हस्तक्षेप न करण्याचा नियामकांचा पवित्रा घोषित निर्णयाप्रमाणे तीन दिवसांनी होणाऱ्या दूरसंचार दरवाढीबाबत हस्तक्षेपास स्पष्टपणे नकार देत नियामक यंत्रणेने एकप्रकारे खासगी कंपन्यांना दरवाढीस मुभा दिली आहे. कंपन्यांना दर निश्चितीसाठी आपण काहीही सुचविणार नाही, असेही दूरसंचार प्राधिकरणाने बुधवारी स्पष्ट केले. व्होडाफोन आयडिया, भारती एअरटेल यांनी गेल्याच आठवडय़ात येत्या १ डिसेंबरपासून त्यांच्या मोबाईलधारकांवर दरवाढ लादण्याचे जाहीर केले. पाठोपाठ रिलायन्स जिओनेही दरवाढीचा निर्णय घेतला. खासगी दूरसंचार कंपन्यांकडून प्रत्यक्षात किती दरवाढ होईल, हे येत्या तीन दिवसांतच स्पष्ट होईल. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या सूत्रानुसार मात्र खासगी कंपन्यांच्या दरवाढीच्या निर्णयात हस्तक्षेप होणार नाही. तसेच या कंपन्यांना दरवाढीचा किमान स्तर निश्चित करण्याबाबतही मार्गदर्शन केले जाणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दूरसंचार कंपन्यांनी यापूर्वीच दरवाढीचा निर्णय जाहीर केला असल्याने त्यांना ही वाढ किती असावी हे निश्चित करण्याबाबत या घडीला काही सांगणे उचित ठरणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. प्रत्यक्षात दरवाढ लागू झाल्यानंतर काही दिवसांनी परिस्थिती लक्षात घेतली जाईल, असेही सांगण्यात आले. रिलायन्स जिओने तिसऱ्या वर्धापन दिनानंतर जाहीर केलेल्या दरवाढीला सुरुवातीला स्पर्धक खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी विरोध दर्शविला होता. मात्र व्होडाफोन आयडिया व भारती एअरटेलनेही अखेर दरवाढ जाहीर केली. दरम्यान, खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या प्रमुखांनी बुधवारी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांची भेट घेतली. दूरसंचार क्षेत्रातील विविध समस्या तसेच आव्हानांबाबत ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा या वेळी प्रमुखांनी अध्यक्षांकडून व्यक्त केली. नव्या वर्षांत यापैकी काही मुद्दे निकाली निघतील, अशी ग्वाहीही अध्यक्षांनी दिली. महसुलात घसरणीचा दूरसंचार क्षेत्राला फटका दर किमान राहिल्यामुळे देशातील दूरसंचार क्षेत्राचा महसूल सातत्याने घसरत असून गेल्या तीन वर्षांत तो ४१,००० कोटींनी रोडावला आहे. २०१८-१९ मध्ये या क्षेत्राने २.२४ लाख कोटी रुपयांचा महसूल नोंदविला. २०१६-१७ मध्ये तो २.६५ लाख कोटी रुपये होता. कडव्या स्पर्धेमुळे कंपन्यांनी त्यांचे दर किमान स्तरावर ठेवल्याने त्या परिणामी महसुलातही घसरण झाल्याची माहिती दूरसंचारमंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी बुधवारी लोकसभेत दिली.
