मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा दीर्घकालीन परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि बँकिंग क्षेत्रावर दिसून येईल अशी शक्यता SBIअर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाने व्यक्त केली आहे. बँकिंग क्षेत्रातली सगळ्यात मोठी बँक असा लौकिक असलेल्या एसबीयाच्या या चिंतेमुळे मंदी कायम राहण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. ८ नोव्हेंबर २०६ रोजी नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला. या निर्णयानंतर ५०० आणि १ हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. त्यानंतर ५०० आणि २ हजार रूपयांच्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा विपरीत परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो असेही एसबीआयने म्हटले आहे. तसेच एसबीआयच्या कारभारलाही या निर्णयाचा फटका बसू शकतो असेही स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचा नेमका कसा आणि किती परिणाम झाला आहे याचा अंदाज अद्याप लागलेला नाही. आरबीआयने दिलेल्या आकडेवारीनुसार बँकांच्या एकूण ठेवींमध्ये काही प्रमाणात घट झाली आहे. तसेच नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे एसबीआयला इतर खासगी बँका, तसेच गृहकर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्था यांच्याशी मोठी स्पर्धा करावी लागते आहे. या सगळ्याचा परिणाम एसबीआयच्या व्याजदांवरही दिसू लागला आहे. वाढत्या स्पर्धेचा सामना एसबीआयला करता आला नाही तर फायद्यातही मोठी घट होऊ शकते, असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. नोटाबंदीनंतर फसवणूक आणि तक्रारींचे निवारण करण्याची प्रकरणे वाढली आहेत, येत्या काळातही अशा प्रकरणांचे आव्हान आहेच. ज्याचा परिणाम बँकेचा व्यापार आणि आर्थिक स्थितीवर होताना दिसतो आहे. नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर मोदी सरकारविरोधात टीकेचे ताशेरे ओढले गेले होते. मात्र हा निर्णय ऐतिहासिक आहे असे सांगत मोदींनी अनेकदा वेळ मारून नेली. तसेच देशाला डिजिटल इंडियाच्या दिशेने नेण्यासाठी पावले उचलत असल्याचेही स्पष्ट केले. मात्र एसबीआयने व्यक्त केलेली चिंता ही निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे.
