कथित गोरक्षकांच्या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत अनेकांना प्राणांना मुकावे लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी या प्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारांना चांगलेच धारेवर धरले. कथित गोरक्षकांकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक सक्षम अधिकारी नेमण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची या प्रकरणी तातडीने नेमणूक करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हातात घेऊन लोकांच्या हत्येस कारणीभूत झालेल्यांविरोधात कडक पावले उचलली पाहिजेत. आतापर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांनी या संदर्भात काय कारवाई केली, याचा सविस्तर अहवाल एक आठवड्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी कथित गोरक्षकांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी प्रभावी कायदा अस्तित्त्वात आहे, असे म्हटले होते. त्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले की, प्रभावी कायदा असल्याचे आम्हालाही माहिती आहे. पण आरोपींविरुद्ध काही कारवाई केली गेली का? अशा पद्धतीने कारवाई केली गेल्यास गोरक्षेच्या नावाखाली वाढत असलेल्या हिंसेला आळा बसू शकेल. सामाजिक कार्यकर्ते तहसिन पूनावाला यांनी गोरक्षकांच्या हल्ल्यांसदर्भात गेल्या वर्षीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सध्या सुनावणी होत आहे. दरम्यान, कायदा हातात घेणाऱ्या कथित गोरक्षकांना या देशात थारा नाही. त्यांना आमचा कायमच विरोध आहे, असेही केंद्र सरकारच्या वतीने गेल्यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न हा त्या-त्या राज्य सरकारचा आहे, असे केंद्राने सांगितल्यानंतर कथित गोरक्षकांना कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण देऊ नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावले होते. कायदा आणि सुव्यवस्था हा त्या-त्या राज्यांतील सरकारचा प्रश्न असून, त्यात आमची कोणतीही भूमिका नाही. हिंसाचाराचे समर्थन केंद्र सरकार करत नाही, असे केंद्र सरकारच्या न्यायालयात सांगण्यात आले.
