देशात सध्या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर सुरुच आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी रुग्णसंख्या काळजीत पाडणारी आहे. अशातच लसींच्या तुटवड्यामुळे अनेक राज्यांमधलं लसीकऱण मंदावलं आहे, तर काही राज्यातलं लसीकरण थांबलं आहे. महाराष्ट्रातही १८ ते ४४ वर्षे वयाच्या नागरिकांचं लसीकरण स्थगित करण्यात आलं आहे. हेही वाचा - राज्यात 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण तूर्त स्थगित, राज्य सरकारचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावरुनच आता केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. लसीच नाहीत तर ती लसीकरणाची कॉलरट्युन का लावून ठेवली आहे.कोण घेईल लस अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला दटावलं आहे. आणखी वाचा- Covid-19 vaccine registration: लसीकरणासाठी नोंदणी कशी करायची? जाणून घ्या… देशात लसीकऱणाचा बोजवारा उडालेला आहे. जवळपास सर्वच राज्यांना लसीकरणासंदर्भातल्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. बऱ्याच ठिकाणी लसच उपलब्ध नाही. यावरुन दिल्ली उच्च न्यायलयाने केंद्राला चांगलंच सुनावलं आहे. लसीकरण सुरु नसताना तुम्ही लस घ्या सांगणारी कॉलरट्युन लावून ठेवली आहे. लस उपलब्धच नाही तर लस कोण घेईल असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. दरम्यान, देशामध्ये लसीचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अनेक राज्यांनी लसींसाठीचं ग्लोबल टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगण, तमिळनाडू, दिल्ली या राज्यांनी लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंदर जैन यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांची भेट घेऊन लसनिर्मितीचा फॉर्म्युला शेअर करत लसींचं उत्पादन वाढवण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
