प्रक्रिया उद्योगांमध्ये खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहनाचे धोरण नवी दिल्ली : सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतूने सरकारतर्फे कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाईल. अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात खासगी उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले जाईल, असे शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. संसदेत सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्प मांडताना सीतारामन म्हणाल्या की, आमच्या सरकारच्या प्रत्येक धोरणात ‘गाव, गरीब आणि किसान’ हा केंद्रस्थानी आहे. उद्योग करण्यातील सहजता आणि जगण्यातील सहजता या दोन्ही बाबी शेतकऱ्यांनाही लागू झाल्या पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. सरकारतर्फे शेती क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाईल. कृषी आणि कृषीआधारित उद्योगांतून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार खासगी उद्योजकांना प्रोत्साहन देणार आहे. यात बांबू आणि लाकडापासून तयार केलेल्या वस्तू तसेच अपारंपरिक ऊर्जेची निर्मिती आदींचा समावेश आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांचा अन्नदाता असा उल्लेख करून सीतारामन म्हणाल्या की, हाच अन्नदाता हा ऊर्जादातासुद्धा होऊ शकतो. सहकारी तत्त्वावर दुग्धसंकलन करतानाच यातून पशुखाद्यनिर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा, दुधाची खरेदी, प्रक्रिया आणि बाजारात विक्री या गोष्टींनाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे. देशाला डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे कौतुक केले. असेच यश तेलबियांच्या बाबतीतही मिळवले जाईल. शेतकऱ्यांच्या या देशसेवेमुळे देशाच्या आयातीत घट होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. खर्चशून्य शेती शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी : नाबार्ड मुंबई : अर्थसंकल्पात खर्चशून्य (झिरो बजेट फार्मिग) शेतीला चालना देण्याच्या प्रस्तावाचे नाबार्डचे अध्यक्ष एच. के. भानवाला यांनी स्वागत केले आहे. या प्रस्तावामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात होऊन त्यांची शाश्वत शेतीकडे वाटचाल सुरू होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. * झिरो बजेट फार्मिग ही विचारपूर्वक तयार केलेली योजना आहे. या संकल्पनेमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. तसेच ते शाश्वत शेतीचा अवलंब करतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळेल’, असे भानवाला यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी घोषणा * येत्या दहा वर्षांत शेतीवरील खर्च उत्पादनवाढीतून कमी करण्याच्या उद्देशाने देशभरात दहा हजार नव्या शेतकरी उत्पादक संस्था उभारल्या जातील. * सन २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केटचा (ई-नाम) उपयोग शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यासाठी व्हावा यासाठी राज्य सरकारशी केंद्र समन्वय साधणार. * शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कायदा अडथळा ठरू नये, याची दक्षता. * देशभरात ‘झिरो बजेट’ म्हणजेच खर्चशून्य शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी काही राज्यांत प्रशिक्षणाला सुरुवात झाली आहे. * या सर्व उपाययोजनांतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा हेतू हा स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांपर्यंत (७५ वे वर्ष) साध्य करणार. ग्रामविकासासाठी १.१७ लाख कोटी * ग्रामविकास मंत्रालयाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी अर्थसंकल्पात १.१७ लाख कोटींची तरतूद. * महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठीच्या तरतुदीत घट करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी २०१९-२० या वर्षांत ६०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१८-१९ मध्ये ही तरतूद ६१,०८४ कोटी होती. * पंतप्रधान आवास योजनेत (ग्रामीण) २०१९-२० या वर्षांत १९,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ती १९,९०० कोटी होती. * देशातील सर्वासाठी २०२२ पर्यंत घरे देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या पाच वर्षांत पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागांत १.५४ कोटी घरे बांधण्यात आली, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. * पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठीची तरतूद १५,५०० कोटींवरून १९,००० कोटींवर नेण्यात आली आहे. * पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याअंतर्गत सुमारे १,२५००० किलोमीटरचे रस्ते अद्ययावत करण्यात येतील. त्यासाठी अंदाजे ८०,२५० कोटींचा खर्च येईल, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. * देशातील ९७ टक्के वस्त्यांना जोडणारे पक्के रस्ते बांधण्यात आले आहेत. * नव्या तंत्रज्ञानामुळे पंतप्रधान आवास योजनेत घरबांधणीसाठी वेळेची बचत. याआधी २०१५-१६ मध्ये या योजनेत घरबांधणीसाठी सरासरी ३१४ दिवस लागत होते. आता त्यासाठी फक्त ११४ दिवस लागत आहेत. * पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत १.९५ कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. * देशातील सर्व कुटुंबांना २०२२ पर्यंत एलपीजी सिलेंडर आणि वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. मत्स्य, दुग्ध, पशुसंवर्धनासाठी ३,७३७ कोटी ’मत्स्य़, दुग्ध आणि पशुसंवर्धन मंत्रालयासाठी ३,७३७ कोटींची तरतूद. या विभागाच्या एकूण तरतुदीपैकी पशुसंवर्धन आणि दुग्ध उत्पादनासंबंधीच्या विविध योजनांसाठी २,९३२.२५ कोटींची तरतूद. त्यात मत्स्य उत्पादनासाठी ८०४.७५ कोटींची तरतूद. ’मासेमारी हे शेतीशी निगडित क्षेत्र ग्रामीण भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मत्स्योत्पादनास बळ. मच्छीमारांसाठी संपदा योजना मासेमारी क्षेत्रातील संधींचा पुरेपूर उपयोग करण्यासाठी सरकारने ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ प्रस्तावित केली आहे. या क्षेत्रातील त्रुटी दूर करून व्यवस्थापनाचे जाळे मजबूत करण्याचा उद्देश यामागे आहे. मासेमारी आणि मच्छीमार यांचा कृषी क्षेत्राशी निकटचा संबंध असून त्यांचेही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान आहे. मासेमारीतील उत्पादनांच्या दराच्या साखळीत दिसूून येणारा मोठा फरक प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून दूर केला जाईल. पायाभूत सेवांचे आधुनिकीकरण, मत्स्य उत्पादनात वाढ, काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि गुणवत्ता नियंत्रण या बाबी यातून साध्य केल्या जाणार आहेत. अर्थसंकल्पात देशाच्या ग्रामीण भागासाठी मोठी तरतूद करण्यात आल्याने गावांमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. विविध योजनांतून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होणार आहे. जलसंधारणाचे काम हे केवळ जनतेच्या सहभागामुळेच शक्य होणार आहे. याविषयी अर्थसंकल्पात भविष्यकालीन विचार करण्यात आला आहे. -नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
