कोविड १९ प्रतिबंधक लसीकरणासाठी संभाव्य लाभार्थीची ओळख पटवण्याच्या हेतूने निवडणूक आयोग सरकारला सर्व मतदान केंद्रांवरची माहिती पुरवण्यास तयार आहे, पण आरोग्य अधिकाऱ्यांनी लसीकरण मोहीम संपल्यानंतर ही माहिती नष्ट करावी, अशी सूचना सरकारला देण्यात आल्याची माहिती या घडामोडीशी संबंधित सूत्रांनी दिली आहे.
गत ३१ डिसेंबरला केंद्रीय गृहमंत्री अजय भल्ला यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांना पत्र पाठवून कोविड लसीकरणासाठी निवडणूक आयोगाकडे असलेली पन्नास वर्षांवरील नागरिकांची माहिती मतदान केंद्रनिहाय उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती.
या माहितीच्या सुरक्षेबाबत गृह सचिवांनी असे म्हटले होते, की सरकारने चालू परिस्थितीत उत्तम कार्यपद्धतींचा वापर केला असून निवडणूक आयोगाने दिलेली माहिती फक्त लसीकरणासाठी वापरली जाणार आहे.
या विषयावर निवडणूक आयोगाने बरीच चर्चा केल्यानंतर गृह मंत्रालयाला कळवले आहे, की आम्ही सरकारला लसीकरणातील पन्नास वर्षांवरील लाभार्थीची ओळख पटवण्यासाठी मदत करण्यास तयार आहोत. पण ही माहिती केवळ लसीकरणाच्या कामासाठीच वापरण्यात यावी.
काही वरिष्ठ निवडणूक अधिकारी हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या समन्वय अधिकाऱ्यांशी संपर्कात आहेत. गेल्या महिन्यात आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी, निती आयोगाचे अधिकारी यांनी निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवडणूक आयोगाकडील माहिती लसीकरणासाठी उपयोगी ठरेल, असे म्हटले होते. त्या वेळी गृह सचिवांनी बैठकीसाठी पाठपुराव्याचे पत्रही लिहिले होते.
पन्नास वर्षे वयावरील व्यक्तींची ओळख आधार कार्ड, मतदार कार्ड, वाहन चालक परवाना, पासपोर्ट, पेन्शन कागदपत्रे यांच्या मदतीने पटवण्यात येणार आहे. आधी १ कोटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात येणार असून नंतर आघाडीवर काम करणाऱ्या दोन कोटी लोकांना लस दिली जाणार आहे, नंतर पन्नास वर्षांवरील व्यक्तींचा विचार लसीकरणासाठी केला जाईल.
