जाणून घ्या, महाभियोगाची नेमकी प्रक्रिया

महाभियोग कधी?

गैरवर्तणूक आणि अकार्यक्षमता या दोन कारणांवरुन न्यायाधीशांविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया राबवली जाते.

महाभियोगाची प्रक्रिया काय?
न्यायाधीशांवरील महाभियोगासाठी संसदेत प्रस्ताव मांडावा लागतो. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांवरील महाभियोगासाठी लोकसभेचे १०० खासदार किंवा राज्यसभेच्या ५० खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असते. यानंतरच राज्यसभेचे सभापती किंवा लोकसभाध्यक्ष या प्रस्तावाला परवानगी देतात. यानंतर न्यायाधीशांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली जाते. यामध्ये सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांचा देखील समावेश असतो. न्यायाधीशांवरील आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेत मांडला जातो. संसदेचे दोन्ही सभागृह म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेत दोन्ही ठिकाणी हा प्रस्ताव मंजूर होणे गरजेचे असते. संसदेत दोन्ही सभागृहात बहुमताने म्हणजेच सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत असणे बंधनकारक असते.

भारतात महाभियोग किती वेळा?
निधीचा दुरुपयोग आणि गैरवर्तन या दोन कारणांवरून कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सौमित्र सेन यांच्याविरूद्ध १८ ऑगस्ट २०११ रोजी राज्यसभेमध्ये महाभियोगाचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, लोकसभेत हा ठराव मंजूर होण्यापूर्वीच सेन यांनी राजीनामा दिला. शेवटी तत्कालीन कायदा मंत्री सलमान खुर्शिद यांनी न्या. सेन यांच्यावरील महाभियोग सोडून देण्याबाबतचा ठराव लोकसभेत सादर केला. या ठरावावर सभागृहाचे एकमत झाल्याने न्या. सेन यांच्यावरील महाभियोग टळला. सुप्रीम कोर्टातील न्या. व्ही. रामास्वामींविरोधात १९९१ मध्ये महाभियोग प्रस्ताव सादर झाला होता. मात्र, लोकसभेत हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नव्हता. २०११ मध्ये सिक्कीम हायकोर्टाचे न्या. पी पी दिनकरन यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात आला. राज्यसभेत या प्रस्तावावर चर्चा होण्यापूर्वीच दिनकरन यांनी राजीनामा दिला.