जयश्री काळे (भगिनी निवेदिता सहकारी बँकेच्या संचालक) भारतात आरोग्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील तरतूद कमीच असते. महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रगतीसाठी या दोन क्षेत्रांबरोबरच कृषी क्षेत्रातही भरघोस तरतूद होणे गरजेचे आहे. या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणीही आवश्यक आहे. आरोग्य, शिक्षण ही सर्वाच्याच, विशेषत्वाने महिला, अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या जीवनावर दूरगामी परिणाम करणारी क्षेत्रे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पातील आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदींकडे लक्ष लागले होते. अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहण्याआधी गेल्या दहा-पंधरा वर्षांतील देशातील वास्तव स्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. ‘लँसेट’ या जगप्रसिद्ध आरोग्यविषयक नियतकालिकातील जानेवारी २०११ मधील ‘इंडियन हेल्थ’ लेखातील आकडेवारी विषण्ण करणारी होती. जनतेसाठी मूलभूत आरोग्यव्यवस्थेची कमतरता त्यातून दिसून आली. २०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार एक लाख प्रसूतीमागे भारतात १३० माता मृत्युमुखी पडतात. थायलंड, श्रीलंकेत हे प्रमाण ५० असून, प्रगत देशात ५ ते ७ टक्के आहे. भारतात बालमृत्यूंचे प्रमाण एक हजारात १३, मध्यम उत्पन्नांच्या देशात ३१, तर श्रीमंत देशांत सात आहे. आरोग्य क्षेत्रात आपण अतिशय कमी खर्च करतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या कमीत कमी पाच टक्के खर्च आरोग्यावर केला पाहिजे, असे सांगितले आहे. ‘नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल’नुसार २०१८ मध्ये प्रगत देशांत जीडीपीच्या साधारण ८.५ टक्के, तर दक्षिण आफ्रिका ४.२४ टक्के खर्च करते. सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करणाऱ्या १७५ देशांच्या यादीत भारत १७१ व्या स्थानावर आहे. त्यामुळेच जिवाशी खेळ नको म्हणून लोक नाइलाजाने खासगी रुग्णालयांत उपचार घेतात. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला मोठा आजार झाला तर संपूर्ण कुटुंबच कर्जबाजारी होते. भगिनी निवेदितासारख्या सहकारी बँकेत, जिथे ८२ टक्के ग्राहक निम्न आर्थिक वर्गातले असतात, तिथे कर्जे थकीत होण्याचे आजार हे महत्त्वाचे कारण असते. शिक्षण थांबलेले, जेवणाची भ्रांत आदी विदारक स्थिती पाहून बँकेच्या महिला वसूली अधिकाऱ्यांवरही ताण येतो. त्यामुळे सामान्यांसाठी सुसज्ज सरकारी रुग्णालये उभारणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी वरवरच्या योजना आणि विमा यामुळे विमा कंपन्यांनाच फायदा होतो. गेल्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे गावोगावी गॅस सिलिंडर पोहोचले. त्यामुळे महिलांचे कष्ट वाचले असून सततच्या धुरामुळे होणारे क्षय, दमा यांसारखे विकार कमी झाले आहेत. आरोग्याप्रमाणेच शिक्षणावर जीडीपीच्या कमीत कमी सहा टक्के खर्च केला पाहिजे, असे नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन सांगतात; परंतु आपण हा खर्च साधारण २०१२-१३ पासून तीन टक्के आणि २०१७-१८ मध्ये २.७ टक्के इतका कमी करत आहोत. ग्रामीण भागांतील शाळा़, शहरांतील सरकारी शाळांमध्ये पुरेसे प्रशिक्षित शिक्षक, वाचनालये, प्रयोगशाळा, मैदान आदींची वानवा असते. शाळाबाह्य़ मुलींचे प्रमाणही मोठे आहे. २०१५ च्या आकडेवारीनुसार पाचवीपर्यंत २५ टक्के, बारावीपर्यंत ८.६ टक्के मुले पोहोचतात. उच्च शिक्षणासाठी मोठे शुल्क भरून प्रवेश घेतला जातो. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी स्वकमाईतून परतफेड न केल्यास वृद्ध आईवडिलांना स्वत:च्या हक्काच्या घराला मुकावे लागल्याची अनेक उदाहरणे अनुभवली आहेत. त्यामुळे सरकारने शिक्षणावरील खर्च वाढविणे अपेक्षित होते. आरोग्य, शिक्षणाप्रमाणेच शेतीचे प्रश्न बिकट आहेत. सध्या जीडीपीतील शेतीचा वाटा १५ ते १७ टक्के आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला भरारी देण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी भरीव तरतूद आणि ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ग्रामसडक योजनेंतर्गत गावे बाजारपेठांना जोडण्याची अर्थसंकल्पातील घोषणा महत्त्वाची आहे. तसेच २०२२ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना वीजजोडणी, गॅस सिलिंडर देण्याची योजना चांगली आहे. स्वच्छ भारत योजना आणखी जोमाने राबविणे, ग्रामीण भागांत नळाद्वारे पाणीपुरवठय़ावर अर्थसंकल्पात देण्यात आलेला भर आवश्यकच होता. बँकांद्वारे महिला बचत गट आणि मुद्रा योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दरात कर्जे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाला वेग येईल, अशी अपेक्षा आहे. योजना लाभदायी अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. २०२२ पर्यंत देशातील सर्वाना वीज आणि गॅसजोडणी देण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. महिलांना कर्जात सवलती, जलशक्ती मंत्रालयासाठी २८,२६१ कोटींची तरतूद आदी महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात आहेत. महिलांसाठी या योजना लाभदायी असून, महिलांनी त्यांचा जास्तीतजास्त लाभ मिळवणे आवश्यक आहे.
