नवी दिल्ली : सार्वजनिक ठिकाणी मुखपट्टीविना फिरताना आढळलेल्यांना कोविड-१९ रुग्णसेवा केंद्रांत समुदाय सेवेसाठी पाठवण्याचे निर्देश देणाऱ्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. हा आदेश ‘कायदेशीर अधिकार नसताना’ देण्यात आल्याचा आरोप करून गुजरात सरकारने त्याविरुद्ध केलेल्या अपिलाची न्या. अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी व एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठाने नोंद घेतली. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश कठोर असून, आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर याचे गंभीर परिणाम होतील, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला होता. त्याचीही नोंद खंडपीठाने घेतली. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी कोविड-१९ बाबत ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन होत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली. मुखपट्टी घालणे आणि शारीरिक अंतर पाळणे या मार्गदर्शक तत्त्वांचे जोमाने पालन होईल हे राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांनी सुनिश्चित करावे, असेही खंडपीठाने सांगितले. करोनाविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन होईल हे निश्चित करावे आणि त्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध दंडासह इतर शिक्षेची कारवाई करावी, असे न्यायालयाने पोलीस अधिकारी व इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सांगितले. ज्यांच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने या संबंधात अनेक निर्देश दिले होते, त्या विशाल अवतानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आणि राज्य सरकारच्या अपिलावर जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवडय़ात सुनावणी निश्चित केली.
