राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणात वृक्षांचा मोठा अडथळा असतो. वृक्षतोडीसाठी संबंधित मंत्रालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य असते. परंतु यापुढे अशा परवानगीची गरज भासणार नाही. वृक्ष तोडण्याऐवजी आता थेट मुळासकट उपटून इतरत्र लावण्यात येणार आहेत. यासंबंधीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले असून येत्या चार महिन्यांत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रलंबित प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीनंतर गडकरी बोलत होते. गेल्या दोन दिवसांपासून ही बैठक सुरू आहे. दोन वर्षांनंतर दिवसाला ३० किलोमीटर या गतीने राष्ट्रीय महामार्ग उभारणार, अशी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी घोषणा गडकरी यांनी केली. गडकरी म्हणाले की, गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यनिहाय बैठका सुरू आहेत. प्रत्येक राज्यातील प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्यात येतील. सद्य:स्थितीत देशभरात एकूण ६० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत. प्रलंबित असण्याची प्रमुख कारणे जमीन संपादन करणे, पर्यावरण व वन खात्याची परवानगी नसणे ही आहेत. जम्मू व काश्मीरसाठी २० हजार कोटी, ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. उत्तराखंडसाठी ६ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आखला आहे. ज्यात रस्तेबांधणीत नवे तंत्र आणले जाईल. प्रलंबित प्रकल्पांपैकी ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प येत्या तीन महिन्यांत सुरू करण्यात येतील, असा दावा गडकरी यांनी केला. वृक्ष मुळासकट उपटून लावणारे तंत्रज्ञान विदेशातील असून हा प्रयोग गुजरात झाला आहे.
