Aamchi Mumbai vs Tyanchi Mumbai: बी. आर. गवई यांची काही दिवसांपूर्वीच भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली असून, त्यांनी पदभारही स्वीकारला आहे. दरम्यान, आज (मंगळवारी) गेटवे ऑफ इंडियाजवळील प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल सुविधा प्रकल्पाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश गवई यांनी ‘आमची मुंबई’ आणि ‘त्यांची मुंबई’ यामधील फरक स्पष्ट केला.

मराठीत ‘आमची’ म्हणजे आपली आणि ‘त्यांची’ म्हणजे दुसऱ्याची असा अर्थ होतो. मात्र, मुंबईच्या संदर्भात ‘आमची मुंबई’ म्हणजे जिथे सामान्य लोक राहतात, तर ‘त्यांची मुंबई’ म्हणजे जिथे उच्चभ्रू वर्ग राहतो, असा अर्थ सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केला.

या याचिकेची सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर सरन्यायाधीश गवई होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, “‘आमची मुंबई’ कुलाब्यात नाही. फक्त ‘त्यांची मुंबई’ कुलाब्यात आहे. ‘आमची मुंबई’ मालाड, ठाणे, घाटकोपरसारख्या भागांत राहते.” याबाबतचे वृत्त एनडीटीव्हीने दिले आहे.

प्रवासी जेट्टी प्रकल्पाविरुद्ध याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ वकिलांनी सांगितले, “ही गोष्ट ‘आमची मुंबई’ आणि ‘त्यांची मुंबई’ यामधील आहे. कधी कधी फरक नेमका तिथेच असतो.”

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावताना म्हटले, “प्रत्येकाला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हवा आहे, पण तो आपल्या घरामागे नको. शहरात काहीतरी चांगले घडत असते तेव्हा प्रत्येक जण सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतो. कोस्टल रोडचे फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का? यामुळे दक्षिण मुंबईतील एखादी व्यक्ती ४० मिनिटांत वर्सोवाला पोहोचते, ज्यासाठी आधी तीन तास लागायचे.”

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, हा प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. “हा मोठा प्रकल्प समाजातील एका विशिष्ट वर्गाच्या फायद्यासाठीच राबवण्यात येत आहे. तो कोणत्याही सार्वजनिक सुनावणीशिवाय पुढे नेला जात आहे,” असा दावा वकिलांनी केला.

ही याचिका याचिकाकर्त्यासह कुलाब्यातील ४०० हून अधिक रहिवाशांची संघटना असलेल्या क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशनने दाखल केली होती.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

खंडपीठाने नमूद केले की, मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणावर आधीच विचार करत आहे. तसेच, “पावसाळा संपण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय घ्यावा”, अशी विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.