नवी दिल्ली : केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या कथित गैरवापराविरोधात १४ विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारविरोधात मतप्रदर्शन करण्याचा राजकीय नेत्यांना तसेच नागरिकांना मूलभूत अधिकार आहे. विरोधी आवाज दाबून टाकण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) व केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) या यंत्रणा कुठलाही तमा न बाळगता नेत्यांना अटक करत असल्याचा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
भारत राष्ट्र समिती आणि तृणमूल काँग्रेस हे पक्षदेखील या मुद्दय़ावर विरोधकांबरोबर आहेत. त्यांच्यासह काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट), समाजवादी पक्ष, माकप-भाकप, जनता दल (सं), झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि नॅशनल कॉन्फरन्स अशा १४ पक्षांनी एकत्रितपणे ही याचिका केली आहे. या पक्षांना विधानसभा निवडणुकांमधील एकूण ४५.१९ टक्के, तर लोकसभा निवडणुकीत ४२.५ टक्के मते मिळाली आहेत. शिवाय, एकूण ११ राज्यांमध्ये या पक्षांचे अस्तित्व आहे, असा मुद्दाही याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला या तीन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर ५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
याचिकेतील मागण्या
* अटक, रिमांड तसेच जामिनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जावीत.
* संबंधित व्यक्ती फरारी होणे, पुराव्याशी छेडछाड केली जाणे आणि साक्षीदारांना धमकावणे यापैकी कोणत्याही एका धोक्याची शक्यता असेल तरच अटक करावी अथवा रिमांड मागावी.
* ‘नियम म्हणून जामीन, अपवाद म्हणून तुरुंग’ हे तत्त्व पाळावे.
महत्त्वाचे मुद्दे
* केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या छाप्यांनंतर तक्रार दाखल करण्याचे प्रमाण २००५-१४ मध्ये ९३ टक्के होते. २०१४-२२ मध्ये ते २९ टक्के आहे.
* पैशाच्या हेराफेरीसंबंधी कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) केवळ २३ दोषींना शिक्षा झाली. या या कायद्याअंतर्गत ‘ईडी’ने दाखल केलेल्या खटल्यांची संख्या २०१३-१४ मध्ये २०९ होती, ती २०२१-२२ मध्ये १,१८० झाली.
* २००४-१४ दरम्यान ‘सीबीआय’ने तपास केलेल्या ७२ पैकी ४३ नेते विरोधी पक्षांतील होते. आता हाच आकडा ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
