्यांच्या मागण्या होत्या. अग्रवाल यांनी मोदींना एकूण तीन पत्रे लिहिली. २४ फेब्रुवारी, १३ जून आणि २३ जूनला त्यांनी मोदींना पत्र लिहिले. पण त्यांना पंतप्रधानांकडून या पत्राची उत्तरे मिळाली नाहीत. बिहारमधील कार्यकर्ते उज्वल कृष्णम यांनी १४ ऑक्टोंबरला या पत्रांसदर्भात आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवली होती. १३ जून आणि २३ जूनच्या तारखेची पत्र पुढील कारवाईसाठी जलसिंचन मंत्रालय, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाकडे २० ऑगस्टला पाठवण्यात आली अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. अग्रवाल यांनी गंगा नदीसाठी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले. गंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी सरकार पातळीवर कोणत्याही उपायोजना न झाल्याच्या निषेधार्थ अग्रवाल आमरण उपोषणाला बसले होते. आयुष्याच्या उत्तरार्धात अग्रवाल यांनी स्वामी ग्यान स्वरुप सानंद असे नाव धारण केले. २०१२ साली सुद्धा ते गंगा नदीसाठी उपोषणाला बसले होते. त्यावेळी जवळपास अडीच महिने जी.डी.अग्रवाल यांचे उपोषण चालले. अखेर तत्कालिन मनमोहन सिंग सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले.
