रितिका चोप्रा बिहारमधील रहिवाशांना कोविड-१९ची लस विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग होत नसल्याचा निर्वाळा निवडणूक आयोगाने (ईसी) दिला आहे. भाजपने केलेल्या या घोषणेविरोधात गेल्या आठवडय़ात तक्रार नोंदविण्यात आली होती, त्यावर आयोगाने हा निर्णय दिला आहे. अशा प्रकारची घोषणा म्हणजे केंद्र सरकारच्या अधिकारांचे सरसकट उल्लंघन आहे, जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी केला होता. निवडणूक आयोगाने गोखले यांना २८ ऑक्टोबर रोजी पाठविलेल्या उत्तरामध्ये आचारसंहितेतील तीन तरतुदींचा उल्लेख केला आहे. राज्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात राज्यघटनेच्या विरोधातील कशाचाही समावेश नसावा, निवडणूक प्रक्रिया बाधित होईल अथवा मतदारांवर प्रभाव टाकला जाईल अशा प्रकारची आश्वासने टाळावी आणि आश्वासनांमागील तर्क प्रतिबिंबित व्हावा, या तीन बाबींचा उल्लेख निवडणूक आयोगाने उत्तरात केला आहे. विशिष्ट निवडणुकीसाठीच जाहीरनामे जारी केले जातात, असेही आयोगाने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेतील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन या प्रकरणात झालेले नाही, असेही आयोगाने गोखले यांना कळविले आहे. भाजपच्या घोषणेवर राजद, काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी टीका केली होती. भाजप करोना स्थितीला राजकीय रंग देत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. भाजपने आपल्या आश्वासनाचे समर्थन केले असून विनाकारण वाद निर्माण करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आश्वासने देत असतात, आम्ही बिहार सुरक्षित ठेवण्याचे आश्वासन दिले, असे भाजपचे सरचिटणीस आणि बिहारचे प्रभारी भूपेंद्र यादव यानी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
