18 September 2020

News Flash

Budget 2019 : तेलंगणातील ‘रयतूबंधू’ योजनेचा केंद्राकडून कित्ता

तेलंगणात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीला दोनतृतीयांश बहुमत मिळाले.

शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजना (पीए-किसान) ही तेलंगणात राजकीयदृष्टय़ा यशस्वी ठरलेल्या ‘रयतूबंधू’ योजनेच्या धर्तीवरच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रातील मोदी सरकारकडून राबविण्यात येणार आहे.

तेलंगणात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीला दोनतृतीयांश बहुमत मिळाले. या विजयात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी शेतकऱ्यांसाठी राबविलेल्या ‘रयतूबंधू’ योजनेचा मोठा वाटा आहे. ‘रयतूबंधू’ योजनेमुळेच शेतकऱ्यांचा तेलंगणा राष्ट्र समितीला पाठिंबा मिळाला होता. मोदी सरकारने वर्षांला सहा हजार रुपये आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्याची योजना जाहीर केली आहे. तेलंगणात शेतकऱ्यांना रब्बी आणि खरीफ या दोन्ही पिकांसाठी प्रत्येकी चार हजार म्हणजेच वर्षांला आठ हजार रुपये दिले जातात. या मदतीतून शेतकऱ्यांना खते, शेतीची अवजारे आदी खरेदी करणे शक्य व्हावे, असा उद्देश आहे.

तेलंगणात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणूक वर्षांत ही योजना राबविण्यात आली होती. त्याचा चांगलाच फायदा सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीला झाल्याचे निकालांवरून स्पष्ट झाले. ग्रामीण भागात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांना चांगला पाठिंबा मिळाला होता. तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या विजयानंतर ‘रयतूबंधू’ योजनेची चर्चा सुरू झाली. तेलंगणाचा आदर्श घेऊनच शेजारील ओडिशा सरकारने ‘कालिया’ ही योजना अलीकडेच राबविली आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांना पाच हंगामात २५ हजार रुपये देण्याची योजना नुकतीच सुरू केली. यानुसार शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रत्येक हंगामात मिळणार आहेत. ‘रयतूबंधू’ आणि ओडिशातील ‘कालिया’ या योजनांच्या आधारेच मोदी सरकारने ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  • मोदी सरकारने सहा हजार रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी निवडणूक जिंकण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार नाही, असे मत मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र रामाराव यांनी व्यक्त केले आहे.
  • रक्कम अत्यल्प : मोदी सरकारने वर्षांला सहा हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी ही रक्कम फारच अपुरी असल्याचे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांचे म्हणणे आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2019 12:51 am

Web Title: union budget 2019 key points explained by loksatta economics expert part 7
टॅग Budget 2019
Next Stories
1 Budget 2019 : खुशामतीचा संकल्प
2 Budget 2019 : ‘दलाल स्ट्रीट’ खुश, मात्र स्वागत सावधगिरीने!
3 Budget 2019 : शिक्षण, संशोधन क्षेत्रासाठी ९३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
Just Now!
X