अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी बुधवारी माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात केलेले एच -1 बी व्हिसा नियमांमधील बदल कायमचे रद्द केले आहेत. व्हिसासंदर्भात नवीन नियम बनवून ट्रम्प सरकारने अमेरिकन कंपन्यांना स्वस्त परदेशी कर्मचाऱ्यांऐवजी स्थानिक कर्मचारी घेण्यास भाग पाडले होते. कायदेशीर बातम्या आणि इतर वृत्त माध्यमांसाठी देशव्यापी अमेरिकन वृत्तसेवा, कोर्टहाऊस न्यूज सर्व्हिसचे निकोलस आयविनो यांनी म्हटलंय की, एच -1 बी व्हिसावर घातलेले निर्बंध बेकायदेशीर असल्याचे आढळले आहे. कारण ते होमलँड सिक्युरिटी विभागाचे कार्यकारी सचिव यांनी जारी केले होते आणि त्यांची नियुक्तीच बेकायदेशीरपणे करण्यात आली होती. कोर्टहाऊस न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, एच -1 बी व्हिसा देण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाची लॉटरी प्रणाली रँडम अर्जदारांची निवड करते, अशी तक्रार व्यापारी आणि विद्यापीठांनी केली आहे. त्यामुळे अत्यंत कुशल आणि कर्तव्यदक्ष परदेशी कामगार आणि विद्यार्थ्यांची भरती करणे कठीण झाले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा हा नियम आयटी कर्मचारी, डॉक्टर, लेखापाल, प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ आणि आर्किटेक्ट यांना लागू होता. अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी आणि लेबर विभागाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये हे नवीन नियम जारी करून H-1B व्हिसा कार्यक्रमात सुधारणा केली होती. युएस चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या नेतृत्वाखालील व्यावसायिक गट आणि शैक्षणिक संस्थांनी संयुक्तपणे नवीन व्हिसा नियम रोखण्यासाठी खटला दाखल केला होता. त्यानंतर अमेरिकेचे वरिष्ठ जिल्हा न्यायाधीश जेफ्री व्हाईट यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये या नियमांवर तात्पुरती स्थगिती आणली होती. गेल्या वर्षी माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नॉन-इमिग्रेशन वर्क व्हिसा निलंबित करण्याचा एक प्रयत्न केला होता, तोदेखील न्यायाधीश व्हाईट यांनी रोखला होता. राष्ट्रपतींच्या व्यापक बदलांच्या घोषणेमध्ये त्यांना हे बदल करण्याचे अधिकार नसल्याचे कारण त्यांनी यावेळी दिले होते. इओविनो म्हणाले की, “चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की नॉन-इमिग्रेशन वर्क व्हिसा नियमांनी इमिग्रेशन आणि राष्ट्रीयत्व कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना एच -1 बी व्हिसा जारी करणे आवश्यक आहे.”
