देशभरात खळबळ माजवणाऱ्या रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणाचा अहवाल बुधवारी न्यायालयीन समितीकडून सादर करण्यात आला. या समितीने रोहित वेमुला हा दलितच नव्हता आणि त्याने विद्यापीठ प्रशासनाच्या दबावामुळे आत्महत्या केली नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.याशिवाय, न्यायालयीन समितीने रोहित वेमुलावर दबाव आणल्याचा आरोप असलेल्या माजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी आणि भाजप नेते बंडारू दत्तात्रेय यांनाही क्लीन चीटही दिली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयातर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या या एक सदस्यीय समितीच्या अहवालात अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. रोहित हा त्याच्या घरगुती समस्यांमुळे चिंतेत होता. त्यामुळे तो नाखूश असायचा. त्याच्या मृतदेहाशेजारी सापडलेल्या चिठ्ठीवरूनही ही बाब स्पष्ट होते. मी लहानपणापासून एकटाच पडलो आणि मला कुणी आपलं मानलंच नाही, अशी खंतही त्याने चिठ्ठीत व्यक्त केली होती. तसेच त्याने आत्महत्येसाठी कोणालाही जबाबदार धरले नव्हते. विद्यापीठाच्या निर्णयावर तो नाराज असता तर त्याने नक्कीच विरोध दर्शवला असता, असेही अहवालात सांगण्यात आले आहे. हैदराबाद विद्यापीठाने कारवाई केल्यानंतर रोहित वेमुलाने १७ जानेवारी २०१६ रोजी वसतिगृहातल्या खोलीत आत्महत्या केली होती. परंतु त्याचा मृत्यू संशयास्पद असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर देशभरात मोठे आंदोलन पेटले होते. रोहिल वेमुला दलित असल्यामुळे त्याला विद्यापीठातून काढून टाकण्यात आले आणि याच नैराश्यातून त्याने आत्महत्येचा निर्णय घेतला, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारविरुद्ध अक्षरश: रान उठवले होते. या सगळ्या प्रकरणात भाजपच्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि बंडारू दत्तात्रेय यांचे नाव आल्याने भाजपची चांगलीच अडचण झाली होती. रोहित वेमुला दलित असल्याचा मुद्दा पुढे करून विरोधकांनी सरकारविरोधात वातावरण चांगलेच तापवले होते. मात्र, चौकशी समितीच्या अहवालात रोहित वेमुला दलितच नसल्याचे म्हटले आहे. नोंद झालेल्या पुराव्यांनुसार, रोहितची आई राधिका वढेरा समुदायाची आहे. त्यामुळे रोहितचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्रही बनावट आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती ए. के. रुपनवाल यांनी अहवालात नोंदवले आहे.
