भारत सरकार विरुद्ध ट्विटर हा वाद अजूनही शमण्याचं नाव घेत नाहीये. गेल्या महिन्याभरापासून भारत सरकारने ट्विटरला तीन वेळा इशारे देऊन देखील त्यासंदर्भात ट्विटरकडून योग्य ती कार्यवाही करण्यात न आल्यामुळे अखेर केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञानविषयक समितीने ट्विटरला समन्स बजावलं. त्यानुसार आता ट्विटरचे प्रतिनिधी आणि कायदेविषयक अधिकारी संसदीय समितीसमोर हजर झाले आहेत. या प्रकरणामध्ये नेमका केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार आणि ट्विटरला कोणत्या कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार, याविषयी मोठी चर्चा सध्या सोशल मीडिया विश्वात सुरू झाली असून संसदीय समितीसमोरची ही चर्चा त्यामध्ये महत्त्वाची ठरणार आहे. ट्वविटर विरुद्ध केंद्र सरकार तीन महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने देशात सोशल मीडियासंदर्भातल्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली. यानुसार देशात तक्रार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासोबतच तक्रारीची दखल घेऊन १४ दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय घेण्यासारख्या अनेक नियमांचा समावेश आहे. नेटिझन्सच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं केंद्राकडून सांगण्यात आलं आहे. अनेक सोशल मीडिया कंपन्यांनी या नियमावलीचं पालन करणं सुरू केलं असलं, तरी ट्विटरकडून मात्र यासंदर्भात चालढकल सुरू असल्यामुळे केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये हा वाद निर्माण झाला आहे. “केंद्र सरकार ट्विटरला नियंत्रित करू शकत नाही, म्हणून..”, ममता बॅनर्जींनी साधला निशाणा! वारंवार बजावूनही ट्विटरकडून कार्यवाही नाहीच केंद्र सरकारने नवी नियमावली जाहीर केल्यापासून तीन महिन्यांपर्यंतची म्हणजेच २६ मे पर्यंतची मुदत कंपन्यांना देण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने २६ मे आणि २८ मे रोजी ट्विटरला नोटिस पाठवली. मात्र, त्यावर कार्यवाही केल्याचं समाधानकारक उत्तर ट्विटरकडून न आल्यामुळे केंद्रानं अखेर ५ जून रोजी ट्विटरला शेवटची नोटीस पाठवली. मात्र, त्यानंतर देखील ट्विटरकडून अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर माहिती व तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीने ट्विटरला समन्स बजावले. Twitter India was asked by members of Standing Committee that why it shouldn't be fined when it violated Indian laws. Twitter replied that it's following rules &had appointed an interim chief compliance officer. The Committee pointed that Twitter had been fined in Ireland earlier — ANI (@ANI) June 18, 2021 नियम न पाळल्याने भारतातील ट्विटरच्या अडचणीत वाढ संसदीय समिती ट्विटरला विचारणार जाब दरम्यान, शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीसमोर आज ट्विटर इंडियाच्या धोरण व्यवस्थापक शगुफ्ता कामरान आणि कायदेविषयक सल्लागार आयुषी कपूर संसदीय समितीसमोर हजर झाल्या. काही दिवसांपूर्वीच ट्विटरनं भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि इतरही अनेक मान्यवरांच्या ट्विटर हँडलवरच्या ब्लू टिक काढल्यामुळे ट्विटरविरोधात वातावरण चांगलंच तापलं होतं. त्यानंतर सारवासारव करत ट्विटरनं या खात्यांना पुन्हा ब्लू टिक लावली.
