बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्ष मायावती यांनी पुतळे उभारणीच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अयोध्येतील प्रभू रामचंद्रांच्या प्रस्तावित पुतळयाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मायावती यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांचे स्वत:चे आणि अन्य दलित नेत्याचे उत्तर प्रदेशात पुतळे उभारण्यात आले. त्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर मायावती यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन आपले म्हणणे मांडले. अयोध्येत प्रभू रामचंद्रांचा २२१ मीटरचा भव्य पुतळा प्रस्तावित आहे. त्यावर का आक्षेप घेतला नाही ? असा सवाल मायावतींनी विचारला आहे. मायावतींनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पुतळे उभारणीच्या परंपरेचे स्मरण करुन दिले आहे. स्मारक आणि पुतळयांची उभारणी ही भारतात नवीन गोष्ट नाही. काँग्रेसच्या सत्ता काळात केंद्र आणि राज्य सरकारने जनतेचा पैसा वापरुन पंडित जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी.व्ही.नरसिंहराव, यांचे पुतळे उभारले. पण प्रसारमाध्यमं आणि याचिकाकर्त्यांनी त्यावर काही आक्षेप घेतला नाही असे मायावतींनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. गुजरात सरकारने ३ हजार कोटी रुपये खर्च करुन सरदार पटेलांचा १८२ मीटर उंचीचा भव्य पुतळा उभारला. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारची प्रभू रामचंद्रांचा भव्य पुतळा उभारण्याची योजना आहे. त्यासाठी जमीन अधिग्रहण, प्रोजेक्ट रिपोर्टचाच खर्च २०० कोटी रुपये आहे याची उदहारणे मायावतींनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहेत. माझे पुतळे उभारणे ही जनभावना होती. त्याचबरोबर बसपाचे संस्थापक काशीराम यांचीही इच्छा होती. दलित आंदोलनातील माझ्या योगदानाची दखल घेऊन हे पुतळे उभारण्यात आले आहेत. अशात पैसे परत करण्याचा प्रश्नच उद्धभवत नाही असे मायावती यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पुतळ्यावर खर्च केलेला पैसा मायावतींकडून वसूल केला पाहिजे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाच्या सुनावणीवेळी केला होता. ८ फेब्रुवारीला खटल्याची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले होते की, मायावतींनी पुतळ्यांवर केलेला खर्च सरकारी खजिन्यात जमा केला पाहिजे, असा न्यायालयाचा विचार आहे. याप्रकरणातील याचिकाकर्ते रविकांत यांनी मायावती आणि हत्ती यांच्या पुतळ्यांवर झालेला खर्च बसपाकडून वसूल करण्याची मागणी केली होती.
