‘भारतामधील तुरुंगातील ७० टक्के कैदी अद्याप दोषी ठरलेले नाहीत’, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे मोठे विधान

हैदराबाद येथील एनएएलएसआर लॉ विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या पुणे आणि नागपूर फेअर ट्रायल प्रोग्रामच्या अहवालाच्या प्रकाशनादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ बोलत होते.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले, “अनेक अंडरट्रायल कैदी असे आहेत ज्यांनी त्यांच्यावर आरोप असलेल्या गुन्ह्यासाठी कमाल शिक्षेपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला आहे. जामीनपात्र गुन्ह्यातील अनेक कैदी असे आहेत, जे फक्त जामीन देऊ शकले नाहीत म्हणून तुरुंगात आहेत. काही कच्चे कैदी असे आहेत, ज्यांच्या खटल्यांचा निकाल लवकर लागला असता तर कदाचित त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली असती.”

बार अँड बेंचने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. याच कार्यक्रमात बोलत असताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी निदर्शनास आणून दिले की, कैद्यांना कायदेशीर मदत मिळवण्याच्या त्यांच्या अधिकाराची माहितीही नव्हती. ज्यांना याची माहिती होती, त्यांनी भूतकाळातील अनुभवांमुळे व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवला.

कायदेशीर मदतीबाबत टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले, “जेव्हा कायदेशीर मदत अगदी मनापासून न देता फक्त प्रक्रियेचा भाग होते. तेव्हा ती संविधानाने दिलेले हक्क प्रत्यक्षात आणण्यात अपयशी ठरते. तसेच न्यायाची कल्पना सत्यात आणण्यासाठीही अपयशी होते.”

कायदेशीर प्रतिनिधित्व हे नेहमीच सहज उपलब्ध आणि प्रभावी असायला हवे, असेही ते म्हणाले. फक्त वकील करून चालणार नाही तर त्यांचे प्रतिनिधित्वही प्रभावी असायला हवे, असेही न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले.