ढासळती अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी पायाभूत क्षेत्रात लाखो कोटींची गुंतवणूक उभी करण्याचे निर्णय एकीकडे केंद्र सरकार घेत असताना दुसरीकडे, गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांची प्रगती झालेली नाही. महिनाभरापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाने देशातील १७ पायाभूत प्रकल्पांचे काम सुरू होण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत आखून दिली होती, पण यापैकी सहा प्रकल्पांच्या प्रक्रियेची मुदत टळून गेली आहेत, तर उरलेल्या ११ प्रकल्पांचा गाडाही पुढे जाण्याची चिन्हे नाहीत. गेल्या आठवडय़ातच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेत अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र अशा दिरंगाईने या आशेवर पाणी फेरले आहे.
प्रत्येकी किमान अब्ज डॉलर इतक्या गुंतवणुकीचे हे प्रकल्प हवाई वाहतूक, ऊर्जा तसेच रस्ते वाहतूक क्षेत्रातील आहेत. पायाभूत क्षेत्रातील निराशाजनक वातावरणाच्या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान कार्यालयाने सर्व संबंधित मंत्रालयांशी केलेल्या चर्चेनंतर या १७ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत आखली होती. मात्र, यातील सहा प्रकल्पांची मुदत टळल्याचे दिसून येते. पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पुलक चटर्जी यांनी संबंधित मंत्रालयांना या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी सहसचिव दर्जाच्या समन्वय अधिकाऱ्यांना दर आठवडय़ाला प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रकल्पांचा लेखाजोखा
पूर्व परीघ जलदगती महामार्ग- मुदत १५ ऑगस्ट (मुदत टळली)
दिल्ली-मीरत जलदगती
महामार्ग – मुदत १६ ऑगस्ट (मुदत टळली)
मुंबई-वडोदरा जलदगती
महामार्ग – ६ सप्टेंबर (मुदत पाळणे अशक्य)
नवी मुंबई विमानतळ –
१६ ऑगस्ट (मुदत टळली)
कोलकाता-चेन्नई विमानतळ-
१५ ऑगस्ट (मुदत टळली)
ओरिसा-तामिळनाडू
महाऊर्जा प्रकल्प- २३ ऑगस्ट (मुदत टळली)

रखडपट्टी सुरूच
* नवी मुंबई विमानतळासाठी पात्रता विनंती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कालमर्यादा १६ ऑगस्ट होती. या प्रक्रियेसाठी सल्लागार नेमावे लागतील व ती कालहरण करणारी प्रक्रिया आहे, असे हवाई वाहतूक खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे विमानतळ बांधण्याचे काम कुणाला द्यायचे हे जानेवारीपर्यंत तरी ठरण्याची शक्यता नाही.
* कोलकाता व चेन्नई विमानतळांचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना देण्याची मुदत १५ ऑगस्ट होती. मात्र, हा मे २०१४,पर्यंत पूर्णत्वास जाण्याची चिन्हे नाहीत.
* दिल्ली-मीरत व मुंबई-वडोदरा या जलदगती महामार्गाच्या बांधणीचे काम सुयोग्य कंपनीकडे सोपविण्यासाठी दिलेली मुदत संपली. ते पुढील वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत होईल अशी अपेक्षा आहे.
* पूर्व परीघ जलदगती महामार्ग प्रकल्प व्यवहार्य नाही त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सावधपणे व कूर्मगतीने चालू आहे.