25 November 2020

News Flash

..म्हणून खासगी रुग्णालयांकडून भरमसाट शुल्कआकारणी

वाजवी शुल्क निश्चित करण्यात आले असते तर करोनामुळे झालेले अनेक मृत्यू आपल्याला टाळता आले असते

प्रातिनिधिक फोटो

सरकारी रुग्णालयांमधील अपुऱ्या खाटा आणि कोविड-१९ उपचारासाठीच्या विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव यामुळे खासगी रुग्णालयांकडून भरमसाट शुल्क आकारले जात असल्याचा निष्कर्ष संसदीय समितीने (आरोग्य) काढला आहे.  वाजवी शुल्क निश्चित करण्यात आले असते तर करोनामुळे झालेले अनेक मृत्यू आपल्याला टाळता आले असते, असेही समितीने नमूद केले आहे.

संसदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष (आरोग्य) रामगोपाळ यादव यांनी शनिवारी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना ‘आऊटब्रेक ऑफ पॅण्डेमिक कोविड-१९ अ‍ॅण्ड इट्स मॅनेजमेण्ट’वरील आपला अहवाल सादर केला. सरकारने ज्या पद्धतीने करोनाची स्थिती हाताळली त्याबद्दलचा हा पहिला संसदीय समिती अहवाल आहे.

संसदीय समितीच्या अहवालात काय?

देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्यसेवेवर अत्यंत तुटपुंजा खर्च होत असल्याचे संसदीय समितीने अहवालात अधोरेखित केले आहे. आरोग्यसेवेतील कमकुवतपणा हा करोनाचा परिणामकारक मुकाबला करण्याच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे सरकारने सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील गुंतवणूक वाढवावी आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के रक्कम दोन वर्षांत खर्च करून राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. सरकारने उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी २०२५ पर्यंत मुदत निश्चित केली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2020 12:29 am

Web Title: so a hefty charge from private hospitals abn 97
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 देशातील करोनामुक्तांचे प्रमाण ९३.६७ टक्क्यांवर
2 पाकिस्तानला पुन्हा समज
3 कार्बनपदचिन्हे ३० ते ३५ टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट- मोदी
Just Now!
X