‘टिकटॉक’वरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : चिनी समाजमाध्यम अ‍ॅप ‘टिकटॉक’वर घालण्यात आलेल्या बंदीशी संबंधित प्रकरणे मद्रास उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावीत, अशी मागणी करणाऱ्या या अ‍ॅपच्या याचिकेची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठापुढे प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे अंतिम व जलद सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावीत, या ‘टिकटॉक’ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी यांच्या युक्तिवादाशी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने असहमती दर्शवली. ही याचिका विचारात घेण्यास आपण अनुकूल नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

यापूर्वी आपल्यावर लावण्यात आलेली बंदी उठवण्याचा अंतरिम दिलासा मागणाऱ्या टिकटॉकच्या याचिकेवर २४ एप्रिलला निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यानुसार, या माध्यमाचा वापर अश्लील व्हिडीओ दाखवण्यासाठी करू नये अशी अट घालून मद्रास उच्च न्यायालयाने टिकटॉकवरील बंदी उठवली होती.

अशा प्रकारच्या अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून अश्लील आणि अयोग्य असा ‘कण्टेण्ट’ उपलब्ध करून दिला जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करून, टिकटॉक या मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशनवर बंदी घालण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने ३ एप्रिलला केंद्र सरकारला दिले होते. या अ‍ॅपवरील सामग्री आपल्या संस्कृतीचे अवमूल्यन करणारी आणि अश्लीलतेला प्रोत्साहन देणारी असल्याचे सांगून या अ‍ॅपवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला होता.

या बंदीला आव्हान देणाऱ्या टिकटॉकची मालकी असलेल्या बाइटडान्स या चिनी कंपनीच्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता आणि आपले म्हणणे उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यास कंपनीला सांगितले होते.